काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, नायक नवल खड्का, कानुन व्यवसायी गीता शाह र अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्माले सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपालले हालसम्म राज्यको सीमा सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेकाले तत्काल कानुन बनाएर यसै आर्थिक वर्षदेखि तारजाली लगाउन परमादेशको माग रिटमा गरिएको छ । सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न, फौजदारी अपराध पत्ता लगाउन र रोक्न, सीमा क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य, वातावरणको सुरक्षा र अवैध आप्रवासन रोक्नका लागि रिट दायर गर्नु परेको अधिवक्ता सापकोटाले बताएका छन् ।
आज दर्ता भएको ३८ पृष्ठ लामो रिटमा विभिन्न देशका सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा बनेका विभिन्न कानुन, नेपालमा यसअघि भएका सीमा सुरक्षाका प्रयास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका विषय उल्लेख गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद, कानुन मन्त्रालय,राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ
श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको
निवेदन–पत्र
विषयः नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेश लगायतका आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गरी उचित उपचारका साथै संवैधानिक हकको प्रचलन गराई पाउँ ।
| प्रदेश नं. ५, जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. ९ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं.११ बस्ने वर्ष ४९ को अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा (ना.प्र.नं.९÷५११० जि.प्र.का.रुपन्देही)(फोन नं. ९८५१०८७९७३)………१
प्रदेश नं. १, जिल्ला खोटाङ्ग खोटेहाङ्ग गा.पा. वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं.४ बस्ने वर्ष ४६ को नवल खड्का भन्ने नवराज खड्का (ना.प्र.न. ११५०।२५८२ जारी मिति २०४७।७।१३ खोटाङ्ग) (फोन नं. ९८५१०३६३३९)…………..……..……..……..……..……..……..……..……....१ प्रदेश नं. ७, जिल्ला कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं. ९ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं.११ बस्ने वर्ष ४८ की अधिवक्ता गीता शाह (ना.प्र.नं.५÷९९८३÷१८२५ जि.प्र.का.कैलाली)(फोन नं. ९८४८०२०९५०)समेत जना ३ को हकमा वारेश अख्तियार भई आफनो हकमा समेत प्रदेश नं. ५, दाङ् जिल्ला तु.उ.म.न.पा. वडा नं. १३ घर भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला कि.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ३० को अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्मा (ना.प्र.नं. ५२३०३२÷३५ जि.प्र.का.दाङ्ग) (९८५१२१३३२७)…………………………………….१ |
निवेदक
|
| विरुद्ध | |
| नेपालसरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय काठमाण्डौ……………१
संघिय संसद प्रतिनिधिसभा सचिवालय, काठमाण्डौ………………१ संघिय संसद राष्ट्रियसभा सचिवालय, काठमाण्डौ…………………१ श्री कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, काठमाण्डौ………………….१ श्री राष्ट्रिय सुरक्षा परीषदको कार्यालय, काठमाण्डौ…………………………………१ नेपाल सरकार,परराष्ट्र मन्त्रालय, काठमाण्डौ…………………………………………१ नेपाल सरकार,रक्षा मन्त्रालय, काठमाण्डौ…………………………………………….१ नेपाल सरकार,गृह मन्त्रालय, काठमाण्डौ…………………………………………….१
|
विपक्षी |
मुद्दाः परमादेश
