काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको संवैधानिक इजलासले माघ ११ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको छ।
अन्तरिम आदेशमार्फत भन्दा पनि विषयको निरुपण अन्तिम सुनुवाइका बखत नै गर्ने गरी माघ ११ गतेका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाईका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधवार पेश गर्नू।’
माघ ११ गतेदेखि सुनुवाइ गर्दा दुवै पक्षलाई स्थगित गर्न नपाउने जानकारी पनि पहिल्यै दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
लामिछानेको नागरिकता र पासापोर्टको विषयमा प्रश्न उठाउँदै परेका दुईवटा रिटमा सुनुवाई गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो। उसले रिटलाई छिटो छरितो रुपमा नै सुनुवाइबाट निरुपण गर्नु उपयक्त हुने ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश नदिइ अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘ प्रत्यर्थी मध्येका रवि लामिछानेमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुने योग्यता रहेको वा नरहेको भन्ने विवादित प्रश्न रहेको छ। यसरी उठाइएका प्राहरुको छिटो छरितोरुपमा निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाई गर्न निरुपण गर्न मनासिव हुने देखियो। अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन।’
अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले छुट्टट छुट्टै दायर गरेको रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई सांसदका रुपमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउनका लािग पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका छैनन् भने अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्टसमेत लिएका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मेलित संवैधानिक इजलासले माघ ११ गतेसम्म लिखित बहसनोट पेश गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ। त्यस्तै आदेशमा लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १३ गते गरेको निर्णयको सक्कल सात दिनभित्र झिकाइ राख्न भनेको छ।
आदेशमा लामिछानेले द.नं १५७६, मिति २०७५/३/६ मा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, त्यसमा भएको कारवाही गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट सातदिनभित्र झिकाउन पनि भनिएको छ।
यस्तो छ आदेश
