सरकारले एउटा विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यतिबेला त्यसको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ । सत्तास्वार्थका लागि कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ ।सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश जारी गरिएको बताएका छन् । आगामी मंसिर २९ गते निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन, २०७९ को प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउँदैछ । त्यसपछि नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको नयाँ कार्यकाल सुरुआतसँगै सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । तर, सरकारले प्रतिनिधि सभाको नयाँ कार्यकाल थालनी हुनै लाग्दा मुखैमा आएर अध्यादेश जारी गरेर जेलमा रहेका कथित ‘राजनीतिक बन्दी’ रिहाइ गरी गठबन्धनको सरकारलाई सुविधानजनक बहुमत पुर्याउने नियत देखाएको छ । यो सरासर गैरकानुनी, अनैतिक मात्र होइन, राजनीतिक बेइमानी पनि हो । लोकतन्त्र विधिको शासनद्वारा मात्र चल्छ ।
हिजो केपी ओली विधिको शासनबाट नचल्दा वा नचाहँदा कुन हविगत भयो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । फौजदारी अपराध संहिताको दफा ११६ मा ‘मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने अपराध’ हरूको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो भनेको संगीन अपराधको मुद्दा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता हुँदैन भनेको हो । किन त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको थियो भने सरकार अपराधिक मानसिकताबाट प्रेरित होला, अपराधीसँग साँठगाँठ गर्ला, मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाधीनतालाई आघात पार्ला, जघन्य अपराधीलाई छुट दिएर मानवताविरुद्धको अपराध गर्ला भन्ने मनसायले कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यही व्यवस्था नै फेरेर, त्यो पनि अध्यादेशमार्फत, देउवा सरकारले सत्ताका लागि जतिसुकै अनैतिक कार्य भए पनि त्यसको परवाह नगरेको देखिएको छ । पटक(पटक जनादेशमार्फत तिरस्कृत हुँदै गइरहेको माओवादीको सत्ता समीकरण र राजनीतिक तुष्टीकरणका निम्ति उसैको उक्साहटमा कानुनमै नभएको व्यवस्था अध्यादेश ल्याएर गर्नु खोजिएको छर्लंग छ । लोकतन्त्रको प्रथम सर्त संसद्बाट निर्मित जस्तोसुकै कानुन पनि मान्य हुन्छ, कदाचित् संविधानसँग नबाझिएमा, बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । यसको अर्थ संसदले समेत जे पायो त्यही कानुन बनाउन पाइँदैन भनिएको छ, संविधानमै छ । त्यसमाथि अदालतबाटै आजीवन कारावासको सजाय तोकिएका र समाज र न्यायको दृष्टिले ‘अपराधी सावित’ भइसकेका व्यक्तिलाई अध्यादेशबाट उन्मुक्ति दिलाउनु विधिको शासन, लोकतन्त्रवाद र संविधानवाद विपरीत छ । लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन चलाउनु हुँदेन ।
दैवी विपत्ति, एकाएक बाह्य आक्रमण वा युद्ध, संक्रामक रोगको महामारीजस्ता अपर्झट र नगरी नहुने अवस्थामाबाहेक कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अध्यादेश ल्याउने चलन छैन । हिजो केपी ओलीले २९ वटा अध्यादेश जारी गरेर संसद र कानुनी राज्यको हुर्मत लिएका थिए । त्यसैका विरोध गरेको कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरू आज गठबन्धनमा छन् । उनीहरूले आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि हिजो ओलीले जे(जे गरेका थिए, त्यही(त्यही कुकृत्य गर्दै आएका छन् । निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर संसद पुग्नै लाग्दा सत्ता समीकरण मीलाउन र सत्ताको चलखेल गर्न गम्भीर विषयमा अध्यादेश ल्याएर सरकारले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । अध्यादेशको कांग्रेस लगायत विभिन्न राजनीतिक दल र वुद्धिजीवी हरुले विरोध गरिरहेका छन् । यो अनैतिक र अव्यवहारिक अभ्यास राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको छ । निर्वाचन पछिको काम चलाउन अवस्थामा रहेको सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउनु अत्यन्त अनैतिक र अव्यवहारिक विषय हो । यसलाई सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनु पर्दछ ।
