सडक बोर्डको कोषमा मौज्दात १ खर्ब रुपियाँ सदुपयोग नगर्ने तर केही अर्बको अभावमा सडकहरू भताभुङ्ग अवस्थामा राख्ने सरकारले कुनै नैतिकताले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने ?
सरकारले देशका २२ वटा प्रमुख राजमार्गहरूमा पुनः सडक उपभोग दस्तुर उठाउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कर लिएर पनि सडकको मर्मत सम्भार नहुँदा उपभोक्ता असन्तुष्ट भएकाले सरकारले केही वर्ष पहिले सडक उपभोग दस्तुर उठाउन रोकेको थियो ।
सडक सञ्जालको विस्तारसँगै मर्मत सम्भारको आवश्यकता र खर्च पनि बढ्दै जान्छ । संसारका अधिकांश मुलुकले सडक उपभोगमा कर लिने गरेका छन् । यसैले नेपालले पनि यस्तो कर उठाउन खोज्नु अनुचित वा अनौठो होइन ।
नेपालका भने प्रायः सबैजसो सडक बिग्रेको अवस्थामा हुँदा पनि सरकारले सडक मर्मतका नाममा सङ्कलन गरेको रकमसमेत त्यसमा खर्च गरेको छैन । बर्सेनि मर्मतका नाममा झारा टार्ने गरिएको हुन्छ । सडकको अवस्था यस्तै रहँदासम्म दस्तुर उठाउनु न्यायोचित हुँदैन ।
हुनत, सरकारको ध्यान कर सङ्कलनमा जानु अनुचित होइन । जनतासँग लिएको करबाटै सरकारले राज्य चलाउने हो । तर, धेरैजसो अल्पविकसित मुलुकमा जनताले तिरेको कर सदुपयोग हुँदैन । राज्यको ढुकुटीलाई शासकहरू निजी सम्पत्ति जो ठान्ने गर्छन् ।
जनताले कर्मचारी पाल्न वा शासकको सोखसयलका लागि कर तिर्ने वा तिरेका होइनन् । कर तिरेबापत जनताले राज्यबाट सेवा र सुविधा पाउने अधिकार राख्छन् भने त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हुन्छ । राज्य सञ्चालन यही सामाजिक सम्झौताको सामान्य सिद्धान्तअनुरूप हुन्छ ।
यसैले सरकारले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने हो भने पहिले सडकलाई सही अवस्थामा राख्नुपर्छ । आकस्मिक वा भवितव्यबाहेक अरू कारणले सडक यात्रामा अवरोध वा कठिनाइ उत्पन्न भए सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अनिमात्र सडक उपभोग दस्तुर उठाउने नैतिक अधिकार राज्यलाई हुन्छ ।
दुई दशकभन्दा पहिले नै सडकको दिगो मर्मत सम्भारको मूल उद्देश्य राखेर नेपाल सडक बोर्ड गठन गरिएको थियो । सडक बोर्डले इन्धन, सवारी दर्ता र सडक उपयोगलगायतका विभिन्न शीर्षकमा उठाएको करको रकम करिब १ खर्ब भन्दा बढी सङ्कलन गएको छ ।
विडम्बना, सडक मर्मतकै लागि सङ्कलित यो रकम भने सडक मर्मत सम्भारमा खर्च गरिएको छैन । अर्कातिर देशभरकै सबै सडकको अवस्था टिठलाग्दो छ । यसैले सडक उपभोग दस्तुर उठाउन थाल्नुभन्दा पहिले सरकारले यस्ता प्रशासनिक झमेला पनि सुल्झाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसैगरी विगतमा सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन गर्न निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिँदा देखिएका विकृतिप्रति पनि दोहोरिन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी सडकका तगाराहरूमा बाहुबलीको तैनाथी र कर तिर्नैका लागि लामो लाम र सडक जाम हुने अवस्था उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन । यस्तै सङ्कलित रकमको पारदर्शिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
सडक दस्तुरकै हकमा पनि प्रविधिको प्रयोगबाट हुनसक्नेसम्मको सुविधा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनु आलटाल गरिनु हुँदैन । सबैभन्दा मुख्य त सडकमा सबारी चलाउँदा असहज हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । सरकारले कर त उठाओस् तर सडकको अवस्था पनि दुरुस्त राखोस् । सुविधा नदिई करमात्र उठाउनु राज्यले मच्चाएको ुलुटु हो भन्ने शासकहरूले सधैँ हेक्का राखुन् ।