काठमाडौँ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले नीतिगत प्राथामिकता र कार्यक्रम तय गरेको छ।
शुक्रबार गठबन्धन दलहरुको बैठकले पारित गरेको कार्यक्रममा एक महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने र संसदको पहिलो अधिवेशनबाट १२ वटा कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ।
कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने। सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने।’
त्यस्तै सरकारले संसदको पहिलो अधिवेशनबाट १२ वटा कानुन संशोधन गरेर सुशासन प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसरी संशोधन गर्ने ऐनहरुसमेत कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
ती ऐन निम्नअनुसार छन्ः
राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन
सन सेट ल
नागरिकता सम्बन्धी ऐन
नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन
सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन
स्थानीय प्रशासन ऐन
संघीय निजामती सेवा ऐन
स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि)
शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि)
छाता विश्वविद्यालय ऐन
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र
विद्युतीय मतदान लगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन
ई गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सम्बन्धी ऐन)
