पुष्पराज गिरी/
पश्चिम एसिया (मिडल इस्ट) यतिबेला इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ । सन् २०२६ को फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको अमेरिका र इजरायलको इरानमाथिको सैन्य कारबाहीले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित बनाएको छ । इरानको सर्वोच्च नेतृत्वको अन्त्य र त्यसपछिको श्रृङ्खलाबद्ध सैन्य मुठभेडले क्षेत्रीय युद्धको खतरालाई मात्र निम्त्याएको छैन, यसले नेपाल जस्ता श्रम निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूका लागि गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, यो द्वन्द्व केवल दुई देशबीचको सीमा विवाद नभएर विश्व व्यवस्था र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचना गर्ने प्रयासका रूपमा देखिएको छ ।
घटनाक्रमको विकास र वर्तमान परिस्थिति
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम हरुमा उल्लेख भएअनुसार अनुसार, फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानका रणनीतिक सैन्य ठेगाना, आणविक केन्द्र र नेतृत्व तहलाई लक्षित गरी ‘अपरेशन इपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) र ‘अपरेशन रोअरिङ लायन’ (Operation Roaring Lion) सुरु गरेका थिए । यस आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी सहित उच्च पदस्थ सैन्य कमाण्डरहरूको मृत्यु भएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ । इरानले प्रतिशोधस्वरूप इजरायलका साथै खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरू (कतार, कुवेत, बहराइन) मा मिसाइल प्रहार गरेको छ । यसले गर्दा युद्ध इरान र इजरायलको सिमानाभन्दा बाहिर फैलिएर सिङ्गो खाडी क्षेत्रलाई चपेटामा पारेको छ । युद्धकै परिणाम स्वरुप विश्वको झन्डै २० देखि ३० प्रतिशत कच्चा तेल ओसारपसार हुने होर्मुज जलसन्धि (Strait of Hormuz) मा इरानले अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि भइसकेको छ । मध्यपूर्वी आकाश असुरक्षित भएपछि दुबई, दोहा र अबुधाबी जस्ता प्रमुख ट्रान्जिट पोइन्टहरूबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भएका छन । हजारौं यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् र हवाई भाडा पनि आकाशिएको छ ।
नेपालमा पर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरहरू
नेपाल र मध्यपूर्वको सम्बन्ध भावनात्मक मात्र नभई पूर्णतः आर्थिक र मानवीय जगमा अडिएको छ । यो युद्ध लम्बिँदै जाँदा नेपालमा पर्ने असरहरू विनाशकारी हुन सक्छन् ।
क. वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा धक्का : नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकहरूबाट आउँछ । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई, कुवेत र साउदी अरबमा इरानले गरेको मिसाइल प्रहारका कारण त्यहाँ कार्यरत झन्डै १९ लाख नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा परेको छ । यदि यी देशहरू पूर्ण रूपमा युद्धमा होमिए भने रेमिट्यान्स प्रवाह ठप्प हुनेछ, जसले नेपालको शोधनान्तर स्थिति (BOP) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठुलो खाडल बनाउनेछ ।
ख. इन्धनको मूल्य वृद्धि र महँगी : नेपालले उपभोग गर्ने शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयातित हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै नेपालमा ढुवानी लागत बढ्छ । यसले खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य वृद्धि गराई सर्वसाधारणको भान्छा प्रभावित बनाउने निश्चित् छ ।
ग. श्रम गन्तव्यको असुरक्षा र उद्धारको चुनौती : द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट लाखौं नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउनु नेपाल सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ । सीमित स्रोत र साधन भएको नेपालका लागि यो मानवीय संकट व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ ।
घ. पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव : नेपाल आउने धेरैजसो विदेशी पर्यटकहरूले खाडी मुलुकका विमानसेवा (कतार एयरवेज, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई) प्रयोग गर्छन् । हवाई मार्ग अवरुद्ध हुँदा र विश्वव्यापी अस्थिरता बढ्दा नेपालको पर्यटन व्यवसाय फेरि धराशायी हुन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका
यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपालले केवल दर्शक बनेर बस्ने सुविधा छैन । नेपालले ‘सक्रिय तटस्थता’ र ‘मानवीय कूटनीति’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र असंलग्न आन्दोलन (NAM) मार्फत् खाडी क्षेत्रमा शान्तिका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । युद्धले कुनै पनि समस्याको समाधान नदिने र यसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई बढी मार पार्ने कुरा विश्व मञ्चमा उठाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई ‘हाई अलर्ट’ मा राख्नुपर्छ । प्रत्येक देशमा रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल उद्धार (Evacuation) गर्नका लागि चार्टर्ड उडान र वैकल्पिक मार्गहरूको पहिचान पहिले नै गरिनुपर्छ । सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र अत्यावश्यक खाद्यान्नको मौज्दात बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) लाई टुट्न नदिन विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । अहिलेको विद्यमान संकटले नेपाललाई फेरि एकपटक वैदेशिक रोजगारीमाथिको अत्यधिक निर्भरता कति घातक हुन्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा काम गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको यो तनावले विश्वलाई नयाँ शीतयुद्ध वा तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा पु¥याएको छ । नेपालका लागि यो केवल अन्तर्राष्ट्रिय समाचार मात्र होइन, बरु लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरतासँग जोडिएको विषय हो । तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने, यदि यो द्वन्द्व चाँडै साम्य भएन भने सन् २०२६ नेपालका लागि आर्थिक रूपमा निकै कष्टकर वर्ष बन्न सक्छ । तसर्थ, नेपाल सरकारले संवेगमा नआई परिपक्व कूटनीतिको प्रदर्शन गर्दै आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।