नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय देखिएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ। पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गरेपछि पार्टी संस्थापन पक्ष र उनीहरूबीच गम्भीर मतभेद सतहमा आएको हो।
महामन्त्रीद्वयले पार्टी संरचना, नेतृत्व प्रणाली र विधान संशोधनजस्ता विषयमा छलफल गर्न विशेष महाधिवेशन आवश्यक भएको दाबी गरेका छन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले उक्त आह्वानलाई विधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेको छ। यस घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
महामन्त्रीद्वयको दाबी : “पार्टी सुधारका लागि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य”
महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुको कारण स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, “नेपाली कांग्रेस अहिले आत्मसमीक्षा र संरचनात्मक सुधारको चरणमा छ। विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हामीले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेका हौँ। यसमा पार्टीलाई बलियो बनाउने एजेन्डामाथि खुला बहस हुनेछ।” उनका अनुसार पार्टीभित्र निर्णय केही सीमित नेताको घेराभित्र सीमित भएको अनुभूति कार्यकर्तास्तरसम्म पुगेको छ । “पार्टीको भविष्य केही व्यक्तिको इच्छामा होइन, विधि र सामूहिक निर्णयमा आधारित हुनुपर्छ,” थापाले जोड दिएका छन्।
त्यस्तै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी एकताको माध्यमका रूपमा चित्रित गरेका छन्। “हामी कुनै विद्रोह गरिरहेका छैनौँ। पार्टीलाई अझ लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रयास हो,” शर्माले भने, “महाधिवेशन भनेको पार्टी विभाजन होइन, विचारको महाधिवेशन हो।” उनले विधान संशोधन, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र संगठन सुदृढीकरणका विषयमा स्पष्ट म्यान्डेट आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संस्थापन पक्षको आपत्ति : “विधानविपरीत र असंवैधानिक कदम”
महामन्त्रीद्वयको घोषणापछि पार्टी संस्थापन पक्ष आक्रोशित देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट मात्र सम्भव हुने स्पष्ट पारेका छन्। “विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार सभापति र केन्द्रीय समितिसँग हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा महामन्त्रीले यस्तो घोषणा गर्न मिल्दैन,” देउवाको भनाइ छ। पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यकर्तालाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधानविपरीत आह्वान गरिएको कुनै पनि कार्यक्रम पार्टीको आधिकारिक कार्यक्रम मानिने छैन।” संस्थापन पक्षका नेताहरूले यो कदमलाई अनुशासनहीन र संगठन कमजोर बनाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वरिष्ठ नेता रमेश लेखकले भने, “पार्टीभित्र असहमति हुन सक्छ, तर त्यसको समाधान विधान र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।”
पार्टी विभाजनको आशङ्का र नेताहरूको प्रतिक्रिया
यो विवाद सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नेपाली कांग्रेस विभाजन हुन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल र विश्लेषकहरूबीच ‘पार्टी फुटतर्फ जाँदैछ किरु’ भन्ने बहस चलेको छ। तर दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टी नफुट्ने दाबी गरेका छन्। महामन्त्री गगन थापाले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, “नेपाली कांग्रेस विभाजनको इतिहासबाट पाठ सिकिसकेको पार्टी हो। अहिलेको बहस फुटको होइन, सुधारको हो।” संस्थापन पक्षका नेता प्रकाशशरण महतले पनि पार्टी एकताप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “कांग्रेस एकजुट रहन्छ। आन्तरिक विवाद संवादबाट समाधान हुन्छ।”
आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवाद नेपाली कांग्रेसभित्रको पुस्तान्तरण, शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व शैलीसँग जोडिएको छ। युवा पुस्ताका नेताहरू पार्टीभित्र निर्णायक भूमिका खोजिरहेका छन् भने पुरानो नेतृत्व विधिगत नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छ। विश्लेषक डा. चन्द्रदेव भट्टका अनुसार- “यो विवाद विशेष महाधिवेशनभन्दा पनि पार्टीभित्र शक्ति कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।”
उनका अनुसार यदि विवाद संवादमार्फत समाधान भएन भने पार्टीको संगठनात्मक ऊर्जा आन्तरिक संघर्षमै खर्चिन सक्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विशेष महाधिवेशन विवादले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, विधानको व्याख्या र नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। दुवै पक्षले पार्टी नफुट्ने दाबी गरे पनि आगामी दिनमा हुने निर्णय र संवादको दिशाले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। अबको चुनौती मतभेदलाई टकरावमा होइन, संस्थागत समाधानमा रूपान्तरण गर्नु हो। यदि त्यसो हुन सकेन भने, यो विवाद केवल आन्तरिक बहसमै सीमित नरी राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ।