काठमाडौं : चीनले हङकङ लागि अघि सारेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई लिएर विश्वभर आवाज उठिरहेको बेला नेपालले चीनको पक्षमा मुख खोलेको छ। नेपालले ‘एक चीन नीति’ दोहोर्याउँदै हङकङ मामिलामा चीनले गरेको प्रयासको पूर्ण समर्थन समेत गरेको छ।
चीनको आन्तरिक मामिलामा नेपालले बोलेको विषय अहिले विवादित बनेको छ। कुनै बेला बेलायत र केही समय जापानको उपनिवेश रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको महत्वपूर्ण अंग हो।
यही व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ। तर, त्यो बेइजिङलाई सैह्य छैन। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीनले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। त्यही सम्झौताको आधारमा २२ वर्ष अघि बेलायतबाट हङकङ चीनको यो प्रणालीमा रहेको हो। तर, पछिल्लो समय हङकङको सबै प्रावधान कटौती गर्दै लैजाने नीतिअनुरुप चीन अघि बढेकाले त्यहाँ भइरहेका संघर्षप्रति शक्ति राष्ट्रहरुले चासो देखाइरहेका छन्। राजनीतिक दबाबको कारण उक्त वक्तव्य बाहिर आएको पनि परराष्ट्र अधिकारीले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एसियाको आर्थिक केन्द्र मानिने टापु सहर हङकङमा यही विषयलाई लिएर लामो आन्दोलन भएको थियो। त्यहाँको जनता सडकमा उत्रिएका र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो निर्णयलाई फिर्ता लिएका थिए।
गत साउनमा २० लाखभन्दा बढी जनताले गरेको सर्वाधिक ठूलो प्रदर्शनले चीनलाई नै हल्लाइदिएपछि बेइजिङ समर्थक हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी ल्याम पछि हटेकी थिइन्। तर, अहिले त्यसमा प्रभाव पार्ने सुरक्षा कानुन बेइजिङले ल्याएको हो।
‘शान्ति, कानुन र व्यवस्थालाई व्यवस्थित रुपमा पालना गराउनु राज्यको एक प्रारम्भिक जिम्मेवारी हो,’ परराष्ट्रद्वारा बुधबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक सम्बन्धमा हस्तक्षेपमा विश्वास गर्दैन र हङकङमा कानुन र सुव्यवस्था गर्नको लागि चीनले गरेको प्रयासलाई समर्थन गर्दछ।’
शक्तिशालीसहित अधिक पश्चिमा मुलुकहरुले चीनले हङकङमाथि पूर्ण शासन गर्न ल्याएको उक्त कानुनको विरोध गरिरहेका छन्। अन्नपूर्ण