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ३, धारा ४(२), धारा ५, धारा ११ (१०),धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको १ देखि ४ सम्म, धारा १९, धारा २३(१), धारा ५१(क)(१), धारा ५६(६), धारा २३२(३), धारा २७३ उपाधारा (१)(२), धारा २७४ को उपधारा, (१), (२),(३), (४), (५) र धारा २७९ को उपधारा (२) उपधारा (४) नेपालको संविधानको धारा ५७ र धारा १०९, अनुसूची ५, नेपाल सन्धि ऐन २०४९को दफा ९ र संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र १९४५ को प्रस्तावना र धारा १, २ बमोजिमका संवैधानिक कानूनी तथा अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरुप्रतिको निष्ठा, प्रतिवद्धता र हकअधिकारको मार्गदर्शनमा हामी निवेदकहरु, नेपालको संविधानको धारा १३३ को उप–धारा (२), सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२(क), ४०, ४१ र ऐ ४२ बमोजिमका संवैधानिक अधिकार र कानूनी अधिकार बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्दा लाग्ने रु ५००।– यसै साथ संलग्न राखि तलका हरफहरुमा संपूर्ण निवेदन व्यहोरा खुलाई देहायको निवेदन गर्दछौ ।
१) हामी रिट निवेदकको निवेदन गर्ने स्थापित हकः
हाम्रो देश कहिल्यै कसैको औपनिवेशिक र पराधिन भएन बरु हाम्रा पूर्खाहरुले मूलुक भरी छरीएर रहेका बाइसे, चौबिसे राज्य तथा सामन्ती राजा रजौटाहरुलाई खारेज गरेर एकीकृत नेपाल राष्ट्र बनाए । हामी सदीयौ देखी स्वाधिन, अखण्ड राष्ट्रका नेपाली नागरीकहरु हौ । हामी निवेदक लगाएत सम्पूर्ण नेपाली जनतामा यो राष्ट्रको रक्षा गर्ने सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नती र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभुत विषय हुन (धारा ५) ।
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । (धारा २७४) हाम्रो राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बिशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियहित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहि एकताको सुत्रमा आवद्ध सवै नेपाली जनता समष्टी राष्ट्र हो (धारा ३) । हाम्रो राज्य नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य ,सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । (धारा ४) हाम्रो राष्ट्रिय झण्डामा सूर्य र चन्द्र अंकित रहेको छ जबसम्म सूर्य र चन्द्र रहन्छ तब सम्म हाम्रो देश स्वतन्त्र र अखण्ड रहिरहनेछ । राष्ट्रिय झण्डाको भाव यही हो । (धारा ८ अनुसुची १) हामी सदीयौ देखि स्वाधिन राष्ट्रका नागरिक भएको हुँदा हामीलाई हाम्रो राष्ट्र हाम्रो जिवन भन्दा पनि प्यारो छ ।
हामी नेपाली जनताले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनकालागी पटक पटक गदै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संर्घष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरीकहरुलाई सम्मान गर्दै हामी सार्वभौमसत्ता संम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभीमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सावैभौम अधिकार स्वायत्तत्ता र स्वशासनको अधिकार लाई आत्मसात गरी संविधानसभाले मिति २०७२।६।३ गते जारी गरेको नेपालको संविधान नै हामी संपूर्ण नेपालीहरुको मूल कानून हो । यही संविधानको निष्ठा र मार्गदर्शनमा हामी संपूर्ण नेपालीहरु आफनो सार्वभौमिकत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्षम छौ ।
