काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु संसदकै अपमान हुने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्ष सांसदहरुले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सदनले दुई–दुई पटक विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको सो विधेयक अहिलेको संसदले मान्दिनँ भन्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे।
संसद पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले संविधानसम्मत ढंगले अघिल्लो सदनले दुई–दुई प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको विधेयक त्यसो नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान मिचेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई खारेज गर्न पनि सम्भव नभएकाले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो। राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरीकन त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो। र, त्यतिबैले पनि कुरा उठेको हो कि संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्ड गर्नु भयो। त्यसो गर्न हुँदैन थियो। त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो।
राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले नोटसहित फिर्ता पठाउन सक्ने र अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा त्यसलाई अनिवार्य रुपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो।’
