भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको ३ सय ९५ वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी भूभाग भारतमा पारिएको छ ।
विश्व यतिखेर कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’सँग संघर्ष गरिरहेको छ । गत डिसेम्बरको अन्त्यदेखि प्रारम्भ भएको यस महामारीले विश्वलाई नै प्रभावित गरिरहेको छ । झन्डै ४० लाख संक्रमित र झन्डै ३ लाखको मृत्यु भइसकेको यसविरुद्ध सारा विश्व मानवताको रक्षाका लागि संघर्षरत रहेको छ । यो अवस्था हाम्रो जस्तो साधनस्रोतका दृष्टिले कमजोर एवं आर्थिक दृष्टिले विपन्न राष्ट्रका लागि अत्यन्त ठूलो चुनौती भएको छ । यही समयमा हामी अर्को तनावमा छौं । यसरी हामी यतिखेर एकातिर कोरोनाको कहरमा छौं भने अर्कोतिर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरेको विषयले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो खोलेपछि यो विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।
भारतले गत वर्ष नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा उसले नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभागमा राखेको थियो । करिब ६ दशकदेखि कालापानी र लिपुलेकमाथि कब्जा जमाउँदै आएको भारतले नेपाली भूमि आफ्नो सीमामा राखी नक्सा जारी गरेपछि यसलाई लिएर नेपालमा विरोध प्रारम्भ भएको थियो । विगतको सम्झौताविपरीत पाकिस्तान प्रशासित जम्मुकश्मीरलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर नक्सा जारी गरेको भारतले नेपाली भूमिसमेत आफ्नो नक्सामा राखेको हो । पाकिस्तानसँगको सम्झौताअनुसार विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको रूपमा रहँदै आएको जम्मुकश्मीर र लद्दाखलाई दुई अलग राज्यमा परिणत गर्दै हाललाई केन्द्रीय शासनअन्तर्गत रहनेगरी नयाँ व्यवस्था गरेको भारतले सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा पाकिस्तान प्रशाशित कश्मीर समेत समेटिएको थियो । सो समयमा पनि नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको विषयलाई लिएर नेपालमा विरोध भएको थियो । भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको ३ सय ९५ वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी भूभाग भारतमा पारिएको छ ।
नेपाली भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक माध्यमका नाममा लामो प्रक्रियामा लैजाने होइन, कार्यकारी तहको प्रत्यक्ष संवादमार्फत उचित समाधान पहिल्याउनुपर्छ
यसै पनि लामो समयदेखि भारतसँगको सीमा विवाद कायम रहेको अवस्थामा यो नक्साले भारतको नियतमाथि थप आशंका उत्पन्न गरिदियो । नेपालले भारतले एकपक्षीय रूपमा बनाएको नक्सा सच्याउनुपर्ने तथा लिम्पियाधुरा र त्यस पूर्वका कालापानीलगायत नेपाली भूभाग र सीमाबारे उच्च राजनीतिक तहको संवाद गरी प्रमाणको आधारमा समाधान खोजिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । त्यस किसिमको नक्सा जारी भएपश्चात् पनि नेपालले संवादमार्फत समस्याको समाधान गरिनुपर्ने मागसहित भारतलाई पत्राचार गरिसकेको छ जसमा भारतले कुनै चासो राखेको छैन । यसकिसिमको अवस्थाको बीच भारतले धार्चुलाबाट दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा यसको आलोचना र विरोध भएको छ ।
नेपाललाई कुनै जानकारी नै नगराई वा नेपालको सहमतिबेगर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै बनाइएको तिब्बतमा रहेको हिन्दूको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडकको गत शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्रीद्वारा उद्घाटन गरिएको हो । सो सडकको १९ किलोमिटर नेपालको भूमिमा पर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । स्मरणीय छ, असअघि सन् २०१५ मे १५ अर्थात् १ जेठ २०७२ मा लिपुलेकलाई भारत र चीनले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई द्विदेशीय व्यापार नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई मुलुकबीच नेपालको लिपुलेक भन्ज्याङलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी भएको थियो ।