हामी निवेदकहरु नेपालको संविधानको धारा ११ को उप–धारा २(क) बमोजिमका नागरीक भएका हुँदा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने हक र कर्तव्य (धारा ४८(क) बमोजिम हामीलाई भएको हुँदा सोही कर्तव्यको निष्ठा, आलोक र पृष्ठभूमीमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर श्री सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छौ ।
२) रिट निवेदनको प्रमुख विषयवस्तुः
नेपाल र भारत बिच खुला सीमाना भएका कारणले नेपाली भूमी तिब्ररुपमा अतिक्रमाण भएको छ । नेपाली भूमी अतिक्रमण हुनु भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अतिक्रमित हुनु हो । सानो राष्ट्र र ठूलो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको हैसियत समान हुन्छ । ठूलो राष्ट्रका जनताले जति आफनो देशलाई माया गर्दछन त्यति नै सानो देशका जनताले पनि आफनो देशलाई माया गर्दछन । सवै देश र राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता उत्तिकै प्यारो हुन्छ । ठूलो देशको ठूलो र बलियो सार्वभौमसत्ता, अखण्डता हुने तर सानो देशको निर्वल सार्वभौमसत्ता र अखण्डता हुन्छ भन्न मिल्दैन । सवै राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय हित बराबर हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रमुख विषयवस्तु नै नेपाल र भारत बिच रहेको खुला सीमानालाई यथाशिघ्र राष्ट्रिय सीमाना सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर मात्र सीमाना व्यवस्थापन गर्न र नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियहित को रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने बिषय नै रिट निवेदनको प्रमुख विषयवस्तु हो ।
क) भारतले नेपाल संग खुला सीमानाको सम्बन्धमा पटक पटक उठाउँदै आएका प्रश्नहरुः
१) भारतका सम्मननिय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदि ज्यूले भारत भ्रमणमा रहनु भएका नेपालका सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री के.पि.शर्मा ओलि ज्यू संगको भेटपछि २०१६ फेव्रुअरी २० को संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका विच खुला सीमाना रहेको कारणले तथा आतङ्ककारी गतिविधि अपराधीका लागि भूमि दूरुपयोग हुन नदिन भारत र नेपालको सुरक्षाकर्मीहरु विचको सहकार्य मजबुत बनाउनु पर्दछ भन्नु भएको देखिन्छ । भारत विहारका मुख्यमन्त्री श्री नितिश कुमारले नयाँदील्लीमा सन २०१२ अप्रील २१ मा भएको भारतिय मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलनमा नेपालसंगको खुल्ला सीमानाले विहार लाई सुरक्षा चुनौति दिएको छ । अन्तरसीमाना अपराध रोक्न सीमाना नियमन गर्नका लागि केन्द्रको सहयोग आवश्यक परेको छ भनि माग गर्नु भएको देखिन्छ । भारतका विदेशमन्त्री स्व.सुस्मा स्वराजले काठमाण्डौ भ्रमणका समय सन् २०१४ जुलाई २८ मा खुला सीमानाले हाम्रो दुई देशको अद्दितिय संम्बन्धलाई सुदृढ गरेको छ । यद्धपि मानव तस्करी, गैरकानुनी तरीकाले लागूपदार्थ ओसार पसार, नक्कली भारतिय नोट तस्करी जस्ता आपराधिक कृयाकलापले खुला सीमानालाई दुरुपयोग गरेको छ भनि मन्तव्य दिनु भएको छ । भारतीय राजदुत रणजित रायले १७ फेव्रुअरी २०१४ (वि.स.२०७० फागुन ५ गते) कान्तीपुर दैनिकलाई अन्तरवार्ता दिदै खुला सीमाना भएकै कारण कोहि एउटा देशमा अपराध गरी अर्को देशमा गएर लुक्छ मलाई लाग्छ दुवैतर्फ यस्तो भै रहेको छ । दुवै देशकोलागी यो समस्या हो । