विराटनगर । स्पष्ट दृष्टिकोण र सम्भाव्यता अध्ययनबिनै आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो सपना बाँड्ने माध्यममात्र बन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ– विराटनगर चक्रपथ । त्यस्तै, समस्याका कारण ४२ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माण सुरु गरिएको २४ वर्षमा पनि सडकको ट्र्याक खोल्ने कामसमेत पूरा हुन सकेको छैन ।
विराटनगरलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र व्यवस्थित सहरी विकासको नमुना बनाउने उद्देश्यसाथ एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट थालिएको चक्रपथ निर्माण परियोजनाले कटहरी, झोराहाट, टङ्कीसिनवारीसहित विराटनगर महानगरपालिकाका विभिन्न वडालाई समेट्नेछ । कुल ३४ मिटर चौडाइको मूल सडक रहने चक्रपथका सहायक सडकको चौडाइ भने १० मिटरसम्म रहनेछ ।
२०५४ सालमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले शिलान्यास गर्नुभएको चक्रपथ निर्माण ठप्प त छैन तर गति भने कछुवाको भन्दा मन्द छ । प्रदेश १ को राजधानीसमेत रहेको औद्योगिक नगरी विराटनगरको समृद्धिका लागि र बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापनमा सहयोगी बन्ने लक्ष्यसाथ निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
पटक–पटक विभिन्न कार्यालयबाट योजना र अधिकार सर्दै आएको सो चक्रपथ निर्माण बजेट अभावका कारण पछि धकेलिँदै आएको हो । हाल सङ्घीय सरकारको सहरी विकास कार्यालयले हेर्दै आएको चक्रपथ निर्माणलाई हाल आएर प्रदेश सरकारमातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई जिम्मा लगाइएको छ । तर, पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराई परियोजनामात्र जिम्मा लगाइएका कारण निर्माणको गति सुस्त छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट जिम्मा पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले सो आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेर सडक मर्मत गरेको थियो । आव ०७६/७७ मा एक किलोमिटर चार लेन मापदण्डको सडक निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएकोमा कोरोनाका कारण काम पूरा नभएको भन्दै म्याद थप गरिएको छ । कार्यालयको जिम्मामा आएसँगै चक्रपथ निर्माणमा हालसम्म करिब एक करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।
सडकमात्र हस्तान्तरण
“सडकमात्र हस्तान्तरण भएको छ,” पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुशील श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “विराटनगरको मेरुदण्डका रूपमा रहेको परियोजनामा बजेट नै छैन ।” पहिलो चरणमा निमुवादेखि सीमासम्म १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र दोस्रो चरणमा बाँकी २५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने योजना बनाइएकोमा सोचेअनुरूप बजेट विनियोजन नहुँदा काम हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । परियोजना सुरु गर्दा ४२ करोड ७० लाख ७७ हजार रुपियाँ कुल लागत हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, निर्माणमा सुस्ततासँगै निर्माणसामग्रीको बढेको मूल्यका कारण परियोजनाको लागतमा २०औँ गुणाले अन्तर देखिएको छ ।
अझै मुआब्जा विवाद
उता, स्थानीयवासीसँग मुआब्जा विवाद नमिल्दा झोराहाट र दरैया बस्तीमा हालसम्म ट्र्याक खोल्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । चक्रपथ निर्माण खण्डमा स्थानीयवासीका घर परेको र उचित मुआब्जा नभएको भन्दै स्थानीयवासी अदालतसम्म पुगेका छन् । स्थानीय तहको समन्वयमा मुआब्जा विवाद मिलाउन सकिने जनाउँदै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले पर्याप्त बजेट आए तीन वर्षभित्र चक्रपथ निर्माण सम्पन्न हुने जनाएको छ । परियोजना सम्पन्न गर्न करिब पाँच अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान कार्यालयको छ ।
सङ्घीय सरकारले सुरु गरेको परियोजना भएका कारण ससर्त अनुदानमा चक्रपथ निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट दिने अपेक्षामा रहेको प्रदेश सरकार बजेट अभावले आफ्नै परियोजना सञ्चालन गर्न समस्या परेको समयमा यसको निर्माण अघि बढाउन समस्या परेको छ । परियोजना हस्तान्तरण गर्दा केही बजेट प्राप्त भएको र कामसमेत गरेको तर बजेट अभावका कारण काम अघि बढाउन समस्या परेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट त्यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारीसमेत गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
कनिका छरेजस्तो बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदा काम अघि बढाउन सकस परेको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली बताउनुहुन्छ । “दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । तर, कामको गति भने बढ्नै सकेन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “विराटनगरको विकासका लागि मुख्य परियोजना मानिएको चक्रपथ निर्माणमा महानगरले पटक–पटक बजेटका लागि आग्रह गरेको छ ।” जनताबीच गएर सधैँ बजेट अभावका कारण काम हुन नसकेको बताउनसमेत अप्ठ्यारो हुने गरेकाले चक्रपथलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट निकासा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गोरखापत्र मा प्रकाशित