नक्सा विवादपछि दुई मुलुकबीच सो सम्बन्धमा कुनै संवाद अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थाका बीच हालै मात्र अतिक्रमित भूमिमा सडक निर्माण भई उद्घाटन नै भएपछि नक्सा विवाद समाधान खोज्नेभन्दा पनि भारत एकपक्षीय रूपमा सो भूमिलाई आफ्नो साबित गर्न लागिपरेको देखिन्छ । यसले नक्सा विवादको सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको नेपाललाई भिन्न ढंगबाट सोच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ऐतिहासिक प्रमाणतर्फ जाँदा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीले छुट्याउँछ जुन नदीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा हो । त्यसभन्दा पूर्वतर्फ अवस्थित लिपुलेक र त्यसभन्दा तलको कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्नेमा राजनीतिक, कानुनी तथा प्राविधिक आधार प्रमाण भएकाले नै नेपालले भारतको विवादास्पद नक्सा प्रकाशनपछि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, त्यसप्रति कुनै चासो नराखेको भारतले एकाएक सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि यसले भारतको नियतमाथि आशंका उत्पन्न गराएको छ । यस विषयलाई लिएर नेपालमा प्रदर्शन भएका छन् । सरकारले यसलाई दुःखद घटना भनेको छ । सत्तारूढ, प्रतिपक्षी र अन्य दल एवं विभिन्न क्षेत्रबाट समेत यस घटनाको निन्दा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले लिपुलेकमा भारतीय गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेको केही घण्टामै भारत सरकारले प्रतिक्रिया दियो । भारतले शनिबार नै लिपुलेकमा बनाएको सडक भारतीय भूमिमै रहेका जवाफ फर्काएको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयले धार्चुला लिपुलेक सडक भारतीय भूमिमै बनाइएको दाबी गरेको हो । शनिबार दिउँसो परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतलाई आफ्नो भूमिमा यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको तर्फबाट आएको विज्ञप्ति जानकारीमा भएको भन्दै प्रत्युत्तर स्वरूप उक्त सडक भारतको भूमिमा नै बनेको दाबी गरेको हो ।
नक्सा प्रकरणपछि गत २३ कात्तिकमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीको विषयमा सुझाव लिन संघीय संसद्मा रहेका दलहरूका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा विषय विज्ञको सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले उच्चस्तरको राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलबाट कालापानी समस्याको निकास खोजिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । सीमा विवादबारे परामर्श गर्न बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी सबैले राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको मामलामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति प्रकट गरेका पनि बताइएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सर्वपक्षीय बैठकबाट प्राप्त बलियो राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कालापानीको विषयमा भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्ता गर्ने’ बताएका थिए । तर, त्यसपछि उक्त विषयलाई लिएर कुनै पनि कूटनीतिक वा राजनीतिक प्रयास गरिएन । यसैले भारतको मनोबल बढायो र उसले आफ्नो इच्छाअनुसारको सडक निर्माण कार्य अगाडि बढायो । दुर्भाग्य, हुँदाहुँदा यस्तो अवस्थासम्म आइपुग्यो कि सडक निर्माण कार्य भइरहेको समेत हामीले थाहा पाएनछौं । कस्तो विडम्बना ?
