भर्खरै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर अन्तिम मत परिणाम आएको छ । निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ भने क्रमश नेकपा एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको छ । यस पालिको निर्वाचनमा घण्टी चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्यासित परिणाम ल्याएर चौंथो दलको रुपमा आफुलाई उभ्यायो । समानुपाति मत प्राप्त गरे सात वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता पाउँदैछन् । निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै राजनीतिक दलहरु निर्वाचन समीक्षामा जुटिरहेका छन् । मत परिणामसँगै अब नयाँ सत्ता समीकरण र सरकार गठनका विषय समेत दलहरुको आन्तरिक गृहकार्य बनिरहेको छ । यसै बीचमा सत्ता गठबन्धनले आगामि दिनमा समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । यससँगै आगामि सरकारको नृतृत्व गठबन्धनकै नेतृत्वमा गठन हुने निश्चित् देखिन्छ । गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्रै बहुमत नपुग्ने देखिएपछि केही नयाँ दलहरूलाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने कसरत पनि सुरु भइरहेको छ ।
निर्वाचनको वस्तुअवस्था र मत परिणामले पछिल्लो समय राजनैतिक पार्टी र नेताहरु प्रति आम जनतामा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै गइरहेको देखियो । नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको सशक्त उपस्थितिले जनताको व्यापक असन्तुष्टिलाई स्पष्ट पारेको छ । नेतृत्व, परिवर्तन र गतिशीलता जनताले चाहेको कुरा अब राजनीतिक दलहरुले मनन् गर्नु पर्दछ । पार्टीमा नयाँ र क्षमतावान पात्रहरुलाई उम्मेदवार बनाउन पर्दछ भन्ने सन्देश पनि बुझ्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ नेताहरुले विकास, सुशासन र समृद्धिकोे प्रतिवद्धता र रणनैतिक लक्ष्यअनुरुप राजनैतिक कार्यक्रमहरु अघि वढाउन नसक्दा सिंगो पार्टी र लामो आन्दोलनहरुबाट स्थापित व्यवस्था र नेतृत्वकोे विकल्प खोज्ने जस्ता गलत पवृत्ति अहिलेको निर्वाचनमा देखा परेको छ । पार्टी र नेताहरुले आफ्नो आधारभूत राजनैतिक कार्यदिशा, कार्यक्रम, उद्देश्य र प्रतिवद्धता अनुरुप विचलित नभइ निरन्तर अघि वढ्नुपर्दछ । अन्यथा यस्तौ विभिन्न अनपेक्षित परिणामहरु भविष्यमा देखा पर्दै जान सक्छन । जसले मुलुकलाई हानी नै गर्दछ ।
निश्चित् उद्देश्य र परिणामको लागि राजनैतिक एजेण्डाहरु स्थापित भएका हुन्छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक लगायतका सवै एजेण्डाहरुको कार्यान्वयनसँगै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा सवै पक्षले गरेका थिए । विद्यमान समस्याहरुको निराकरण जनताले चाहेका थिए । तर आन्दोलनको सिलसिलामा जे उद्देश्य राखेर एजेण्डाहरु उठान गरिएको थियो, कार्यान्वय फितलो हुँदैगयो । यसरी एजेण्डा संस्थागत गर्नु भन्दा उल्टै अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण हुँदैजानु, कमजोर बनाउँदै लगिनु नै अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्ताको करक हो । निर्वाचनसँगै तत्कालीन विद्यमान रहिरहेको मुुलुकको अर्को समस्या भनेको आर्थिक संकट हो । निर्वाचन अगावै देखि देश एक प्रकारको आर्थिक दुरावस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । तत्कालीन सरकारले आर्थिक समस्या चुलिंदै गएपछि विलासिता लगायतका केही वस्तुहरुमा आयात नै बन्द गराएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निकै अभाग खट्कीन पुगेको थियो । गत कात्तिकसम्म कुल तीन खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो, तर यो अवधिसम्ममा लक्ष्यको ७८ं.६२ प्रतिशत अर्था दुई खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने असोज महिनाको मुद्रास्फीति दर ८.५ प्रतिशत देखाउँछ । गतवर्ष प्रथम त्रैमासमा ४.२ थियो । मूल्य वृद्धि तथा ब्याजदर वृद्धिसँगै सुस्ताएको अर्थतन्त्र र चुनावपछिको मुल्यवृद्धि उच्च हुने खतरा अझै यथावत नै छ । यसकारण नयाँ सरकारको बाध्यता मुल्यवृद्धि नै हुने निश्चित् देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटै बाटो रेमिट्यान्स बनेको छ, यसमा कुनै कारणले यताउता भयो भने मुलुकले बेहोर्नुपर्ने क्षतिको कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्तो दुरावस्थामा अहिले गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्दैछ । यि तमाम समस्याहरुलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने किसिमको कार्यक्रम सझा सहमतिबाट तत्काल गर्नु पर्दछ ।
