श्रीराम श्रेष्ठ
भर्खरै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर अन्तिम मत परिणाम आएको छ । निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ भने क्रमश नेकपा एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको छ । यस पालिको निर्वाचनमा घण्टी चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्यासित परिणाम ल्याएर चौंथो दलको रुपमा आफुलाई उभ्यायो । समानुपाति मत प्राप्त गरे सात वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता पाउँदैछन् । निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै राजनीतिक दलहरु निर्वाचन समीक्षामा जुटिरहेका छन् । मत परिणामसँगै अब नयाँ सत्ता समीकरण र सरकार गठनका विषय समेत दलहरुको आन्तरिक गृहकार्य बनिरहेको छ । यसै बीचमा सत्ता गठबन्धनले आगामि दिनमा समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । यससँगै आगामि सरकारको नृतृत्व गठबन्धनकै नेतृत्वमा गठन हुने निश्चित् देखिन्छ । गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्रै बहुमत नपुग्ने देखिएपछि केही नयाँ दलहरूलाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने कसरत पनि सुरु भइरहेको छ ।
निर्वाचन अघिको मुलुकको समग्र राजनीति अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटको अवस्थामा पु¥याउन तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद् दुईपटक विघटनको अवस्थामा पु¥याएको र अन्तर पार्टी कलहले चरम अवस्थ सिर्जना हुँदा मुलुकनै अनिर्णयको अवस्थामा पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई आफ्नै पार्टीका व्यक्तिले काम गर्न नदिएको कारण देखाउँदै आफ्नै दुई तिहाइको सरकार बनाउने भन्दै संविधान विपरित संसद विघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्थापना गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश दियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनको सरकार बन्यो । यस्तो पृष्ठभूमिमा बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिलेको आम निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । गठबन्ध सरकारको मुल उद्देश्य तत्कालीन शासन सत्ता सम्हाल्नु र संसद्लाई नयाँ सदस्य दिन निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै हो ।
अहिलेको निर्वाचनको परिणाम अनपेक्षित र मिश्रित प्रकारको देखिएको छ, गठबन्धन भित्र र राजनीतिक दलभित्रै पनि घात अन्तरघातका कुरा आएका छन् । यसमा व्यापक समीक्षासमेत सबै दलहरूमा भइरहेको छ, हुनु स्वभाविक पनि हो । तर मूल विषय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र नयाँ अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याउनु नै हो । जुन गठबन्धन सरकारले पुरा गरेको छ । त्यसैले यतिबेला गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने र टुटाउने बाटोतर्फ अगाडि कुनै विषयलाई लानु उपयुक्त हुँदैन । गठबन्धनमा पछिल्लो पटक पुन कायम गरेरै अगाडि जाने निर्णय भएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएका कारण अब बन्ने सरकार दलहरु मिलेरै बनाउन पर्ने बाध्यता नै छ । तर यहाँ गठबन्धनका सदस्य दलहरु मिलेरै निर्वाचनमा गएकाले परिणाम पनि मिलेर अघि बढ्ने खालकै आएको छ । अस्थिर अवस्थामा बनेको गठबन्धनलाई पुनः निर्वाचन परिणामबाट फेरी एक भएर अघिबढ्ने सन्देश मतदाताले दिएका छन् । जुन अस्थिरताको अन्त्य, स्थिर र पाँचवर्षसम्म एउटै सरकार, भ्रष्टाचार, सुशासन, विकास र समृद्धिको कुरा गठबन्धनले मिलेर अघि सारेको थियो, अब त्यसलाई मिलेर पुरागर्नु पर्ने अवस्थामा पुनः गठबन्धनका दलहरु आइपुगेका छन । दलहरूमा एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटी भएका कारण सरकारमा जाने, राजनीतिक नियुक्ति लिने, संसदमा विभिन्न समितिमा रहने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र अन्य निकायमा रहने पदाधिकारी छनौटमा किचलो उत्पन्न भई देशको विकास निर्माण पछाडि धकेलिने जस्ता समस्या आउछ । संविधानमै दुई वर्ष सरकार विरुद्ध विश्वासको मत ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । बहुमत कसैको नपुगेकाले दुई वर्षपछि संसदमा पुनः खैलाबैला मच्चिने र सरकार फेरबदलको अवस्थामा फेरी पनि दलहरू पुग्न सक्छन् । यसले सत्ताको लुछाचुँडी हुने खतरा देखाउँछ । यसलाई सहमति र सहकार्यमा निरुपण गर्नु पर्दछ । नकारात्मक कुराहरुलाई छोडेर मूल उद्देश्य देशमा स्थिर शासन र विकास गर्ने हो भने अहिले गठबन्धनको नेतृत्वको विकल्प खोजिनु हुँदैन ।
