काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर बहुविवाह, ज्यान उद्योगलगायत मुद्दामा अदालतको आदेशपछि जेलमा रहेका एक हजार बढी कैदीलाई माफी दिने तयारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले एक हजार एक सय १२ जनाको सूची राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको सूचीमा बहुविवाह, ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा जेलमा रहेकाहरु बढी देखिन्छन् ।
गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा सूचीमा रहेका कतिपय व्यक्तिलाई माफी दिनै नमिल्ने खालका छन् । यसअघि पनि ‘रिगल डन’ माफी प्रकरणमा अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सूची तयार पारिएको उनको दाबी छ ।
पछिल्लोपल्ट ४९२ जनाको सूची अनलाइनमा प्रकाशित गरी उनीहरुका विरुद्ध उजुरी तथा गुनासो भएमा प्रकाशित मितिले सात दिनभित्र दर्ता गराउन अनुरोध गरिएको छ । तर उक्त सूची सम्बन्धित पीडितकहाँ पुर्याउन नसकिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
