श्रीराम श्रेष्ठ
नेपाल र चीनबीच परम्परागत रुपमा प्रगाढ सम्बन्ध रहँदै आएको छ । चीन नेपालको उत्तरी सीमानामा पर्ने शक्ति राष्ट्रमात्र होइन, आजको विश्वमा उद्दियमान अर्थतन्त्र र विकसित राष्ट्र हो । नेपालको सम्बन्ध अहिलेको आधुनिक चीनसँग मात्र नभएर प्राचीनकाल देखि नै महत्वपूर्ण रहेको छ । भौगोलिक, सांस्कृति व्यापारिक–व्यवसायिक र राजकीय सम्बन्ध इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विविध र विशिष्ठ रहँदै आएको छ । यसकारण पनि नेपाललाई चीनसँगको कुटनीतिक सम्बन्धको सामरिक महत्व अधिक रहन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भूराजनीतिका कारण छिमेकी चीन र भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध निर्विकल्प छ । आजको विश्वमा छिमेकी चीन र भारतले उद्दियमान शक्ति र आर्थिक उन्नति हासिल गरिरहेका छन् । नेपालले यि दुवै विशाल छिमेकी देशबाट लिने फाइदा भनेको व्यवसायकि र आर्थिक क्षेत्रमै हो । दुवै देशसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई परिस्कृत गर्दै आर्थिक विकास, व्यापार र परिवहनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास भित्र्याउने सम्भावना रहन्छ । चीन र नेपालबीच भएका अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैनन् । विगत ६४÷६५ वर्षदेखि नेपाल–चीनबीच भएका विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणमा कुनै न कुनै सम्झौता भएकै छन् । नेपाल–चीन सीमा सन्धिदेखि लिएर ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ बीआरआई, पारवहन, जलविद्युत, कनेक्टीभिटी, यातायात, कला–संस्कृति, खेलकुद, कृषिलगायत विभिन्न सन्धि–सम्झौता भएका छन् । तर कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर छ । सन्दर्भः नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही नोभेम्बरको अन्तिम साता चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डा तय गर्न दुवै देशका अधिकारीहरुबीच आन्तरिक तयारी समेत भइरहेको छ । कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै चौंथो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट शुरु गर्न लागेकोले यसको चर्चा र चासो सवत्र देखिन्छ । चीनसँगको सम्बन्ध विशिष्ठ किसिमको रहँदै आएपनि चीनसँगका हाम्रा सहयोग सम्झौताहरु सार्थक सावित भएनन् । विभिन्न समयमा भएका सरकार प्रमुखहरुका भ्रमणमा भएगरेका सम्झौता र कार्यक्रमहरु नेपालमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । व्यपार घाटा, ऋण, अनुदान, तथा पारावहनमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गर्नै सकेको छैन । यसकारण पनि चीन भ्रमणमा यस पटकको एजेण्डा नयाँ योजना भन्दा पनि पुराना र महत्वपूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वयको पक्षलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने हो भने भ्रमणले सार्थकता र उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ लागु भएयता समग्र देशले आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिलाई प्रथमिकता दिन सकेन । यसले जनताको परिवर्तनको चाहनालाई सार्थक बनाउनै सकेन । किनभने परिवर्तन शान्ति, समृद्धि र विकासको इच्छा र चाहनाले भएको थियो भन्ने कुरा राज्य र खासगरी राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रुपमा मनन गर्न सकेन । यसकारण जनता राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि निराश नै देखिए । देशमा झन–झन आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गयो । यस्तै समग्र छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध र कुटनीतिक पक्षलाई पनि परिवर्तनसँग जोडेर पुनरावलोकन गर्दै मित्रराष्ट्रहरुलाई सही रुपले राजनीतिक नेतृत्वले विश्वासमा लिन सकेन । भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्ति राष्ट्रसँग नेपालले जुन किसिमले आर्थिक एजेण्डा तयार गरेर विकासका कार्यक्रममा सहभागी गराउन पर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । उल्टै आन्तरिक राजनीति अस्थिर बन्दै गएपछि त्यसको असर कुटनीतिक क्षेत्रमा पर्नगयो । विश्वराजनीति र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले विशाल दुई छिमेकी देशसँग व्यापक लगानी, आर्थिक विकास, व्यापार र निर्यातको असिम सम्भावनाबाट नेपाल चुकिरहेको छ । नयाँ संविधान निर्माण पछि हाम्रो स्पष्ट रणनीति आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रीत रहन पर्दथ्यो । सोही अनुसार छिमेकी देशहरु भारत र चीनसँगको सम्बन्बाट लाभ लिनसक्ने कार्यक्रम र विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नु पर्दथ्यो । यस्तो गर्न हामी कुटनीतिक रुपमा कमजोर र असफल भएकै हो । किनभने आज मित्रताको सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपाल र यहाँको राजनीतिक शक्तिसँग छिमेकी देशहरु विश्वासमा छैनन् । यसैको कारण पटक–पटक सन्धी–सम्झौताहरु भएर पनि चीनसँगका आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । थुप्रै योजना र कार्यक्रमहरु नेपाल र चीनबीचमा हस्ताक्षर भएका छन् । तर तिनले सार्थकता पाइरहेको अवस्था छैन । अहिले हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट यि सबै विषयहरुमा गम्भीर रुपमा छलफल गरी नेपालले चीनबाट चाहेको सहयोग, साझेदारी र विकास योजना कार्यान्वयनको तहमा पुराउने स्पष्ट एजेण्डाहरु बोकेर नेपाली पक्षले चीनको