वीरेन्द्रनगर/ कर्णाली प्रदेशमा विश्व बैंकको सहयोग निर्माण कार्य जारी रहेका सडकको भावी कार्य योजनाथि छलफल भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाको दोस्रो भागको अवस्था र भावी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । कामको प्रगति, आयोजनामा देखिएका सवाल तथा भावी रणनीति सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइले आयोजनाको व्यवस्थापन गर्ने र जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको रुपरेखाका बारेमा छलफल भएको छ । सुरुमा प्रदेशका सबै पालिकाहरूमा पक्की सडकको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको उक्त आयोजनाले प्रदेशद्वारा प्राथमिकीकरण गरी छनोट भएका आयोजनाको आवधिक तथा नियमित मर्मत गर्ने कुराको समेत छलफल भएको छ ।
पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका कार्यालय जोड्ने सडक, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका कार्यालय जोड्ने सडक, कालिकोटको महाबै गाउँपालिका जोड्ने सडक तथा डोल्पाको छार्काताङसोङ पालिका जोड्ने सडक छनोट भई स्तरोन्नतीको काम अघि बढाएको थियो । आयोजना मध्य दैलेख र हुम्लामा निर्माण कार्य सुरू भएको छ भने बाँकी दुई आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
मौजुदा आयोजनाका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि पनि थप ७ वटा नयाँ आयोजना तथा दुईवटा मर्मत संभार गरिने आयोजनासमेत छनोट गरिएको छ । छनोट गरिएका नयाँ सडक आयोजनामा बडावन–सानाखोला सडक स्तरोन्नति कार्य जाजरकोट, सल्लिसल्ला–पिप्लाङ सडक स्तरोन्नति कार्य हुम्ला, जुम्ला खलङ्गा–लासी सडक स्तरोन्नति कार्य जुम्ला, तारापानी–सोरूकोट सडक स्तरोन्नति कार्य मुगु, वीरेन्द्रनगर रिङरोड स्तरोन्नति कार्य सुर्खेत, लालिघाट–कोटवाडा–कुमालगाउँ सडक स्तरोन्नति कार्य कालिकोट र गङ्गटे–आरन्टुडा–ढाँडखेत सडक स्तरोन्नति कार्य सुर्खेत रहेको सिडिई सुवेदीले जानकारी दिए ।
मर्मतका लागि छनोट भएको आयोजनामा रातानाङ्ला धरमपोखरा सडक सुर्खेत र लाटिकोइली काँक्रेबिहार सडक सुर्खेत रहेको बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वचन्द्र मरहट्टाले विगतको समीक्षा र भावी गर्ने कामको योजना बनाएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशका सडकको पहुँच नभएको ठाउँमा सडकको पहुँच पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न विकास साझेदार निकायसँग छलफल गरेर काम गरिरहेको बताए ।
केन्द्रीय आयोजना समन्वय एकाई ललितपुरका प्रमुख शम्भु मिश्र, विश्व बैकअन्तर्गत आयोजनाको टिम लिडर रेणु अनेजालगायत परामर्शदाता, मन्त्रालय तथा आयोजना व्यवस्थापन एकाई एवम् सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य अधिकारी आयोजनासँग समेत छलफल भएको छ । कामलाई गति दिनका लागि परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीको समेत सहभागितामा छलफल भएको छ ।
सरोकारवालाले वीरेन्द्रनगरस्थित निर्माण गरिने रिङरोडको स्थलगत निरीक्षण भएको मन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया पर्फर्मेस बेस्ड मेन्टेनेन्स मोडालिटीमा हुँदै आएको मन्त्री बुढाले बताए । मोडालिटीमा काम सम्पन्न भएपछि एक वर्ष डिफेक्ट लायविलिटी पिरियडका साथै थप पाँच वर्ष सम्बन्धित निर्माण व्यवयायीले नै आयोजनाको मर्मत संभार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।