गरीमामय पदमा रहेका अङ्गिकृत नागरिकहरु नेपालविरुद्ध भारतीय कठपुतली – नवल खड्का

खवर पाटी (खोज खबरको अभियान)
  • नवल खड्का

प्रतिनिधिसभाकी सांसद सरिता गिरीको उदण्डता कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैन । उनका पछिल्ला अघिव्यक्ति नेपाल र नेपालीकोविरुद्धमा छन् । नेपालको संविधान प्रतिकूल हुनेगरी उनले संसदमा बोल्ने अधिकार छैन ।

नेपाली जनताको देशभक्तिको भावनामा ठोस पुर्‍याउने नियतले उनका अभिव्यक्ति अभिप्रेरित छन् । उनले जुन शक्तिलाई रिझाउन चाहेर बोलेकी छिन् त्यस शक्तिले पनि देशघातीबाट जुनसुकैबेला धोका हुनसक्छ भन्ने लिखत राखेको हुन्छ। कुनै पनि सभ्य मुलुकले अर्को मुलुकका देशभक्तलाई मन पराउँछ, राष्ट्रघातीलाई होइन।

भारतीय चेली सरिता गिरी जस्तालाई थाहा होस्– अङ्ग्रेजहरुले भक्ति थापाको मृतक शरीरको दर्शन गरेर झुकेका थिए। उनै भक्ति थापाको देशभक्तिका लागि सम्मानस्वरुप नालापानीमा स्तम्भ गाडेका थिए। त्यस्ता सम्मानितले नै बहादुरीका साथ आर्जेको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हो।

आज हामी त्यसै भूमिका लागि भारतसँग जुझिरहेका छौं। तर गिरी जस्ता अङ्गिकृत नागरिकहरु हामीविरुद्ध भारतीय कठपुतली बनिरहेका छन्।

उनीहरुका नचाइ र बोलाइ मुलुकको सार्वभौमसत्ताविरुद्धको अपराध हो। यो मुलुकको संविधानको वर्खिलाप छ र राज्य विरुद्धको अपराधको सजायभागी छ।

मुलुकको संसदजस्तो गरीमामय पदमा रहँदारहँदै आएको उनको अभिव्यक्ति विश्वका संसदीय परम्परा तथा मान्यता विपरित हो। मुलुकको सम्मानीत सदनमा सीमा दावीसम्बन्धी प्रस्ताव राखिएकोबेला यसका वर्खिलाप बोल्नुको नियत राष्ट्रको दावीविरोधलाई कमजोर बनाउने अभिप्राय हो।

मुलुकको संसदजस्तो गरीमामय पदमा रहँदारहँदै आएको उनको अभिव्यक्ति विश्वका संसदीय परम्परा तथा मान्यता विपरित हो। मुलुकको सम्मानीत सदनमा सीमा दावीसम्बन्धी प्रस्ताव राखिएकोबेला यसका वर्खिलाप बोल्नुको नियत राष्ट्रको दावीविरोधलाई कमजोर बनाउने अभिप्राय हो।

गिरी थर उनले श्रीमान्बाट पाएकी हुन् र उनको अङ्गिकृत नागरिकता श्रीमान् कै कारणले पाएकी हुन्। उनले बुझ्नु पर्छ– संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउनका लागि त्यस मुलुकको संविधान पालन गर्ने कसम खानु पर्छ र संविधानमा उल्लेखित भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्छ।

अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरुमा विदेशीले नागरिकता पाउन भाषाको दक्षता भएको प्रमाण दिनु पर्छ र संविधानको पालना गर्ने कसम खानु पर्छ। त्यो उनले बुझ्नु पर्छ– नबुझे राज्यले संविधान र कानुनअनुसार बुझाउन कारवाही थाल्नु पर्छ।

