काठमाडौं । जबरजस्ती करणी मुद्दाको विद्यमान हदम्याद हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीले सोमबार हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा बलात्कार भएको मितिले एक वर्षभित्रै जाहेरी दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी भएको अवस्थामा बालिग भएको मितिले एक वर्ष अर्थात् अधिकतम १९ वर्षको हुँदासम्म जाहेरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर उक्त कानुनी व्यवस्थाको कारण समयमै जाहेरी दिन नसक्ने पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको भन्दै जबरजस्ती करणी कसुरको जाहेरी दिने हदम्याद हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो ।
नेशनल ल कलेजमा कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरु स्तुति सुवेदी,अभिजीत अधिकारी र संगीत ढुङ्गानाले सोमबार सर्वोच्चमा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदकले करणी सम्बन्धी अपराधमा मौजुदा कानुनमा भएको सीमित हदम्यादको कारण कतिपय यौन हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका पीडितले न्याय पाउन नसकिरहेको उल्लेख छ । त्यसैकारण सीमित हदम्याद खुकुलो बनाउन माग गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् । रातोपाटीमा प्रकाशित
