श्रीराम श्रेष्ठ
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलन छिटफुट घटना बाहेक सामान्य देखियो । उनले पटक—पटक यो प्रदर्शन व्यवस्था विरुद्धको अभियान भनेर घोषणा गर्दै आइरहेका छन् । मंसीर सात गते काठमाडौंमा प्रसाई नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’का समर्थकहरूले काठमाडौंको बल्खुमा प्रदर्शन गरेका थिए । सोही दिन नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले पनि तिनकुनेमा प्रदर्शन गरेको छ । दुबै समुहले एकैदिन एकै स्थान माइतिघरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका कारण दुई समुहबीच निकै ठूलो भिडन्त हुने अशंका गरेको सरकारले राजधानीको सुरक्षा चुनौतीपूर्णं देख्यो र दुबै समुहलाई फरक—फरक स्थानमा प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिएको थियो । निकै चासोपूर्वक हेरिएको दुर्गा प्रसाईं समुहको प्रदर्शन स्थलमा सुरक्षा कर्मीहरुको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा महिनौं अघिदेखि वाकयुद्धमा एक अर्का विरुद्ध लाखौं कार्यकर्ता उतार्ने उद्घोष गरेका समुहका प्रदर्शन भने कमजोर देखियो । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको प्रदर्शनमा ९ हजार भन्दा धेरै प्रदर्शनकारी सहभागी भएको र तीनकुनेमा युवा संघले गरेको प्रदर्शनमा ७ हजारको संख्यामा सहभागिता रहेको आँकलन सुरक्षा निकायले गरेको छ । कमजोर प्रदर्शनको लागि सुरक्षा निकायले गरेको भव्य तयारीले सरकारले दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई गम्भीर रुपमा हेरेको बुझ्न सकिन्छ । अर्को तर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त आफ्नै विरुद्धको युद्ध जस्तो गरेर युवासंघको नेतृत्वमा प्रसाई विरुद्धको प्रदर्शनको मोर्चा तयार पा¥र्यो । सरकार र प्रतिपक्षी दलको यो हदसम्मको त्रासको कारण के हो ? स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्या र यसको नेतृत्व गरिरहेको सरकार कुनै व्यक्तिको अव्यवस्थित अभियानका कारण डगमगाएकै हो त ? आम जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
अहिले पुरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था नै देशको लागि ठिक भएन भनेर व्यवस्था विरोधी अभियान घोषणा गरेर हिंडेका दुर्गा प्रसाई कुनै समय माओवादी कार्यकर्ता थिए । दुई चर्चित नेता प्रचण्ड र केपी ओलीलाई सँगै भोजन गराएर चर्चामा आएका प्रसाईले नै दुई दललाई एक गराउने भूमिका खेलेको भन्ने पनि तेसबेला सुनिन्थ्यो । एमालेसँगं पार्टी एकतापछि नेकपामा समाहित भए र त्यसपछि एमाले तिर उभिएका उनी अध्यक्ष ओलीलाई हजुर बुबा भनेर सम्बोधन गर्दै आएका पनि हुन् । गत फागुन महिनादेखि एमाले पनि परित्यागको घोषणा गरेर प्रसाईंले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू एकत्रित गरेर ऋण तथा ब्याज मिनाहाको ‘अभियान समेत चलाइरहेका छन् । प्रसाईले २० लाखभन्दा बढी ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग अघि सारेका कारण ऋण तिर्न नसकिरहेका व्यक्तिहरू उनींसँग जोडिएको देखिन्छ । यत्रिमात्र नभएर उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई कालोमोसो दल्ने अभियान पनि घोषणा गरेका थिए । तर असोज २२ गते काठमाडौंको एक होटलमा उनलाई नै युवा संघका कार्यकर्ताले मोसो दलिदिए । त्यसपछि प्रसाईंले एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, महेश बस्नेत लगायतका केही नेताविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसको प्रतिउत्तरमा एमाले नेताहरू सतहमै उत्रिदा परिस्थिति असहज बनिरहेको छ । सरकारले गरेका गतिविधि चित्त नबुझेमा आफ्नो विरोध र विचार प्रकट गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने वैधानिक अधिकार हरेक नागरिक र समूहलाई हुन्छ । सरकारको विरुद्ध खुलेर प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो । तर नागरिकको प्रदर्शनको प्रतिक्रियामा प्रतिपक्षी दलबाट अर्को प्रदर्शन गर्ने परिपाटी लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । सरकारले नसुनेका जनताका आवाजलाई प्रतिपक्षी दलले सदन र सरकार समक्ष बुलन्द रुपमा उठाउनु पर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी दल स्वयं जनताको प्रदर्शनको प्रतिरोधमा उत्रनु कस्तो प्रवृत्ति हो । अहिले देखिएको यो परिस्थिति एउटा असामन्य अवस्था हो, वा असान्य बनाउने रणनीतिक खेलको सानो दृष्य, यो पनि समयले नै देखाउने छ ।