निर्वाचनको वस्तुअवस्था र मत परिणामले पछिल्लो समय राजनैतिक पार्टी र नेताहरु प्रति आम जनतामा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै गइरहेको देखियो । नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको सशक्त उपस्थितिले जनताको व्यापक असन्तुष्टिलाई स्पष्ट पारेको छ । नेतृत्व, परिवर्तन र गतिशीलता जनताले चाहेको कुरा अब राजनीतिक दलहरुले मनन् गर्नु पर्दछ । पार्टीमा नयाँ र क्षमतावान पात्रहरुलाई उम्मेदवार बनाउन पर्दछ भन्ने सन्देश पनि बुझ्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ नेताहरुले विकास, सुशासन र समृद्धिकोे प्रतिवद्धता र रणनैतिक लक्ष्यअनुरुप राजनैतिक कार्यक्रमहरु अघि वढाउन नसक्दा सिंगो पार्टी र लामो आन्दोलनहरुबाट स्थापित व्यवस्था र नेतृत्वकोे विकल्प खोज्ने जस्ता गलत पवृत्ति अहिलेको निर्वाचनमा देखा परेको छ । पार्टी र नेताहरुले आफ्नो आधारभूत राजनैतिक कार्यदिशा, कार्यक्रम, उद्देश्य र प्रतिवद्धता अनुरुप विचलित नभइ निरन्तर अघि वढ्नुपर्दछ । अन्यथा यस्तौ विभिन्न अनपेक्षित परिणामहरु भविष्यमा देखा पर्दै जान सक्छन । जसले मुलुकलाई हानी नै गर्दछ । मतदाताहरुले दल र नेताहरु प्रतिको असन्तुष्टि र आवेग पोख्नु स्वभाविक हो । तर दल र नेताहरु पनि रुपान्तरित हुँदै त्यो असन्तुष्टि र आवेगलाई सच्याउन अग्रसर हुनु पर्दछ । अब पनि गल्ति कमजोरीलाई सुधारेर जनखवरदारीलाई आत्मसात नगर्ने हो भनें दलहरुले त्यसको महँगो मुल्य चुकाउनु पर्छ ।
निश्चित् उद्देश्य र परिणामको लागि राजनैतिक एजेण्डाहरु स्थापित भएका हुन्छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक लगायतका सवै एजेण्डाहरुको कार्यान्वयनसँगै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा सवै पक्षले गरेका थिए । विद्यमान समस्याहरुको निराकरण जनताले चाहेका थिए । तर आन्दोलनको सिलसिलामा जे उद्देश्य राखेर एजेण्डाहरु उठान गरिएको थियो, कार्यान्वय फितलो हुँदैगयो । यसरी एजेण्डा संस्थागत गर्नु भन्दा उल्टै अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण हुँदैजानु, कमजोर बनाउँदै लगिनु नै अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्ताको करक हो । यसरी एजेण्डा संस्थागत नुहुनु भनेको एजेण्डा हार्दै जानु पनि हो । जनताका परिवर्तन, न्याय र समानता सम्वन्धि चिन्ता र चासोका विषयहरुहरु रक्षात्मक हुँदै जानु हो । यि सवै कारणहरुले गर्दा जनतामा निराशा वढ्दै गइरहेको पाउन सकिन्छ ।, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित सबै अग्रगामी एजेण्डाहरु आफ्नो आधारभूत राजनैतिक मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन नहुनुले पनि मतदाताहरुमा निकै विचलन आएको देखिन्छ । यसरी एजेण्डाले आफ्नो धरातल छोडेपछि तमाम मतदाताहरुमा विचलन आउनु स्वभाविकै हुन्छ ।
निर्वाचनसँगै तत्कालीन विद्यमान रहिरहेको मुुलुकको अर्को समस्या भनेको आर्थिक संकट हो । निर्वाचन अगावै देखि देश एक प्रकारको आर्थिक दुरावस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । तत्कालीन सरकारले आर्थिक समस्या चुलिंदै गएपछि विलासिता लगायतका केही वस्तुहरुमा आयात नै बन्द गराएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निकै अभाग खट्कीन पुगेको थियो । गत कात्तिकसम्म कुल तीन खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो, तर यो अवधिसम्ममा लक्ष्यको ७८ं.६२ प्रतिशत अर्था दुई खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने असोज महिनाको मुद्रास्फीति दर ८.५ प्रतिशत देखाउँछ । गतवर्ष प्रथम त्रैमासमा ४.२ थियो । मूल्य वृद्धि तथा ब्याजदर वृद्धिसँगै सुस्ताएको अर्थतन्त्र र चुनावपछिको मुल्यवृद्धि उच्च हुने खतरा अझै यथावत नै छ । यसकारण नयाँ सरकारको बाध्यता मुल्यवृद्धि नै हुने निश्चित् देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटै बाटो रेमिट्यान्स बनेको छ, यसमा कुनै कारणले यताउता भयो भने मुलुकले बेहोर्नुपर्ने क्षतिको कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्तो दुरावस्थामा अहिले गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्दैछ । यि तमाम समस्याहरुलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने किसिमको कार्यक्रम सझा सहमतिबाट तत्काल गर्नु पर्दछ । अर्को तर्फ विगतमा सत्ता लुछाचुँडीमा वितेको पाँच वर्षे विकास योजना र परियोजनाहरु अलपत्र अवस्थाबाट गतिदिनु र समयमै सम्पन्न गर्ने पर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ गठनहुने सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम हो । त्यसैले यि गम्भीर समस्याहरुलाई समाधान गर्न, भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्न र देशलाई स्थिरत अवस्थाबाट समृद्धिको मार्गमा हिंडाउन देशकै ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस र उसले लिएको गठबन्धनको अवधारणालाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
