काठमाडौँ — सरकारको गुप्तचर निकायलाई व्यक्तिको ‘फोन ट्यापिङ’ लगायतका इन्टरसेप्सनको अधिकारसहित राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले गुप्तचर निकायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन त्यस्तो अधिकारसहितको विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
विपक्षी कांग्रेस तथा नागरिकस्तरबाट त्यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । तर बुधबार कांग्रेसको समेत समर्थनमा उक्त प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको हो ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सनको अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिइएको छ । सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कामलाई ‘इन्टरसेप्सन’ भनिएको छ । त्यस अधिकारले अदालतको आदेशबिनै गुप्तचर निकायलाई नागरिकको टेलिफोन र इन्टरनेट गतिविधिको विवरण संकलन गर्न पाउनेछन् । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन भने बाँकी छ ।
सरकारले ल्याएको प्रावधानमा राष्ट्रिय सभाले केही परिमार्जन भने गरेको छ । सरकारी प्रस्तावमा संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थामाथि अनुसन्धान विभागलााई ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार भनिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसका लागि विभागको प्रमुखलाई मात्र अधिकार रहने गरी परिमार्जन गरेको छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाका निमित्त संदिग्ध व्यक्ति वा संघ, संस्थाको विद्युतीय माध्यमबाट भएका सूचना संकलन गर्न सक्ने भनिएको छ ।
कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ सरकारले ल्याएको विधेयकमा सुधार गरिएपछि त्यसलाई समर्थन गरिएको बताउँछन् । उनले सरकारको प्रस्तावअनुसारै विधेयक पारित भएको भए, गुप्तचरी निकायका जुनसुकै अधिकारीले जुनसुकै नागरिकको फोन ट्यापिङको अधिकार पाउने बताए । सरकारको प्रस्तावअनुसारै विधेयक पारित भएको भए, गुप्तचरी निकायका जुनसुकै अधिकारीले जुनसुकै नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ वा इन्टरसेप्सन गरी सूचना संकलन गर्न सक्थ्यो । त्यस्तो असीमित अधिकारले त्यस्तो असीमित अधिकारलाई नियन्त्रण गरेर ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिन खोजिएको उनले बताए ।
विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य, संकेत वा विवरणको सूचना संकलन गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो सूचना संकलन गर्नुपर्नाका आधार र कारण खुलाई लिखित रूपमा निर्णय गरी अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । त्यसरी सूचना संकलन मुख्य अनुसन्धान अधिकृतको प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिनेछ ।
सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले अन्य देशहरूमा पनि गुप्तचर निकायलाई संदिग्ध व्यक्तिमाथिको सूचना संकलनका लागि ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार रहेको बताए । यहाँ पनि खास विषयका लागि सूचना संकलन गर्न त्यस्तो अधिकार विभागीय प्रमुखमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको उनले जनाए । त्यस्तो सूचना संकलन गर्नु अगाडि लिखित निर्णय गर्नुपर्ने तथा त्यस्ता सूचनाको जुन प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको त्यसबाहेकका लागि प्रयोग भएको पाइएमा विभागीय प्रमुख सजायको भागीदारसमेत हुने व्यवस्था गरिएबाट संशय गरिए यस प्रावधानको दुरुपयोग नहुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरी र प्रतिगुप्तचरीका कार्य गर्नेछन् । अहिले देशभित्रका सूचना मात्रै संकलन गर्दै आएको विभागले बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुने नेपालविरुद्धका जासुसीजन्य गतिविधिको समेत सूचना संकलन गर्नेछ । बाहिरबाट हुने त्यस्ता कोसिसलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम र निस्तेजको अधिकार गुप्तचर निकायलाई हुनेछ । विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत रहनेछ ।
विभागका सबै कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलमै रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० पुर्याउने कि ५८ मै राख्ने विषय विवादित भइरहेकै बेला अनुसन्धानका कर्मचारीको उमेर हद बढाइएको छ । सरकारी प्रस्तावमा अवकाशको उमेर हद पदअनुसार ५५, ५६ र ५८ वर्ष थियो । त्यस्तै, एउटै पदमा रहने अवधिलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशक र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदको पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ । सरकारी प्रस्तावमा मुख्यको ३ र अतिरिक्तको ४ वर्ष थियो । दुई वटै पदको कार्यकाल अवधि बराबर बनाइएको सांसद पुरीले कान्तिपुरलाई बताए । त्यस्तै अनुसन्धान निर्देशक वा सहअनुसन्धान निर्देशकको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको छ । त्यसभन्दा मुनिका पदमा रहनेको पदावधि तोकिएको छैन । सरकारले उपअनुसन्धान निर्देशक (एसपीसरह) को पदावधि १० वर्ष तोक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई हटाएको छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ उमेर हद र पदको पदावधि २०७८ साउन १ गतेपछि मात्रै लागू हुनेछ । पदपूर्तिको समावेशी व्यवस्थामा समेत राष्ट्रिय सभाले परिवर्तन गरेको छ । गुप्तचर निकायमा विपन्न खस आर्यका लागि पनि आरक्षण गर्न खोजिएको छ । संविधानले खस आर्यका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि कानुनी रूपमा सरकारी सेवामा त्यसको अझै सुनिश्चितता भएको थिएन । प्रतिनिधिसभामा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा आरक्षित प्रतिशतको विवाद नटुंगिँदै गुप्तचरी निकायमा खस आर्यका लागि आरक्षण छुट्याइएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने त्यस्तो प्रावधान थिएन ।
सरकारी प्रस्तावमा माग गरिएको सिटमा ४५ पद आरक्षित समूहका लागि छुट्याइएको थियो । आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा महिला २०, आदिवासी जनजाति २७, दलित १५, थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको प्रावधानमा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइएको छ । महिलाको ३३ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा दलित १३, आदिवासी जनजाति २७, खस आर्य ३०, मधेसी १७, थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, बाँकी रहेको ६७ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमध्ये दलित १७, आदिवासी जनजाति ३४, विपन्न खस आर्य १०, मधेसी २२, थारू ७, मुस्लिम ५ र पिछिडिएको क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले निजामती सेवा विधेयक नआउँदै खस आर्यलाई आरक्षण सिट छुट्याइएकामा विरोध गरेकी छन् । विधेयक पारित हुँदै गर्दा संसद्मा उनी एक्लैले विधेयकको विरोधमा मतदान गरेकी थिइन् । उनले खुला सिटबाट आरक्षणपट्टि थप सिट थपेर मात्रै खस आर्यलाई आरक्षण दिइनुपर्नेमा त्यसो नगर्दा पछाडि परेका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतको हक खोसिएको उल्लेख गरिन् । – कान्तिपुर