लोकतन्त्रले कहिले पनि निषेधको कल्पना गर्न सक्दैन । प्रसाईंको अभियानको योजना वा नियत जस्तो भएपनि आजको दिनमा उनी कुनै राजनीतिक दल वा सस्था होइनन् । उनीसँग जोडिएका देखिएका विभन्न समुहहरु नेपाली जनता नै हुन्, कुनै विदेशी वा विद्रोही होइनन् । तर उनलाई ठेगान लगाउने उद्देश्यले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एकै दिन, एकै समयमा राजधानीमा प्रदर्शन गरेर देखायो । यसबाट प्रसाई समुहले पाठ सिके कि एमालेको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदाङ्ग भयो समयले देखाउने छ । प्रतिपक्षी दलसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई व्यवस्था विरुद्धको अभियान भनेर प्रतिउत्तरमा उत्रनु पनि अस्वभाविक कदम हो । सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउन दुष्प्रयास गर्नेहरू राजावादीहरुले फेरि अर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी युक्त भाषण दिएका थिए । ‘पराजित भइसकेका सामन्ती तत्वहरूले अन्तिमपटक टाउको उठाउन खोजेको, पराजित भइसकेका सामन्ती तत्वहरूले अन्तिमपटक टाउको उठाउन खोज्छन्, अहिले पनि त्यही कोशिस हुँदैछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउने सपना कसैले नदेख्दा हुन्छ, यस्तो दुष्प्रयास गर्नेहरूले फेरि अर्को मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।’ दुर्गा प्रसाई तर्फ लक्षीत गर्दै उनले व्यवस्थाका विरूद्ध षड्यन्त्र गरिरहे हामी थप कठोर हुन बाध्य हुनेछौं भनेर चेतावनी समेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिवा स्वप्न र ठूलो विभ्रम फैलाउने कसरतमा लागे पनि सफल हुन नसक्ने भनेर अभिव्यक्ति दिनु प्रतिपक्षी दलले गरेको प्रतिरोध कै शैली हो । सरकार आफ्ना नागरिकहरुले उठाएको आवाज, समस्या र एजेण्डाहरुको सम्बोधन गर्ने हो कि प्रतिरोधमा उत्रिएर धम्किपूर्ण भाषण गर्ने ? यो कुनै निरंकुश अधिनायक व्यवस्था नभएर लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भनेर सडकमा उत्रिएकाहरुले भन्दा सत्ता र प्रतिपक्षको नेतृत्व गरेकाले बुझ्नु जरुरी जस्तो देखिन्छ । राजनीतिमा प्रसाई एकाएक उदाएका पात्र होइनन् बरु उनको ‘व्यक्तित्व निर्माणका लागि माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका विगतदेखि नै रहको छ । कहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रिय, कहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निकट देखिएका प्रसाई अप्रत्यासित रुपमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि निकट देखिए । नेपाली राजनीतिले भोगिरहेको प्रचण्ड प्रवृत्ति र केपी ओली प्रवृत्तिको मिश्रीत परिणामबाट हुर्किएको दुर्गा प्रसाई एक नयाँ प्रवृत्तिलाई हुर्काएकाहरुले पुनः ‘साइज’मा ल्याउने शक्ति परिचालनको अभ्यासको बाछिटा यतिबेला समग्र व्यवस्था तर्फ तिनै दुई कम्युनिष्ट प्रवृत्तिले तेर्साएका छन् । जुन अहिलेको चिन्ताको विषय बनेको छ ,।
दुर्गा प्रसाई एक व्यक्ति हुन् । उनी कुनै संस्था वा दल होइनन् । बरु यिनै माओवादी र एमालेले हुर्काएका नयाँ प्रवृत्ति वा प्रतिनिधि पात्र हुन् । जसले उनीहरुलाई नै प्रतिघात गर्ने शाहस देखाउँदै छन् । यही त्रासले सरकार र प्रतिपक्षीले ठूलो प्रतिरोधको तयारी दुर्गा प्रसाई विरुद्ध देखायो । सरकार र स्थापित राजनीतिक दलहरुको यो हदसम्मको त्रास यतिबेला नेपाली राजनीतिको चिन्ता गर्न लायक अवस्थाको परिसुचक बन्न गएको छ । प्रसाईंका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई देखाएर राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थामाथि खतरा पैदा भएको देखाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, सत्ताधारी दलका नेताहरु र प्रतिपक्षी दल समेतले व्यवस्थामाथि खतरा भएको औंल्याउनु गम्भीर विषय हो । जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग यति कमजोर छैन । सुशासन र जवाफदेहितालाई नजरअन्दाज गरेका कारण नेताहरूमाथि जनताले औंला ठड्याउनु स्वभाविक हो । यदिबेला दलहरु र नेताहरुकोे व्यक्तित्व कमजोर भएको हो, व्यवस्था कमजोर भएको होइन । जनताको नजरमा दल र नेताहरुको विश्वास र भरोसा कमजोर भएको रुपमा यसलाई मुल्यांकन गरिनु पर्दछ । व्यवस्था नै कमजोर भयो भनेर त्रास देखाउनु उपयुक्त होइन, प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । विद्यमान समयमा संसारभर प्रमाणित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर व्यवस्था होइन । कुनै पनि क्षणिक आवेगले यसको जग हल्लाउन सक्दैन । व्यवस्थाकै बलमा शक्तिमा गएमा नेताहरूले व्यवस्थाद्वारा निर्देशित गरेका, परिभाषित गरेका कामहरु निष्पक्ष र तदारुकताका साथ गर्ने हो भने व्यवस्थाले आफ्नो द्रतमार्ग लिनेछ । जनताको आवश्यकता, विकास, समृद्धि र न्याय प्राप्तिको अभिलाषा उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकार र यसमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले जनताको पक्षमा काम नगरेर असन्तुष्ट र निरास बनेका जनताले उठाएका आवाज, सरडकका धर्ना व्यवस्था विरोधी होइनन् । नेताहरूको विकल्प खोजेका हुन् भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।
