अख्तियारद्धारा लकडाउनको अवधिमा ३७ केसमा ८१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता

खवर पाटी (खोज खबरको अभियान)

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लकडाउनको अवधिमा ३७ वटा केसमा ८१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । अकुत सम्पत्ति, घुस, नक्कली सर्टिफिकेट, आर्थिक अनियमिततालगायतका मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ ।
आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित आठवटा मुद्दामा ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । नक्कली सर्टिफिकेट प्रयोग गरेर सरकारी जागिर खाने ११ जना, अकुत सम्पतिसँग जोडिएका चारवटा मुद्दामा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, घुस रकम लिएका १४ वटा मुद्दामा २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । घुस लिनेमा वन कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी, स्थानीय निकायका वडा सदस्यसम्म छन् ।

अख्तियारले लकडाउनको अवधिमा १५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ घुस लिनेसम्मलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको पाइएको छ । त्यस्तै, राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । लकडाउनका बीच अख्तियारले हिरासतमा राखेको चार जनालाई हिरासतमुक्त गरेको थियो । अख्तियारले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुशील कोइरालासहित चार जनाविरुद्ध २६ लाख १६ हजार १० रुपैयाँ विगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गोरखापत्र संस्थानले प्रिन्ट कागज खरिद गर्दा भन्सार छुटका लागि सिफारिस गरी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कोइरालासहित गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्त प्रकाश उपाध्याय, तत्कालीन अर्थ निर्देशक राम सुन्दर चौधरी र कागज आपूर्तिकर्ता प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार भन्सालीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका आठवटा मुद्दामा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । ३ वैशाखमा मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टा झापाका तत्कालीन भन्सार अधिकृत मनोजकुमार विकसहित पाँच जनाविरुद्ध ५५ लाख १० हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा सोहीबराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सागर एन्ड साधना बिजनेस प्रालि काठमाडौंका सञ्चालकहरू गंगाबहादुर घिमिरे र लीलाबहादुर घिमिरे तथा भन्सार एजेन्ट दीपेन्द्रराज पाण्डेले भन्सार ऐन, २०६४ एवं आर्थिक ऐन, २०७५ विपरीत पैठारी हुने मालवस्तुको यथार्थ विवरण नखुलाई मालवस्तुको नाम मात्र राखी भन्सार कार्यालय मेचीका भौतिक परीक्षण गरी जाँचपास गर्ने कार्यमा संलग्न भन्सार अधिकृत मनोजकुमार विक र जाँचकी नासु सनद खतिवडासँग मिलेमतोमा राजस्व छली गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
२ जेठमा पशु विभागअन्तर्गत पशु स्वास्थ्य चिकित्सालय, त्रिपुरेश्वरका प्रमुख पशु चिकित्सक डा. बलराम थापासमेत दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । नेपालमा दर्ता इजाजत नभएको भारतको इन्डियन इम्युनोलोजिकल लिमिटेड नाम गरेको कम्पनीबाट उत्पादित पशुपक्षीजन्य औषधिहरू आयातका लागि सिफारिस गर्दै भन्सार कार्यालय वीरगन्जलाई लेखेको पत्र मुनाल बायोभेटका सञ्चालक रेवतीरमण निरौलालाई उपलब्ध गराएको अभियोग लगाएको थियो ।
९ जेठमा वीरगन्ज महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, १६ नं. वडा कार्यालयका वडाअध्यक्ष श्यामबाबुप्रसाद चौरसियासहित ३ जनाउपर राजस्व छली गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गलत घरबाटो बनाई लाभकरबापतको ८२ हजार ५ सय र रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापतको ९ हजार ४ सय ८७ गरी कुल १ लाख ७७ हजार ३ सय ७५ कम राजस्व दाखिला गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । श्यामबाबु चौरसियासहित सो कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा जग्गा विक्रेता जयराती मिया धुनिया र जग्गा खरिदकर्ता ग्यान्ती देवीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
१३ जेठमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामा दर्ता गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले मालपोत कार्यालय खोटाङका तत्कालीन मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहालसमेत ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कर्मचारीसमेतको मिलोमतोमा साविक दिक्तेल गाविस–६ को कित्ता नम्बर १३७ र ८१५ नम्बरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नाम सारी गरेको पाइएको थियो । आयोगले तत्कालीन छुट जग्गा दर्ता समितिको सदस्यका रूपमा नापी प्रमुख सियाकान्त चौधरी, तत्कालीन मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहाल, मालपोत अधिकृत कटकबहादुर खत्री र नासु भीमबहादुर खत्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले खरिदार टेकबहादुर खड्का, दिक्तेल गाविस–६ का निवेदक गजेन्द्रकुमार थापा, अर्का निवेदक रामबहादुर थापा, तत्कालीन नापी कार्यालयका अमिन गणेशकुमार खिडहरी, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नासु चन्द्रबहादुर कार्की मालपोतका कर्मचारीहरू भीमबहादुर खत्री, टेकबहादुर खड्का र चन्द्रबहादुर कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै, १८ जेठमा आयोगले कञ्चनपुरको शहीद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कर्णबहादुर विष्ट र सहयोगी नवराज जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले समितिका लागि ट्याक्टर खरिद शीर्षकमा अध्यक्ष विष्टले १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको जनाएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकास्थित शहीद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भीमदत्त नगरपालिका–३ तिलकपुरको नाममा रहेको ट्याक्टर र ट्रली घरायसी प्रयोजनमा लगाइएको तथा ट्याक्टर र ट्रली बिक्री गरेको पाइएको थियो ।
