कोभिड महामारीका कारण विगत दुई शैक्षिक सत्र विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै सञ्चालन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई यो वर्षबाट पुनः विगतको जस्तै परीक्षा केन्द्रहरूमार्फत् सञ्चालन हुन लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विद्यालय तहको परीक्षा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संसदीय समितिको निर्देशनबीच एसईई सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्दै देशभरका करिब २,००० परीक्षा केन्द्रहरूबाट परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ।
आगामी वैशाख ९ बाट २० गतेसम्म देशैभर एकसाथ सञ्चालन हुन लागेको परीक्षामा करिब पाँच लाख विद्यार्थीहरू सहभागी हुने आकलन गरिएको छ।
सरकारले एसईईलाई केन्द्रको जिम्मेवारीबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने बताईरहेपनि कानुन अभावमा यो वर्षको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत् सञ्चालन हुन लागेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए।
“कानुनी हिसाबले बोर्डले यदि यो परीक्षा सञ्चालनको विषयमा केही निर्णय गरेन भने फेरी बोर्डलाई नै अपजस आउँछ त्यसै हिसाबले पनि यो प्रक्रिया त अघि बढाउनुपर्यो,” शिक्षा ऐनले परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी बोर्डलाई नै तोकेको प्रस्ट्याउँदै अध्यक्ष शर्माले भने।
तर नतिजा प्रकाशनसहित व्यवस्थापनका कतिपय अधिकार प्रदेशलाई पनि हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले नै गर्ने शिक्षा नीतिको व्यवस्था भए पनि ऐनले अधिकार हस्तान्तरण नगरेका कारण प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिन नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
एसईईमा प्रदेशले कति काम गर्छ
कोभिड महामारी र स्थानीय निकायको नजिकिँदो निर्वाचनबीच सञ्चालन हुन लागेको एसईई परीक्षामा कतिपय अधिकार यो वर्षबाट प्रदेशलाई पनि दिइएको शर्माले बताए। उनका अनुसार परिक्षाको नतिजा प्रदेशबाट प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव विचाराधीन छ।
“आगामी दिनमा नतिजा प्रकाशन प्रदेशबाटै गर्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणीकरण गर्ने हिसाबबाट अगाडि बढ्नेछ,” उनले भने।
“बोर्ड परीक्षा व्यवस्थापन नीति निर्धारण र मापदण्ड तयार गर्ने निकाय भएका कारण भएकाले पनि त्यसको समन्वय सहजिकरणमा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिको संयन्त्रबाट यी कामहरू हुनेछन्।”
तर त्यसका लागि प्रक्रिया चलिरहेका कारण त्यसबारे निर्णय नहुँदासम्म परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको उनले बताए।
बोर्डले अघि सारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए प्रादेशिक निकायहरूबाट परीक्षा सञ्चालनको बाँकी काम अघि बढाउन सकिने बोर्डका पदाधिकारीहरूको भनाई छ।
नयाँ व्यवस्थापन पछि बोर्डको समन्वयमा प्रादेशिक तहबाटै कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापनका कार्यहरू हुने शर्माले बनाए।
कोभिडका कारण पनि यसै पटक धेरै अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
विगतमा परीक्षाको सबै केन्द्रीकरण भए पनि यो पटक प्रदेशबाट पनि समन्वय गर्ने गरि काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
विद्यालयलाई किन दिइएन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीका अनुसार विद्यालयबाट विगत दुई वर्षमा भएका आन्तरिक मूल्याङ्कनको स्तरीयतामा प्रश्न उठेका कारण केन्द्रहरूबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको बताउँछन्।
“विद्यालयमा गर्दा धेरै जनशक्ति लाग्ने र परीक्षाको स्तरीयतामा प्रश्न उठेका कारण केन्द्रमै गर्ने भन्ने छ,” रायमाझीले भने। “विद्यालयमा गर्दा राम्रो नतिजा आएन भन्ने आयो।”
परीक्षा र सम्परीक्षण स्तरीय नभएको गुनासो पछि परीक्षा केन्द्रहरूबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको परीक्षा बोर्डको भनाइ छ।
तर शिक्षाविद् बालाचन्द्र लुइँटेल कोभिडको असाधारण परिस्थितिलाई देखाएर एसईईको जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने कुरामा पछि हट्न नहुने बताउँछन्।
“कोरोनाकालमा भएका परीक्षालाई मानक मान्न सकिन्न,” शिक्षाविद् लुइँटेल भन्छन्।
“केन्द्रले गरेको सबै ठिक हुन्छ तलकाले नराम्रो भन्ने मानसिकताले त शिक्षा प्रणाली कसरी सुध्रिन्छ र? हामीले विद्यालय, शिक्षक र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने हो।”
एसईई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ
शिक्षाविद्हरू विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षालाई बोर्डले केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन नेपालमा एसईईलाई ‘आइरन गेट’ बनाउन नहुने बताउँछन्।
शिक्षाविद् लुइँटेल करिब ९ दशक लामो अभ्यास भएको एसईई हटाउन कर्मचारीतन्त्र र सामाजिक मनोविज्ञान दुवैले काम गरेको बताउँछन्।
कानुनी जटिलता अहिले देखाइएको विषय भए पनि त्यो जटिल विषय नभएको उनी बताउँछन्।
“हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियाले भन्दा पनि परीक्षाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पाइन्छ,” उनी भन्छन्।
“सामाजिक मनोविज्ञान पनि केन्द्रले परीक्षा गरेन भने त गडबड पो होला त यहाँ स्थानीय तहले गर्दा बिग्रेला भन्ने पनि छ।”
शिक्षाविद् लुइँटेल भविष्यमा प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत विद्यालयहरूलाई नै एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने बताउँछन्।
“केन्द्रले तालिम दिने प्रश्न पत्र तयार गर्न सहयोग गर्ने तथ्याङ्कहरू तयार गर्ने गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
“बिस्तारै एसईईको उपादेयता घट्दै गएको देख्छु। त्यसैले एसईई खारेज गरेर विद्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ।”
Source BBC Nepali