काठमाडौँ, जेठ १८ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमामा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक-बाँध-तटबन्धले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको देखाएको छ ।
तराई–मधेसका २८ जिल्लामा चार वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनमा भारतले दशगजामा पर्ने २१ वटा ठूला नदीमा बाँध-तटबन्धका साथै पाँच मिटरसम्म अग्लो सडक निर्माण गरिएको पाइएको छ । २०७२ साल असारदेखि आयोगका दुई सदस्यसहित कर्मचारी सम्मिलित विभिन्न २७ वटा टोलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएकामध्ये २८ वटा जिल्लाका सीमामा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
भारतले सीमा नजिक निर्माण गरिरहेको एक हजार ७२३ किलोमिटर सडक-बाँध-तटबन्धका कारण तराईका अधिकांश भूभाग हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबान तथा कटानमा परी त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको आयोगद्वारा गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले यी समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न सुझावसमेत दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदन पारित गर्न बसेको बैठकले सरकारलाई पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको
जानकारी दिनुभयो ।
आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले भारत र चीन सँगको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकारको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरी सम्बन्धित सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन अध्ययन गरिएको बताउनुुभयो । प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रका आम नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायत आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको, स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा जीवनयापन गर्न नसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
यस अध्ययनले सीमा क्षेत्रका दुवै देशका नागरिकका मानव अधिकारका विषयमा सम्बोधन गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पु¥याउने विश्वास पनि उहाँको छ । नेपाल र भारतबीच साना–ठूला गरी करिब ६० वटा नदीनालाले सिमानाको काम गरेका छन् । पूर्वमा मेची नदीले ८० किलोमिटर र पश्चिममा महाकाली नदीले दुई सय किलोमिटर, नारायणी नदीले २० किलोमिटर, राप्ती नदीले छ किलोमिटर र अन्य बाँकी नदीले २५९ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल–भारत सिमानाको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा ८,५५३ वटा सीमा स्तम्भ छन् । जसमध्ये मुख्य सीमा स्तम्भको सङ्ख्या ९१६, सहायक सीमा स्तम्भको सङ्ख्या २,४८१ र साना स्तम्भको सङ्ख्या ५,१५६ रहेको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म नेपाल–भारत सिमाना छुट्याउने ५,८५९ सीमा स्तम्भ निर्माण भएकोमा अहिले ५,१६८ वटा सीमा स्तम्भ मात्र बाँकी रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
संरचना हटाउन निर्देशन
यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दशगजा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक÷बाँध÷तटबन्धबारे छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले दशगजा क्षेत्रमा रहेका मानव बस्ती र भौतिक संरचना हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्देशनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीत, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्रमा रहेका सडक÷बाँध÷तटबन्ध तथा मानव बस्ती हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रभावित सीमा क्षेत्रका जिल्ला
१. धौलीगङ्गा–दार्चुला
२. टनकपुर–कञ्चनपुर
३. शारदा–कञ्चनपुर
४. कैलाशपुरी–कैलाली र बर्दिया
५. लक्ष्मणपुर–बाँके
६. कलकलवा–बाँके
७. कोइलाबास–दाङ
८. महलीसागर–कपिलवस्तु
९. बजाहसागर–कपिलवस्तु
१०. वाणगङ्गा–कपिलवस्तु
११. रसियावाल खुर्दलोटन–रुपन्देही
१२. डन्डा फरेना–रुपन्देही
१३. गण्डक बाँध–नवलपरासी
१४. लालबकैया–रौतहट
१५. बैरगनिया–रौतहट
१६. वाग्मती–रौतहट र सर्लाही
१७. कमला–धनुषा र सिरहा
१८. सिरहा–सिरहा
१९. खाँडो कुनौली–सप्तरी
२०. कोसी–सप्तरी र सुनसरी
२१. लुना–मोरङ
– भउचप्रसाद यादव/गोरखापत्र