भारतले आफूखुसी आफ्नाअनुकूल नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सा जारी गर्न सक्नुपथ्र्यो, प्रमाणहरूको आधारमा । तर, नेपालले त्यसतर्फ गम्भीर चासो देखाएन । मूलतः सत्तारूढ दलभित्रको कलहले नै यसतर्फ यथोचित ध्यान पुग्न सकेन । अर्कोकुरा, सरकार यस्ता महत्वपूर्ण विषयभन्दा पनि अनावश्यक विषयमा केन्द्रित भएर आफंै विवाद निम्त्याउने र आफ्नो कार्यकुशलतामा प्रश्न उठाउने मौका दिन उद्धत रह्यो । सत्ताको खेलमा व्यस्तताकै कारण सरकारले आफ्नो भूमिमा सडक निर्माण भइरहेको समेत थाहा पाएन । सडक उद्घाटन भइसकेपछि वक्तव्यको औपचारिकता पूरा गरेको छ । भाषणबाजी भएको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै यसो हुनुपर्छ र उसो हुनुपर्छ भनिरहेका छन् जुन आफैंमा हास्यास्पद छ ।
भारतले जहिले पनि हाम्रै कमजोरी र लाचारीको फाइदा उठाउँदै छ । राजनीतिक समीकरणका लागि होस् वा सुरक्षित आश्रयको खोजी, हामीले भारतकै भर ग¥यौं । यसैले, उसले हामीलाई ‘कान्छो भाइ’ मान्दै आयो । हामीलाई पेल्दै र हेप्दै आयो । स्वतन्त्र सार्वभौम र समान हैसियतको राष्ट्रभन्दा पनि निगाहमा बाँचेको भूमिको रूपमा लिँदै आयो र यसैको परिणाम हो सीमामा हुने घटना दुर्घटना अनि कालापानी र लिपुलेकसम्मको कुरा । हाम्रो जलस्रोतमाथि त उसको आँखा लागेकै छ । सुस्ता, पशुपतिनगर, टनकपुर, महाकाली नदी अनि लिपुलेकसम्मै उसको नियत खराब देखिन्छ । एकातिर भारतीयलाई विभिन्न आवरणमा घुसाउने र नागरिक बनाउने अनि अर्कोतिर भूमिमाथि समेत जाइलाग्ने गरेर उसले नेपालको अस्तित्वलाई नै विस्तारै समाप्त पार्ने नियत राखेको नहोला भन्न सकिँदैन ।
भारतले गत वर्ष नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभागमा राखेको थियो
भारतसँग हाम्रो सीमाना खुला छ । आवागमनमा कुनै किसिमको रोकतोक छैन । तर, हामी अचम्मले भारतसामु लाचार हुन्छांै । सीमामा धेरै ठाउँमा विवाद छ । सम्भवतः सीमा जोडिएका हरेक जिल्लामा कुनै न कुनै ढंगको विवाद छ । कतै सीमामा बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबाउने र कतै नेपाली भूमिमाथि कब्जा जमाउने, कतै सहज निकास नदिने र अवरोध सिर्जना गर्ने भारतको नियत आफंैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । हामी केवल राजनीतिक खिचातानीमै अलमलिइरहँदा भारतले हामीमाथि आँखा लगाउँदै यो स्थितिसम्म आइपुगेको र नेपालको भूमि नै काटेर आफूतर्फ लैजान सकेको अवस्था हो । यसका लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ, जो सधैं सत्ताकै लुछाचुँडी र नक्कली राष्ट्रवादको ढोङमा लिप्त रह्यो । अझै पनि चर्को स्वरमा आवाज नउठाउने हो भने अन्य धेरै क्षेत्रका भूमि भारतीय नक्सामा समेटिँदै जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
भारतसँगको सीमा र भारतीय अतिक्रमणको विषयलाई लिएर यतिखेर पुनः एकपटक आगो बलेको छ । जनस्तरमा यसको विरोध भइरहेको छ । दलहरूले सरकारका कदममा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसको लाभ लिने काम सरकारको हो । त्यसलाई सार्थक बनाउन सरकारी तवरबाटै पहल हुनुपर्छ । यतिखेर सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सशक्त ढंगमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । नक्सा बनेकोमा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा नक्सा बनाएर के फरक पर्छ ? जमिन हाम्रै हो भन्ने हल्का प्रतिक्रिया जनाएका थिए । अब हाम्रै भूमिमा गाडी नै गुड्न थालेपछि उनले के भन्छन् ? सबैको प्रतीक्षा छ । यो समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्मत्रीले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ र तत्कालै