नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ  । नेपाल सरकारको प्रक्षेपणभन्दा अत्यन्तै कम आकलन गर्दै विश्व बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ (सन् २०२१) मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक साउथ एसिया इकनोमिक फोकस प्रतिवदेनले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ (सन् २०२०)को नेपालको आर्थिक वृद्धि पनि ०.२ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपालको आर्थिक वृदि दर ७ प्रतिशत हुने उल्लेख छ ।
विश्व बैङ्कका अनुसार कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्रलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव परेकाले नेपाल मात्र नभई दक्षिण एसियामा नै हालसम्म नै सामना नभएको चरम आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आव सन् २०२० मा माल्दिभ्स सबैभन्दा कठिनाइमा पर्ने प्रक्षेपण छ । यस वर्ष माल्दिभ्सको कुल गार्हस्थ उत्पादन १९.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष सन् २०२१ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ९.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने छ । सन् २०२२ मा मात्र सबै दक्षिण एसियाली देश धनात्मक आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा पुग्ने छन् । त्यस वर्ष सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि माल्दिभ्सको १२.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।
कोभिडका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ कामदार बेरोजगार हुने र यसबाट दक्षिण एसियाली नागरिकले चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्ने खतरा औँल्याइएको छ । विप्रेषण आय पनि गुम्ने खतरा उच्च छ । सन् २०२१ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि अपेक्षा गरेभन्दा ६ प्रतिशतले कम हुनेछ । कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमै पर्नसक्ने देखिएको विश्व बैङ्कको विश्लेषण छ ।
बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले नेपालका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार, सामाजिक सुरक्षामा नसमेटिएका व्यक्तिमाथि मन्दीको असर उच्च हुने उल्लेख गर्नुभयो । यस्ता नागरिकको आर्थिक अवस्था खस्कन नदिन रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको जार्भोसको सुझाव छ ।
नेपालका करिब ५० प्रतिशत उद्यम, व्यवसाय अनौपचारिक क्षेत्रमा पर्र्र्ने सन्दर्भमा यस्ता उद्यम र आश्रित श्रमिक जोखिममा पर्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनमा अझ सहरी क्षेत्रको अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा स्वरोजगार परिवार उच्च जोखिममा परेका औँल्याइएको छ । सीमित बचतका आधारमा चलेका यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रले सङ्क्रमणको जोखिमका बीच पनि व्यवसाय चलाउन बाध्य हुनुपर्ने र यसबाट पुनः सङ्क्रमण फैलाउने खतरापूर्ण अवस्था औँल्याइएको छ ।
कोरोना महामारीको असरबाट विकासशील राष्ट्रलाई आर्थिक शिथिलताबाट जोगाउन विश्व बैङ्कले बृहत् तथा द्रुत कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको उल्लेख गर्दे बैङ्कले स्वास्थ्य व्यवस्थाको सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, विपन्न तथा जोखिममा परेका वर्गको उत्थानलाई लक्षित गर्दै एक सयभन्दा धेरै देशमा अनुदान तथा सहुलितपूर्ण कर्जाका रूपमा १६० करोड डलर छु्ट्याएको जनाइएको छ ।