काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूले विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा ७६ (३) मा सरकार बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले बुधबार त्यही संवैधानिक विश्वासका साथ विश्वासको मत फेस गर्ने बताएका छन् ।
“हामी विश्वासको मत लिन्छौँ । विश्वासको मत नपाए ७६ (३)को सरकार बन्ने बाटोमा जान्छ,’’ दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै एक माओवादी सांसदले भने, ‘‘त्यसैले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत फेस गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि बैठकमा सोही खालको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा असार २८ गते विश्वासको मत लिदैँछन् । विश्वासको मतका लागि दलको तर्फबाट ह्विप जारी गरेको छ । अरु राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि विश्वासको मत दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनले आफूहरूले संसद्मा संविधानको रक्षाका कुरा राखिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने बताए ।
“सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू संविधानमा नै लेखेअनुसार अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो पहिलो ‘स्टेप’ विश्वासको मत पाउनेमा नै हुन्छ । ७६ (२) पछि ७६ (३) को धारा स्वतः स्पष्ट छ,” उनले भने ।
प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उक्त धारा अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्नुपर्ने दाबी माओवादी नेताहरूको छ ।
७६ (३) मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते नयाँ सत्ता समीकरणको सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख रहेको नेताहरूको दाबी छ । दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् ।
एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता गरिसकेका छन् । माओवादीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत फेस गर्ने निर्णय गरेको हो । एमालेले भने संविधानको धारा ७६ को २ कि ३ भनेर चलाइएको चर्चा–परिचर्चा उचित नभएको जिकिर लिएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले ‘भ्रम फिँजाउन’ खोजिएको बताए । “७६ को २ अनुसार सरकार गठन गर्न कुनै जटिलता छैन,” उनले भने, “उपधारा ३ कि २ भनेर चलाइएको चर्चा भ्रम फिँजाउन मात्र भएको हो ।”
ज्ञवालीले अगाडि यसको प्रयोग संसदीय अभ्यासमा पटक–पटक भइसकेको पनि बताए । “२०७८ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा विश्वासको मत माग्नुभयो । एमालेकै कतिपय सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण त्यो बेला विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुगेन । उहाँले राजीनामा गर्नुभयो,” ज्ञवालीले भने, “राजीनामा गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले फेरि ७६ (२) अनुसारकै सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।”
