भारतका विज्ञहरूले पनि वार्ताकै टेबुलबाट समस्या सुल्झाउन सुझाव

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवादको दिगो समाधानका लागि दुवै देशका विज्ञहरूले विभिन्न सुझाव दिन थालेका छन् । नेपालले अध्यावधिक नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गरी गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाली विज्ञहरूले जोड दिदैं आएका छन् भने भारतका विज्ञहरूले पनि वार्ताकै टेबुलबाट समस्या सुल्झाउन सुझाव दिएका छन् ।

केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल–भारत सीमा विवाद, संशोधित नक्सालाई निशान छापमा समेट्न प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको अवस्था लागायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत, नेपाल मामिलाका जानकार तथा विज्ञका भनाइ समेटेर समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।

हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स लगायतका भारतीय अखबारले पछिल्लो समय नेपाल–भारत सीमा विवादको अवस्था, यसको पृष्ठभूमि र दुवै देशको विदेश नीतिका सम्बन्धमा चर्चा गरेर घटनाक्रमलाई विश्लेषणको प्रयास गरेका छन् ।

सोही क्रममा भारतका विदेश मामला जानकारले नेपाल–भारत विवादको पछिल्लो अवस्था सिर्जना हुनुमा अनेक कारण रहेको औंल्याएका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उथलपुथल देखिनु, नेपालको बढ्दो आकांक्षा, चीनबाट बलियो आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता तथा वार्ताका लागि भारतको शिथिलताजस्ता कुराले पछिल्लो विवादमा ‘ककटेल’को काम गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपालले ७ दशक पुरानो सांस्कृतिक, राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध विपरीत क्षेत्रीय महाशक्ति भारतसँग टकराव सुरु गरेको भन्दै दुवै भारतीय दैनिकले अनलाइन संस्करणमा प्रकाशन गरेको समाचारमा भनिएको छ, ‘यसले यही संकेत गर्दछ कि अब उसलाई पुरानो सम्बन्धको परवाह छैन ।’

भाषा समाचार एजेन्सीले तयार पारेको उक्त समाचारमा नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूतद्वय राकेश सुद र रञ्जीत रे, भारतका रणनीतिक मामिलाका विशेषज्ञ प्रो एसडी मुनीसँग नेपाल–भारत सम्बन्धका इतिहास र पछिल्लो विवादका पृष्ठभूमि खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

सन् २००८ देखि २०११ का बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका राकेश सुदले दुवै देशबाट आपसी सम्बन्धलाई ‘खतरनाक विन्दू’ मा पु-याइएको बताए ।

नेपालले भारतसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा गत नोभेम्बरदेखि नै वार्ताका लागि आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वराजदूत सुद भन्छन्, ‘भारतले काठमाडौंसँग वार्ताका लागि समय दिनुपर्दथ्यो ।’

उनका अनुसार यस सम्बन्धमा भारतले समवेदनशीलताको कमी प्रदर्शन गरेको छ । उनले भने, ‘अब नेपालले आफूलाई यति टाढा लैजादैँ छ, जहाँबाट उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन मुस्किल हुनेछ ।’

सन् २०१३ देखि २०१७ का बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका रञ्जीत रेले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वार्थमा नेपालले पछिल्लो कदम चालेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले घरेलु राजनीतिमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउनका लागि नयाँ नक्सा जारी गर्ने कदम चालेका हुन्,’ उनले भने, ‘भारतविरोधी भावना भड्काएरै चुनाव जित्न सफलता मिल्यो र फेरि पनि यस कदमबाट मद्दत मिल्नेछ भन्ने उनलाई विश्वास छ, किनकि उनी घरेलु राजनीतिमा निकै दबाबमा छन् ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ कि यो घरेलु राजनीतिमा ओलीभित्र असुरक्षाको भावना र नेपालको राजनीतिमा उनको स्थिति कमजोर हुनुसँग सम्बद्ध छ, आर्थिक मोर्चामा सरकारको असफलतालाई लिएर नेपालमा निकै प्रदर्शन भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा यो अफवाह पनि छ कि नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, ओलीका लागि यो (नयाँ नक्सा) एउटा सञ्जीवनी हो ।’