सोको टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने आम चाहना छ । अन्यथा आलटाल गर्ने, समिति गठन गर्ने जस्ता झारा टराइ नै हुने हुँदा नक्सा सच्याउन दबाब दिने र आवश्यक परेमा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म नै जानुपरे पनि त्यसका लागि साहस गर्नुपर्छ । सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा नेपाल र भारतको समान अस्तित्व भएकाले सरकारले सोही अनुरूप आफूलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । अन्यथा विगतका सरकारलाई राष्ट्रघाती भन्ने वर्तमान सरकार र यसका नेताको दाबी व्यर्थको प्रलाप मात्र साबित हुनेछ । निश्चय नै कूटनीतिक प्रक्रिया र धैर्य अनि संयम तथा सुझबुझपूर्ण कदमबाटै यस समस्याको समाधान पहिल्याउनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन तर जति ढिलाइ हुन्छ त्यति नै परिस्थिति जटिल हुँदै जाने भएकाले यसप्रति भने गम्भीरता आवश्यक छ । ज्ञातव्य छ, सीमा र सन्धिहरूको पुनरावलोकनका लागि गठन भएको प्रबुद्धवर्गको प्रतिवेदनसमेत यत्तिकै फालिएको अवस्थालाई खासगरी सरकारले बेवास्ताको रूपमा नै बुझ्नु जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा चपाएर होइन खुलेरै बोल्नु उचित हुन्छ ।
अन्त्यमा, ऐतिहासिक प्रमाणहरू रहेका र नेपालीले हकभोग गरिरहेको भूमिमाथि समेत भारतको गिद्धे दृष्टि आफंैमा शकास्पद छ । यसको जुनसुकै शब्दमा आलोचना गरे पनि कम नै हुन्छ । यही पृष्ठभूमिमा यतिखेर सीमा विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । जवकि हामीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाउने सामथ्र्यसम्म पनि राखेका छैनौं । सीमा र त्यसमा पनि विवादास्पद सीमा क्षेत्रमा राज्यको सुरक्षात्मक वा प्रशासनिक उपस्थिति नहुनु आफैंमा ठूलो कमजोरी हो । भारतको एकपक्षीय नक्सा र त्यससँगसँगै हाल सडक नै निर्माण गर्ने जस्तो कार्य एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको भूमिमाथिको हस्तक्षेप भारतको बलमिचाइ हो । यसको जुनसुकै शब्दमा निन्दा र भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । तर, दोष भारतलाई मात्र दिएर हुँदैन, भारतसामु यस विषयमा दह्रो ढंगले कुराकानी गर्न नसक्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि यसको दोष जान्छ । विगतका सरकारमाथि औंला ठड्याएर वर्तमान सरकार यसमा चोखो ठहरिन सक्दैन । शक्तिशाली ठान्ने र संविधानको भावनाविपरीतका कानुन बनाउनसमेत अघि सर्ने सरकारले भूमि अतिक्रमणमा निरीहता र लाचारी देखाउन मिल्दैन । भारतले नेपालको अस्मितामाथि बारम्बार धावा बोल्दै आएको छ । ‘विस्तारवाद’को विशेषण दिएर भारतको विरोध गर्नेहरूले त्यसका विरुद्ध साहस देखाउनुपर्छ । अब राष्ट्रवादको खोक्रो आडम्बरले मात्र हुँदैन । आफ्नो भूमिमाथि बारम्बार धावा बोलिँदा पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा समस्यको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने आँट नगर्दा भारतको मनोबल अझ बढ्ने र वर्तमान सरकारको राष्ट्रवाद नै झुटो भएको ठहरिनेछ । यसैले, अब पनि ’प्रोटेस्ट नोट’ पठाइएको छ भनेर वा नेपालमा गरिने वक्तव्यबाजी तथा विरोधमै रमाएर वा भारतविरुद्ध चर्को आवाज निकाल्नेप्रति आक्रोश देखाएर मात्र हुँदैन । यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमको नाममा अनावश्यक र लामो प्रक्रियातर्फ लैजाने होइन कि कार्यकारी तहको प्रत्यक्ष संवादमार्फत अगाडि बढाउनु र उचित समाधान पहिल्याउनुपर्छ । भारतको बलमिचाइप्रति सरकार कठोर हुनुपर्छ अन्यथा वर्तमान सरकार शक्तिशाली होइन कि निरीह र राष्ट्रघाती साबित हुनेछ । – विनोद नेपाल /राजधानी
