मैले जहाँ पनि र जहिले पनि भन्दै आएको कुरा के हो भने मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा योग्य र क्षमतावान् साथीहरुलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । पार्टीभित्र इतर पक्ष भनिने साथीहरुको असन्तुष्टि छ भने बाहिर छताछुल्ल पार्ने होइन, पार्टीभित्र पदाधिकारीहरुसँग बसेर, घनिभूत छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्छ । संस्थापन पक्षले पनि तेरो–मेरो होइन, योग्य र क्षमतावान्लाई राम्रो र हाम्रो भन्ने भावनाका साथ टिकट वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
यो काम पार्टी सभापतिजीले गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कसरी जाने ? भन्नेमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल हुन्छ र टुंगो लाग्छ । संस्थापन पक्षलाई इतर पक्षका भनिने साथीहरुले समानताको निम्ति दिनुभएको दबाबलाई हामी अन्यथा लिंदैनौं र लिनु पनि हुँदैन । संस्थापन पक्षले पनि ‘हामी नै हौं सबै’ भन्ने मानसिकता बोक्नु हुँदैन । हामी लोकतान्त्रिक–प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले सबैलाई समेटेर लानुपर्छ ।
हामी लोकतान्त्रिक–प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले मन मिलेका साथीहरुको आ–आफ्नो समूह हुन्छ । सांगठनिक प्रक्रियाहरुमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ । प्रतिष्पर्धामा जो विजयी हुन्छ, उसले पार्टी चलाउँछ, तल वडास्तरदेखि लिएर केन्द्रसम्म । यसलाई अन्यथा नलिई लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाका रुपमा सबैले लिनुपर्छ । प्रतिष्पर्धा हुनुलाई गूट–उपगूट भन्न मिल्दैन । प्रतिष्पर्धालाई इगोको रुपमा लिनु हुँदैन । प्रतिशोधको रुपमा लिनु हुँदैन । महाधिवेशनको बेला हामीले छुट्टा–छुट्टै प्रतिष्पर्धा ग¥यौं । जब महाधिवेशन सम्पन्न भयो, हामीले प्रतिष्पर्धाको तुष त्यागेर एकजुट भई पार्टीको सबलीकरणमा, सांगठनिक सुधारका दिशातर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । यति भन्दै गर्दा मन मिलेका साथीहरु आ–आफ्नो समूहमा त हिंड्ने नै भए । उनीहरुका केही असन्तुष्टी हुन सक्छन् । ती असन्तुष्टीलाई पार्टीभित्रै पदाधिकारीसँग बसेर, घनिभूत छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको कुरा मैले माथि भनिसकें ।
यो अहिले सत्तामा रहेको गठबन्धन जो छ, त्यो बाध्यता र आवश्यकताको उपज हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागिमात्र होइन । केपी ओलीको सरकारले गरेको प्रतिगामी कार्यहरुलाई धक्का दिँदै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ यो गठबन्धन बनेको हो । बाध्यता र आवश्यकताको यो उपज निर्वाचनमा पनि सँगै जानुपर्छ भन्ने गठबन्धनमा संलग्न नेताहरुको सामूहिक निर्णय हो । निर्वाचनपछि पनि यसको गन्तव्य कहाँसम्म हो भन्ने कुराको निर्धारण हुने नै छ ।
(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनसँगको कुराकानीमा आधारित ।)
