प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहित छिमेकी देश भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन् । कार्यतालिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले जेठ १८ गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग हैदरावाद हाउसमा वार्ता गर्ने र त्यसपछि प्रचण्ड र मोदीले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन् । सम्मेलन सकिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गर्नेछन् । भारतीय राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जनदीप धनखरसँग पनि भेटवार्ताको कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । भ्रमणकै क्रममा भारतको मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दोरको पनि भ्रमण गर्ने तथा भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि कुराकानी गर्नेछन् । यसपालिको भ्रमणले नयाँ इतिहास रच्ने र केही नयाँ चिज लिएर आउने दाबी प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका छन् । जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गरे लगत्तै दाहालले भारत भ्रमण गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी नै पुरा गरेको छ । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भारत भ्रमणको चाहना देखाएका दाहालले यस पटकको भ्रमण विगतको भन्दा फरक र ऐतिहासिक हुने बताइरहेका छन् । यो औपचारिक भ्रमण तालिका भएपनि भारत भ्रमणसँग जोडिएका सामरिक महत्व र दुई देशबीच हुने सम्झौता के कस्तो होला के–के एजेण्डा हुन्छन् रु नेपालको हितमा कस्तो एजेण्डा लिएर भारत जानु उचित हुन्छ वा हुनु पर्छ भन्ने जनचासो र राजनीतिक वृत्तमा ठूलै चार्चा हुने गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने भन्दै अन्य भ्रमणलाई पन्छाउँदै आइरहेका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना पुग्नै लाग्दा भारत भ्रमणको चर्चा पटक पटक नभएको पनि होइन । यस पटकको भ्रमणमा जलविद्युत आयोजना, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, पारवहन, हवाई उड्डयनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता राखेर एजेन्डा तय गरिएको छ । दुई मुलुकबीचका सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयलाई पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ । भ्रमण अगावै प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक हुने दाबी गर्दै आएको भ्रमण साँच्चिकै महत्वपूर्ण बनाउने हो भने नेपालले केही विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल भारतबीच देखिँदै आएको सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान तथा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भू—भाग फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । यति गर्न सके भ्रमण साँच्चिकै ऐतिहासिक बन्ने छ । केही वर्षदेखि विवाद र चर्चामा आएको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालले चुच्चे नक्सामा समेटेको छ । उक्त भूभाग फिर्ता ल्याउन सके प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ऐतिहासिक बन्न सक्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा गुमेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो । तर उक्त क्षेत्रको भाग नेपालले भोगचलन गर्न सकेको छैन । यस पालिको जनगणनामा पनि सरकार त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकेन । यो विषय अब नेपालको सार्वभौकिता, सम्प्रभूता र जनताको भावनासँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ । लामो समयदेखि भारतले हडपेर राखेको भूभाग नेपालले फिर्ता ल्याउन सक्नु पर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले कसरी कुरा उठउनेछन् भनेर जनताले हेरिरहेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसलाई पूर्ण कार्यान्वनको दिशामा लैजान पहल गर्नुपर्नेछ । यसै गरी नेपाल भारतबीच रहेका समस्या समाधान गर्न सन् २०१६ मा गठन भएर २०१८ मा तयार भएको प्रबुद्ध समूह, इपिजीको प्रतिवेदन भारतले बुझेको छैन भनिएको छ । यस्ता विषयमा भारतलाई सहमत गराउन आवश्यक छ । यसैगरी भारतसँग हुँदै आएको झन्डै १५ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा कसरी कम गराउने भन्ने चुनौती नेपालका सामू छ । यो सँगसँगै निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रुट उपलब्ध गराउने विषय पनि चुनौती बनेको छ । यस विषयमा भारतीय पक्षलाई कसरी मनाउन सकिन्छ र नेपालको हितमा काम हुनसक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीका सामू चुनौती कै विषय हो । भारतको रक्सोलदेखि काठमाडौंसम्मको विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाउने र सीमापार आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषय पनि दूरगामी महत्वका विषय हुन् ।
भारतमा गरिएको नोटबन्दीका कारणले नेपालमा थुप्रिएका भारतीय रुपैयाँ सटहीको विषय थाति रहेको अर्को विषय हो । नेपाली उत्पादनलाई विभिन्न नाममा दिइने निर्यातमा सास्तीहरू कम गर्ने व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल, नेपाल सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा यसको सम्मेलन गर्ने कि नगर्ने, नगर्ने भए सार्कलाई आउँदो दिनमा के गर्ने भन्ने विमर्श, भारत र भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका जलविद्युत आयोजनाबारे निष्कर्ष निकल्ने गरी पहल गर्न वार्तामा समावेश गर्नैपर्ने विषयहरु हुन् । आपसी हितका सम्भावना पहिल्याउने र कर्मचारीतन्त्रमा खुम्चिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउँदै राजनीतिक र नागरिक तहमा विस्तार गर्ने प्रयास हुनु जरुरी भइसकेको छ । खाद्य पदार्थको आयात निर्यात गर्दा गुणस्तर मापनको प्रबन्ध मिलाउने, जलवायु परिवर्तनमा द्विपक्षीय साझेदारी गर्ने लगायतका यावत विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समकक्षीसित गहिरो गरी छलफल गर्न सकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो भारत भ्रमण उपब्धिपूर्ण हुनसक्छ ।