प्रो एसडी मुनी पछिल्लो समय नेपालले आफूलाई निकै आश्वस्त र मजबुत प्रदर्शित गरिरहेको बताउँछन् । दुई देशबीचको विशेष सम्बन्धको पुरानो ढाँचा पूर्ण रुपमा समाप्त भएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरु यसको परवाह गर्दैनन्, अझ बढी संवेदनशीलताका साथ, अझ बढी सुझबुझका साथ हामीले नेपालसँग फरक ढंगले व्यवहार गर्नुपर्छ । यो नयाँ नेपाल हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको ६५ प्रतिशत जनसंख्या युवा छ । उनीहरु अतीतको वास्ता गर्दैनन् । उनीहरुको आफ्नै आकांक्षा छ ।’

पूर्वराजदूत सुद नेपालले कसैको उक्साहटमा सीमा मुद्दा उठाएको भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताउँछन् । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ प्रभाव बढेको स्वीकार गर्दै उनी सीमा विवादका सम्बन्धमा चीनको कुनै भूमिका रहेकोमा भने आफूलाई विश्वास नलागेको बताउँछन् ।

प्रो एसडी मुनी भारतको विदेश नीति नै दिशाहीन देखिएको बताउँछन् । ‘छिमेकी पहिलो’ भनेर विदेश नीति बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा त्यस्तो नदेखिएको उनको भनाइ छ । भारतले कयौं साना मुलुकसँग प्रस्तुत हुन शिथिलता र अति आत्मविश्वास प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘नेपालका बारे पनि यसको अपवाद छैन ।’

गत नोभेम्बरदेखि नेपालले वार्ताका लागि समय माग्दै आएको अवस्थामा भारत सरकारले यति लामो सयमसम्म पनि समय नदिनु निकै अनुचित रहेको पूर्व राजदूत सुदले बताए । ‘हामी दैनिक समाचारमा पढ्छौं कि प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी)ले आफ्ना ५० समकक्षीसँग भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट वार्ता गर्नुभयो, हाम्रा विदेशमन्त्रीले ७० समकक्षीसँग भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट बैठक गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘निश्चित रुपमा कुनै न कुनै स्तरमा नेपाली अधिकारीसँग वा विदेश सचिव, विदेशमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीस्तरमा बैठक सम्भव हुन्थ्यो होला नि ।’

नेपालसँग हाम्रो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक सम्बन्ध छ भनेर हामी भन्छौं भने ५/६ महिनादेखि किन यति असमवेदनशील भयौं ? वार्ताका लागि किन समय निकाल्न सकेनौं ? उनीहरुले नोभेम्बरदेखि वार्ताको कुरा गर्दै आएका छन्, त्यतिबेला त कोभिड–१९ थिएन ।’

पूर्वराजदूत रे नेपालले संशोधित नक्सा समेटेर संविधान संशोधन गरेको अवस्थामा यो विषय अझ गम्भीर हुने बताउँछन् । यसले वार्ताको दायराबाट विषयलाई बाहिर लैजाने उनको भनाइ छ । भारतले कोरोना संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्ने जवाफ दिएको जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो विषय १९९७ देखि नै थाँती रहँदै आएको छ, त्यसैले केही महिला अझ लम्बिएकै भरमा केही फरक पर्ने थिएन ।’

दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै बलियो र अटुट रहँदै आएको पनि समाचारमा चर्चा गरिएको छ । अनौठो मैत्री सम्बन्ध अनुरुप दुई देशबीच आवतजावतको स्वतन्त्रता, करिब ८० लाख नेपाली भारतमा रहँदै आएको, करिब ३२ हजार नेपाली गोरखा सैनिक अन्तर्गत भारतीय सेनामा रहेको चर्चा पनि गरिएको छ ।

स्रोत : नवभारत टाइम्स, लाइभ हिन्दुस्तान