काठमाडौं । आगामि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहेको छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, स्रोतको चाप, निजी क्षेत्रमा देखिएको उदासिनता र न्युन विकास खर्च जस्ता समस्या देशले खेपिरहेको अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ भन्ने चासो सर्वत्र देखिन्छ । बजेटकै समबन्धमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिक रुपमै मन्त्रालयमा बैठक बोलाई बजेट हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बजेट पाएर पनि काम गर्न नसकेका, टुक्रे आयोजना, लगानीका आधारमा लाभ दिन नसक्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, प्रजेक्ट बैँकमा नपरेकालगायत आयोजनामा यसपटक बजेट नदिइने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
संघीय महत्वका आयोजना मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारीसँगै राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक)मा राखिएका करिव १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् । आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारिएको जानकारी गराउनु भएको थियो । आयोजना बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना राखिएका थिए ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारले बजेटमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनाहरू पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो ।
मन्त्रालयमा आएक सुझाव र छलफलहरुमा अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई हेर्ने हो भने यसवर्ष साना योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नहुने अवस्था देखिएको छ । जसका कारण गत वर्ष सुरु गरिएको स्थानीय संरचनाहरु र बिकास निर्माणका कामहरु अधुरै रहने देखिन्छ । करिव १० हजार साना आयोजनाहरु यसपटकको बजेटमा समावेश नहुने अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । ७७ वटै जिल्लामा गत वर्ष गएको बजेटबाट सुरु गरिएको बिकास निर्माणका कामहरु अर्थ मन्त्रालयले आगामी प्रस्तुत बजेटमा तीन करोड भन्दा कम लगानी रहने निर्माणका आयोजनाहरुलाई बजेट स्वीकृत नगर्ने भएपछि साना लगानीका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने भएका छन् । सबै मन्त्रालय र सचिवहरुलाई तीन करोड भन्दा माथीको बजेटमात्र समावेश गरि पेश गर्न अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले निर्देशन दिइसकेका छन् । यसको असर प्रत्येक्ष रुपमा गत वर्ष २०,३० र ५० लाख सम्मको साना–साना आयोजनाहरु समावेश नगर्ने हो भने सरकारले अघिल्लो वर्ष लगानी गरेको अर्बौ बजेट देखिने छ र ति आयोजनाहरु बालुवामा पानी हुने देखिएको छ । सिचाई, सडक, उर्जा, शहरी, खानेपानी लगायत सबै मन्त्रालयका साना–साना करोड भन्दा मुनीका लगानी रहेको योजनाले टोल, शहर, गाउँमा बिकास भएको देखिन्छ । ३०, ४० र ५० लाख अझ कुनै ठाउँमा त १०/२० लाख पनि चाहिने योजनालाई ३ करोड राखेर के गर्ने ? आवश्यक ठाउँमा आवश्यक रकम राखिनु पर्ने आवाज यतिबेला साना आयोजनासँग सम्बन्धित पक्षहरुले उठाएका छन् ।
सरोकारवाला गणेश केसीे भन्नुहुन्छ—‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार वा सानो ठूलो नभनी आयोजनाको महत्व र मूल्यांकनको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’ यसैगरी मझेउला योजनालाई पनि बजेटमा समावेश गरियो भने निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरु क्रमशः निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सहज हुने तथा तीन करोड भन्दा कमका आयोजनाका लागि बजेट निकासा नहुने हो भने त गत वर्ष सुरु भएका योजनाहरु अलपत्र पर्नुको बिकल्प छैन । आगामी प्रस्तुत बजेटमा समग्र देश बिकासमा खर्च हुने बजेट सानो ठुलो नभनिकन आयोजनाको महत्व र मूल्यांकनको आधारमा विनियोजन नगरिने हो भने देशभर अघिल्लो वर्ष सुरुभएका साना आयोजनाको लागानी अलपत्र पर्ने तथा अत्यावश्यक साना आयोजनाहरुले अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