२६ जेठमा अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरणका काउन्टर शाखाका म्यादी हिल्परविरुद्ध झन्डै ९ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, रंगेली वितरण केन्द्र, मोरङका तत्कालीन हेल्पर (म्यादी) अरुणकुमार गुरुङउपर बिगो ८ लाख ७३ हजार ५४२ रुपैयाँ कायम गरी विद्युत् महसुल हिनामिना गरेको अभियोगपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
२७ जेठमा अख्तियारले नक्कली मृत्यु दर्ता र बसाइँसराइ बनाउन सहयोग गर्ने कोहबरा गाविस झापाका तत्कालीन गाविस सचिव रामप्रसाद न्यौपानेसहित ११ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । मोरङको तत्कालीन लेटांग गाविस २ घर भएका स्व. हरि प्रसाद चम्लागाईंको दुई श्रीमतीमध्ये जेठी रेनुका चम्लागाई र कान्छी हुमादेवी चम्लागार्इंले २१ साउन २०६४ मा मृत्यु दर्ता गरेका थिए । तर, पछि जेठी सौता रेनुका चम्लागार्इंले पुनः झापाको कोहबरा गाविस सचिव रामप्रसाद न्यौपानेसँग मिलेर नक्कली मृत्यु दर्ता गरेर श्रीमान्को नाममा रहेको जग्गा एकलौटी पास गरेको पाइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नक्कली सरकारी प्रमाणपत्र बनाउने रेनुका चम्कालाई, दमक नगरपालिकाका तत्कालीन वडासचिव मोहनप्रसाद ओली, फिल्डमा गएर गलत सर्जिमन गरेर नक्कली प्रमाणपत्र बनाउन सहयोग गर्ने तत्कालीन कार्यालय सहयोगी दलबहादुर खत्री, सर्जमिन मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने दमक नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने स्थानीयहरू महानन्द सापकोटा, राजेन्द्र भन्ने गिरीराज श्रेष्ठ, चिन्तामणि बुढाथोकी, रमेश भन्ने रोमनाथ दाहाल, लक्ष्मीप्रसाद बस्ताकोटी, टंकप्रसाद बजगाईं र बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अकुत सम्पतिमा चारवटा मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लकडाउनका बीच चारवटा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ३ वैशाखमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय काठमाडांैका एक्सरे टेक्निसियन राजकुमार ढकालविरुद्ध २ करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
आयोगले ढकालविरुद्ध २ करोड २ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ पैसठी पैसाको स्रोत नखुलेको भन्दै भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको हो । ढकालको कुल आयभन्दा व्यय बढी भएको र आयस्रोतभन्दा बढी रकम चेकमार्फत सापटी दिएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
ढकालले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्नो, श्रीमती निरजरा घिमिरे र राममणि लामिछानेको नाममा चल–अचल सम्पत्ति लुकाइराखेको पुष्टि भएपछि मुद्दा चलाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, ७ जेठमा आयोगले गाविस सचिवबाट सेवा प्रवेश गरी शाखा अधिकृतको पदबाट अवकाश प्राप्त ऋषिराम अर्यालविरुद्ध करिब १८ करोड बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अर्यालले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको जाँच अवधिसम्म ८ करोड ७७ लाख २७ हजार ४ सय ८३ वैध आर्जन गरेको देखिएको छ । वैद्य आयको तुलनामा सोही अवधिमा उनले विभिन्न शीर्षकमा गरी २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ लगानी तथा खर्च गरेको देखिएको छ ।
२० जेठमा अख्तियारले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत मालपोत अधिकृत बद्रीराज ढकालको झन्डै १० करोड अकुत सम्पत्ति पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अधिकृत ढकालले सो सम्पत्ति लुकाउन सालीदेखि जेठानसम्मलाई प्रयोग गरेको अनुसन्धानमा खुल्न आएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । शाखा अधिकृतको पदमा बढुवा भएका ढकालले निजामती सेवामा प्रवेशपश्चात् मालपोत कार्यालयहरू तनहुँ, कास्की, डिल्लीबजार काठमाडौं, पर्सासमेतका मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यरत रही हाल मालपोत कार्यालय लगनखेल, ललितपुरमा कार्यरत रहेका थिए । सो समयमा अहिलेसम्म उनले १० करोड २७ लाख ५८ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको अख्तियारले जनाएको छ । ढकालले साली नाता पर्नेको नाममा गाडी खरिद गरेर आफूले चलाएको समेत पाइएको छ ।
२७ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय भक्तपुर कार्यालय नै रित्तिने गरी भ्रष्टाचार गर्ने भक्तपुरका तत्कालीन सर्भेक्षक राजेन्द्र काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । नापी कार्यालयमा २२ वर्षे सेवा अवधिमा काफ्लेले ५ करोड ४३ लाख २७ हजार ९९ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अनुसन्धानमा खुल्न आएपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
काफ्लेले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट भक्तपुर र काभ्रेमा महँगो मूल्यमा जग्गाहरू खरिद गरी लिखतमा कम मूल्य देखाई श्रीमती सुशीला काफ्लेको नाममा लुकाएर राखेको पाइएको छ । राजधानी

Facebook Comments Box