संविधानले हिन्दी भाषालाई राज्यमा बोलिने भाषाको रुपमा स्वीकार गरेको छैन। नगर्नुको कारण स्पष्ट छ– यसले तराईमा बोलिने भाषा मैथिली, भोजपुरी लगायतका भाषाहरुलाई विलोप गराउँछ। हो हिन्दीलाई मैथिली, भोजपुरी भाषा लगायतका भाषा र भाषीले बुझ्न थालेका छन्। यसो हुनु हिन्दीले ती भाषाहरु मिचेको कारण हो। तर यो मिचाहा हिन्दी भाषा तराइका लागि सम्पर्क भाषा हुन सक्दैन।

तराईका विभिन्न भाषी, क्षेत्रका सीमानामा रहेका दुवै भाषिकाहरु दुवै (मैथिली, भोजपुरी भाषा) भाषा बोल्न सक्छन् र बुझ्छन्। जसरी भारतमा यो हिन्दी भाषा उत्तर भारत र दक्षिण भारतका लागि सम्पर्क भाषा हुन सकेको छैन, त्यसरी नै यो हिन्दी भाषा नेपालको तराईका बासिन्दाको सम्पर्क भाषा हुन सक्दैन। स्मरण रहोस्, वर्षेनी सयौं हिन्दी सिनेमा बनाउने मुम्वइमा समेत यो भाषा सम्पर्क त के कामकाजीका रुपमा पनि स्वीकार्य छैन।

नेपाली राज्यले तराई-मधेशमा केही पक्षपात गरेको छ र शासक वर्गले हेयभाव तथा भेदभाव गरेको छ। तर यसलाई ढाल बनाउँदै सदनमा हिन्दी बोल्नु तराईका गैरनेपाली भाषा बोल्नेप्रति सरिता गिरीको सद्भाव होइन।

यसले तराई सीमामा हुने भारतीय राज्यबाट हुने दुर्व्यवहार र अपमानलाई सहनपर्ने अवस्था कायम गर्नमात्र सघाउ पुर्‍याउँछ। यसले आमरुपमा वोलिने मैथिली, भोजपुरी भाषा तथा सभ्यता र संस्कृतिलाई अन्तत नामेट गर्छ। यही कुरा बुझेर मैथिली, भोजपुरी भाषाहरुको उत्थानमा लागेकाहरु हिन्दी भाषाको विरोधमा मसिनो स्वरमा उठाइरहेका छन्।

हिन्दी सम्पर्क भाषा हो भन्नु आदिवासी नागरिककाविरुद्ध अङ्गिकृत वा कृत्रिम नागरिकको आक्रमण हो। यो सहनै नसकिने गरी भर्त्सनायोग्य छ। त्यसमाथि पहिचानका लागि मूलधारका दलहरुलाई त्याग गरी पहिचान आन्दोलन गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरुको समाजवादी पार्टीको स्पिरिटको पनि विरुद्धमा छ।

तिनीहरुले गिरी जस्ता अङ्गिकृत नागरिकले सम्पर्क भाषा हिन्दी हो भनेकोमा अलिकति पनि समर्थन गरेका छैनन्।

हिन्दी सम्पर्क भाषा हो भन्नु आदिवासी नागरिककाविरुद्ध अङ्गिकृत वा कृत्रिम नागरिकको आक्रमण हो। यो सहनै नसकिने गरी भर्त्सनायोग्य छ। त्यसमाथि पहिचानका लागि मूलधारका दलहरुलाई त्याग गरी पहिचान आन्दोलन गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरुको समाजवादी पार्टीको स्पिरिटको पनि विरुद्धमा छ।

यसर्थ संविधानविरुद्ध, संसदीय मान्यताको प्रतिकूल, समाजवादी पार्टीको पहिचानका लागि आन्दोलन विरोधी भएका कारणले राज्यले संवैधानिक र कानुनी दायराभित्र ल्याउन कारबाही गर्न, गरिमामय संसदले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका संसदीय मान्यता र परम्पराको अनुपालन गराउन र समाजवादी पार्टीले पहिचान विरोधी कर्तुतलाई समयममै पहिचान गरी उनलाई कारवाहीका लागि सम्वन्धित पक्षसँग अनुरोध गर्दछु।

(लेखक: नेपाली चलचित्र क्षेत्रका निर्माता, नायक तथा सिमानामा काँडेतार अभियानका संयोजक हुन् ।)

Facebook Comments Box