मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पनि बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ३९ स्थानीय तह छन् । मधेश प्रदेशमा कूल १३६ वटा पालिका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगराएका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमती प्रदेशमा चार, लम्बिनीमा दश, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन् ।
नियमत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ७१ को उपदफा ९६० मा नगर/गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएको विवरण अनिवार्यरुपमा उक्त मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिककालाई पत्राचार गरिसकिएको हो ।
Facebook Comments Box