भ्रमण गर्र्नु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१८ मा चीन भ्रमणमा जाँदा चीनतर्फका आठ नाका सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म रसुवा र तातोपानी मात्रै सञ्चालन हुन सकेका छन् । चिनियाँ सहयोगमा रेलमार्ग निर्माण, सार्वजनिक संस्थान सुधार, राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षमता वृद्धि र लगानी सम्बन्धी सम्झौहरु पनि भएका थिए । तर ति सम्झौताहरुमा कुनै प्रगति भएन । यसैगरी सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका क्रममा कनेक्टिभिटी बढाउने र धेरै नाका सञ्चालन गर्ने, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण, सडक, हवाई र सञ्चार सम्पर्क व्यापक बनाउने लगायतका सम्झौता भए । तर पाँच दशक वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । कार्यान्वयनका लागि दुवै देशले खसै चासो गरेको पनि देखिएन । वि.सं २०७६ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीन भ्रमणमा जाँदा बीआरआई कार्यान्वयन गर्नेदेखि शिक्षा क्षेत्रमा चीनले सहयोग बढाउने सहमति भएको थियो । तर बीआरआई कार्यान्वयनमा गएको छैन । गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा पनि डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्य, न्यून कार्बन उत्सर्जन, कृषि, विज्ञान, प्रविधिदेखि हिल्सा (सिमकोट सडक विस्तार परियोजनासम्मका विषयमा भएका समझदारीहरु कार्यान्वयनको पखाईमै छन् । चीनको मुख्य चासो खासगरी बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा देखिन्छ । तर बीआरआई लगायतका कतिपय विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलबीच यो विषयमा समझदारी नभएसम्म बीआरआई अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देशले बोक्नुपरेको ऋणले बीआरआई परियोजनालाई झस्काइदिएको छ । अधिक ऋण र विमानस्थल घाटामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदाको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न पहल गर्नसके ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी चीन भ्रमणमा रेलमार्गदेखि, राजमार्ग निर्माण तथा पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने एजेण्डाको तयारी राजनीतिक समझदारीकै आधारमा गर्न सके भ्रमण उपलिब्धिपूर्ण हुनसक्नेछ ।
नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएकोमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको सम्झौता ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) हो । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर हालसम्म त्यसको कुनै प्रगति भएको छैन । पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई अन्तर्गत बनेको हो भनेर चीनले दाबी गर्दै आएको अवस्थामा पोखरा विमानस्थलको ऋणको भारले नै नेपाल बीआरआई लिने वा नलिने भन्ने संययमा पुग्यो । बीआरआई कार्यान्वयनमा नआउँदै चीनले यस्तो दाबी गरिरहेको बेलामा नेपाल सरकारले पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न भनेको छ । नेपालले शुरुमा बीआरआईबाट फाइदा लिनका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारेको थियो । तर चीनले त्यसलाई एक अङ्कमा घटाउन भनेपछि नौवटा बनाएर पठाएको बताइएको देखिन्छ । नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ भने चीन अनुदान नभएर ऋण सहयोग दिने पक्षमा रहेकाले बीआरआई कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्ने तयारी सुरू गरेपछि बीआरआईको चर्चा पुनः शुरु भएको छ । प्रत्येक उच्चस्तरीय भ्रमणमा चीनले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । तर नेपाल र चीनबीच बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिने ‘मोडालिटी’ तयार हुन नसक्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति पर–पर सर्दै गएको छ । कांग्रेस अनुदानबाहेक ऋण अस्वीकार गर्ने पक्षमा छैन । एमाले ऋण र अनुदान आवश्यकता हेरेर लिने पक्षमा छ । नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई ‘फ्रेमवर्क’ समझदारीपत्र (एमाओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको साढे सात वर्ष बित्न लागेको छ । तर यो अवधिमा बीआरआईमा ऋण वा अनुदान लिँदै एउटा परियोजनामा पनि लगानी गरेको छैन । पछिल्लो पटक नेपालले बीआरआई अन्तर्गगत ९ वटा परियोजना छनोट गरी चीनलाई बुझाएको थियो । तर चीनले एउटै परियोजना अघि बढाएन । परियोजना कार्यान्वयन गर्न बीआरआई ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’ सम्झौता गर्ने तयारी नेपाल र चीनको छ । तर लगानी ऋण वा अनुदान के हुने र कसरी गर्ने भन्ने ‘मोडालिटी’मा सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता पर धकेलिएको हो । नेपालले बीआरआई अन्तर्गतको ऋण सहयोग धान्नसक्ने अवस्था छैन । यसकारण बीआरआई अनुदान अथावा न्युन ब्याजको ऋणमात्र लिनेगरी थप सम्झौताका एजेण्डा नेपालले अघि सार्नु पर्दछ । यस्तै नेपाल चीनबीच भएको हवाई सम्झौता, इन्धन आपुर्ति सम्झौता, यातायात तथा पारावहन सम्झौता, परियोजनाको मर्मत् तथा सम्हार अनुदान, सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार रोक्ने सम्झौता लगायतका थुप्रै नेपालको हितमा हुनसक्ने सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन् । यि विषयहरुलाई आगामी चीन भ्रमणको समयमा नेपाली पक्षले गम्भीरतापूर्वक उठन गर्नु आवश्यक छ ।
Facebook Comments Box
