धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै सडक र पुल बजेट अभावमा अलपत्र

अर्थ/उद्योग उपभोक्ता मुख्य समाचार समाचार

धनगढी/ ठेकेदारले काम नगर्दा र समयमा बजेट अभावले अधुरो चार वर्षदेखि अलपत्र परेको धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै सडकको चार पुल यस वर्ष सम्पन्न हुने भएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि निर्माणमा गति लिएको मटेली नदी, चौकीगडा, चेप्टेनदी र हाटखोली नदीको पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ । काम पनि भइरहेको हुँदा यस वर्ष सम्पन्न हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

सो सडकमा ठेक्का लगाइएका आठ वटा पुलमध्ये सालकोट नदीको पुल गत असारमै सम्पन्न भएको छ । निर्माण कम्पनीले काम नगरेकाले कालागाड लामागडा पुल, कनुराडी नदी पुल र ग्वासी नदी पुल सुरुवाती अवस्थामै छ भने यी पुल यसै वर्ष सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले बजेट पनि कम विनियोजन भएको आयोजनाले जनाएको छ । कालागडा लामागाड पुलमा टिडिआर कन्स्ट्रक्सनले चार वर्षमा एसाइडको जग मात्रै खनेको छ ।

नकुराडी नदीपुलमा मालिका शनिदेव जेवि जेभीले एक तर्फको पिलरको जग खनेर अर्कोतर्फ खन्न थालेको आयोजनाका सूचना अधिकारी दिनेशसिंह रैखोलाले बताए । उनले ग्वासी नदीमा गुल्लीभार कुटुम्ब भुवनेश्वरी जेभीले एक साइडको जग बनाएर अर्कोतर्फ खनिरहेको बताए । आयोजना कार्यालयले २०७८ माघमा ६ वटा र २०७९ जेठमा २ वटा गरी ८ वटा पुल निर्माणका लागि २८ करोड ७५ लाख २२ हजार १४० रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो ।

तर ती पुलमा ठेकेदारले काम नगरेको र बजेट अभावसमेत रहेकाले दुईदेखि चार पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । मटेली नदी, चौकीगडा र चेप्टे खोलामा पुल निर्माण गर्न ठेक्का र हाटखोली र ग्यासी नदीमा पेटी ठेक्का लिएको मित्र बिल्डर्सले मटेली नदी, चेप्टे खोला र हाटखोलीमा पिलरको क्यापसम्म काम गरेको छ । ‘यी पुलमा स्ल्याब हाल्न मात्रै बाँकी छ,’ इञ्जिनियर रैखोलाले भने, ‘चौकीगडा पुलमा स्ल्याब हालेर गाडी चल्ने बनिसकेको छ । यसमा नदी नियन्त्रणको काम मात्रै बाँकी छ ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि हाटखोली पुलका लागि तीन करोड ४० लाख, ग्यावसी पुलका लागि तीन करोड, चेप्टेखोला पुलका लागि एक करोड ७५ लाख, चौकीगडा पुलका लागि एक करोड, मटेली खोला पुलका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो रकम विनियोजनसँगै यस वर्ष चार वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुने र ग्वासी पुलसमेत निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुग्ने इञ्जिनियर रैखोलाले बताए ।

उनले दुई वटा पुलमा काम नै नभएकाले यस वर्ष सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले बजेटसमेत विनियोजन कम छ । उनका अनुसार कालागाड लामागडाम पुलमा ५० लाख र नकुराडी पुलमा २५ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ । नकुराडी पुलमा गत वर्ष काम नै नभएपछि विनियोजित ८० लाख रुपैयाँ अर्को काम भएको पुलमा सारेर खर्च गरिएको थियो । गल्लीभर कुटुम्ब भुवनेश्वरी जेभीबाट पेटी ठेक्का लिएको मित्र बिल्डर्सले ग्वासी खोला पुल निर्माण स्थलमा ढुंगा लागेकाले समयमा काम गर्न कठिन भएको जनाएको छ ।

यो पुलमा मित्र बिल्डर्सले एक साइडको पिलरको जग बनाइसकेको छ भने अर्कोतर्फको जग खनिरहेको इञ्जिनिर रैखोलाले बताए । मित्र बिल्डर्सले मटेली नदी पुल निर्माण गर्न २ करोड ८८ लाख ६३ हजार ३१५, चेप्टेखोला पुल निर्माण गर्न २ करोड ६२ लाख ९७ हजार ३८२ र चौकीगडामा पुल निर्माण गर्न ४ करोड ७० लाख ३३ हजार २८ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

ग्वासी खोलामा तीन करोड ९८ लाख ७७ हजार ५५८ र हाटखोली खोलामा चार करोड ५९ लाख ९८ हजार ३५९ रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्न गुल्लीभर–कुटुम्बा–भुवनेश्वरी जेभीसँग सम्झौतामा भएकोमा मित्र बिल्डर्सले नै काम गरिरहेको छ । यसैगरी, जमुनाबासस्थित कालागाडमा पुल निर्माण गर्नका लागि टिडिआर कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग तीन करोड ५८ लाख ४२ हजार ६३१ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

गडशेरास्थित नकुराडी गाडमा पुल निर्माण गर्नका लागि मालिका शनीदेव जेबी जेभीसँग तीन करोड ३८ ७१ हजार ९५४ रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो । यो पुलमा सो जेभीले गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि काम नगरेको इञ्जिनियर रैखोलाले बताए । आयोजना कार्यालयले गत असार मसान्तसम्म मेटली नदी पुलमा एक करोड ७८ लाख ३४ हजार, चौकीगडा नदी पुलमा तीन करोड २३ लाख २० हजार, चेप्टे खोला पुलमा एक करोड २२ लाख ९६ हजार र खालखोली पुलमा दुई करोड ३४ लाख चार हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।

निर्माणको सुरुवाती अवस्थामै रहेका ग्यासी नदी पुलमा ४१ लाख २८ हजार, नकुराडी पुलमा ४९ लाख ९२ हजार र कालागाड लामागडा पुलमा १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सालकोट पुल निर्माण सम्पन्न गर्न चार करोड ३० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च लागेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

धनगढीदेखि थलारासम्मको १८६ किलोमिटर सडकमा ४१ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ भने २१ किलोमिटर कालोपत्रे यस वर्ष सम्पन्न हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सो सडकमा गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा सडक निर्माणको ठेक्का लगाउन नेपाल सरकारले स्रोत सहमति दिएपनि सर्वोच्च अदालतले स्टेअडर जारी गरेपछि नयाँ ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

Facebook Comments Box