काठमाडौँ, भदौ १ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीमा काम गर्ने भएको छ । यो सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित प्रणालीमा जाने निगमले जनाएको छ । यसका लागि निगमका सम्पूर्ण कार्य विद्युतीय प्रणालीमा लगिने भएको छ ।
यसअन्तर्गत पेट्रालियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई ईआरपी प्रणालीमा समेटर जीपीएस जडान गरी अनलाइन निगरानी गरिने र पेट्रोलियम पदार्थ भर्दा र खन्याउँदासम्मका गतिविधि निगरानी हुने जनाइएको छ । त्यस्तै उनीहरूको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड र निगरानी हुनेछ ।
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिनेछ । ढुवानीमा रहेका ट्याङ्करलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने निगमले जनाएको छ । हाल चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानी निर्धारित सीमाभित्रै रहेको निगमले जनाएको छ । उपाध्यायका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी चुहावट देखाउने क्रम हाल नियन्त्रण भएको छ । निगमले एक डिग्री तामक्रम बराबर २१ लिटर पेट्रोल र १५÷१५ लिटर डिजेल मट्टितेलको प्राविधिक नोक्सानी निर्धारण गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चुहावट र मिसावट नियन्त्रण गर्न यसअघि एकल ताला प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यसबाट सोचेअनुसार सफलता नभएपछि निगमले जीपीएस जडान गर्ने भएको छ ।
निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भन्नुभयो, “पहिला मेकानिकल लकिङको सिङ्गल लकिङ सिस्टम थियो । अब डिजिटल लकिङमा परिवर्तन गर्दैछौँ । ट्याङ्करमा जीपीएस जडान गर्दैछौँ । ” एकल ताला प्रणाली लागू हुँदा पनि ताला काट्ने, ट्याङ्कर नै नियन्त्रणमा लिई अन्यत्र लाने र मिसावट गर्ने काम नरोकिएपछि डिजिटल लकिङमा जान लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
ईआरपी जडान गर्न निगमले टेन्डर आह्वान गरी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसअनुरूप संरचनागत तयारीको काम सुरु भएको र आगामी दुई वर्षमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्राकृतिक कारणले, तापक्रमले हुने नोक्सानी कम गर्ने कुरा भएन तर प्राकृतिक नोक्सानीको बहानामा नोक्सानी बढी देखाउने, मिसावट गर्न खोज्ने वा कुनै पनि बदमासी नियन्त्रण हुनेछ । ”
ईआरपी प्रणालीले दैनिक काम व्यवस्थित भई वित्तीय सुशान प्रभावकारी हुनुका साथै छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने दाबी निगमको छ । “निगमका सबै काम र गतिविधिलाई डिजिटलाइज गर्ने हो । यसबाट काम प्रभाकारी हुनेछ । वैज्ञानिक तरिकारले चेकजाँच र अनुगमन हुनेछ । समग्रमा पेपरलेस बनाउने रणनीतिक प्रविधि हो यो । ”
ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको विश्वसनीय प्रविधि भएको निगमको दाबी छ । यसले निगम मात्र नभई नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको बजार व्यवस्थित गर्नेछ । सो सफ्टवेयरका लागि निगमले करिब २३ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ ।
ईआरपीले निगमको कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने दाबी निगमको छ । ईआरपी जडानले निगमको खर्च घटी आम्दानीमा वृद्धि हुने, अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुने, अनलाइनमा काम हुने भएपछि जनशक्तिको आवश्यकता कम हुने भएकाले निगमले सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ईआरपीअनुसार निगमका देशभर भएका प्रादेशिक कार्यालय, डिपो र विभागको दैनिक कामकारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउने जनाइएको छ । यसबाट एकै स्थानमा बसेर निगरानी र निर्देशन गर्न सकिनेछ । गोरखापत्र
Facebook Comments Box