नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेर अदालतले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासनको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले त्यसलाई संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नुसमेत हुने बताएका छन् ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्ता छुटाउने गरी मुलुकी फौजदारी संहितामा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
‘अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो,’ नेता कोइरालाले भनेका छन्, ‘आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई छैन। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ।’