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाट २०५६ पुष ९ (२४ डिसेम्बर १९९९) का दिन दिल्ली का लागी उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको आइसी ८१४ विमान अपहरण भै अफगानिस्तानको कन्धार पु्याइएको थियो यस पछि नेपाल र भारतका विच खुला सीमाना प्रथाका कारण भारतिय विमान अपहरण भएको ठानि २०५७ असोज १५(१ अक्टोवर २०००) देखि नेपाल तथा भारत विच हवाई यात्रामा नेपाल तथा भारतका यात्रुहरुले अनिवार्य रुपमा राहदानी वा मतदाता परिचयपत्र या नागरिकता प्रमाणप्रत्र जस्ता कुनै न कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था दुवै देश द्वारा गरिएको थियो । नेपाल भारत द्वारा संयुक्त रुपमा सन २००० अगस्ट ३ मा तत्कालिन नेपालका सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र भारतिय सम्माननिय प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयी विच जारी गरिएका] joint press statement को बुँदा नं. २७ मा terrorism management of border सम्बन्धी तत्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा र भारतका सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री अटल विहारी वाजपेयी का विच समेत सन् २००२ मार्च २०–२५ म joint press statement जारी हुँदा press statement को बुदा नं. ७ मा terrorism management of border सम्बन्धी संयुक्त घोषणा गरिएको छ । नेपाल र भारतका सीमानामा पटक पटक विभिन्न घटनाहरु घटेका छन । प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु तल उल्लेख गरीएको छ ।
अ) उग्रवादी सूमुह लस्कर–ए–तोइबासमबद्द तथा भारतमा भएको ४० वटा बम विस्फोट योजनाकार एवम् सन् १९९३ को मुम्बई आक्रमणको संन्दिग्ध आतङ्कबादी अब्दुल करिम टुन्डालाई २०७० साउन ३२ गते नेपाल प्रहरीले पोखरामा पक्राउ गरी भारतीय प्रहरीलाई अनौपचारीक तवरमा नेपात–भारत बनवासा सीमानामा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
आ) भारतमा प्रतिवन्धित मुजाहिद्दीन समुहका सह–संस्थापक तथा भारतको मोस्ट वान्टेड विध्वशंकारी याशिन भटकललाई २०७० भदौ १२ मा काठमाण्डौ सीतापाईलामा नेपाल प्रहरीले प्रक्राउ गरी नेपाल भारत सीमानाका रक्सौलमा बुझाएको थियो ।
इ) भारतमा ३६ अपराध गरेको भारतीय अपराधी बव्लु दुवे लुसुक्क नेपालभित्र पसेछन् । उनलाई नेपाल प्रहरीले २०७० जेष्ठ १५ मा पक्राउ गरे ।
ई) भारतीय एसएसबी सुरक्षाकर्मीले भारत नेपाल सीमानामा जनवरी २०११ म १८९२ केजि लागुपदार्थ सहित पक्राउ गरे ।
उ) नेपालबाट भारत तर्फ लैजादै गरेको ९० लाख रुपैयाँको भारतीय नक्कली नोट सहित शेख मुहम्मद ७ जनवरी २०१३ मा सीमानामा पक्राउ परेका थिए ।
ऊ) भारतबाट नेपालतर्फ तस्करी गर्दै ल्याउदै गरेको सुन सहीत रक्सौलका अमित सर्राफ नेपालको परवानिपुरमा १९ मे २०१४ मा पक्राउ परेका थिए ।
ए) नेपाली उद्योगपति गङ्गाविशन राठीलाई विराटनगरबाट अपहरण गरी फिरौतिमा मोलमोलाई नमिलेकाले अपराधीले भारतको सिलुगढीमा लगि १० जनवरी २०१३ मा हत्या गरेका थिए ।
ऐ) भारतबाट तस्करी गदै नेपाल भित्राउन लागेका दर्जनौ पेस्तोल जस्ता साना हतियार मोरङ्, सुनसरी, झापा, सप्तरी, सिराहाबाट सेप्टेम्बर २०१३ को एक महिनाको अवधिमा नेपाल प्रहरीले सीमानामा जफत गरेको थियो ।
अं) नेपाल–भारत बेलहीया–सुनौली खुला नाकाबाट २०१३ को समयावधिमा भारतिय कोठीतर्फ लैजान लागेको २६४ जना नेपालीचेलीलाई माइतीनेपालले उद्दार गरेको थियो ।
अः) नेपालका प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई भारतीय अपराधी समुहले अपहरण गरेर भारतमा फिरौती बापत सुन लिएका थिए ।
अ.१) आइएसआइएसले नेपालको कोशी ब्यारेजमा आक्रमण गर्नेदेखि केही दिनअघि मात्र नेपाली जनप्रतिनिधीले कोरोनाभाइरस फैलाउने षडयन्त्र गरिरहेको समाचार भारतका प्रतिष्ठित संचारमाध्यमले प्रकाशन र प्रशारण गरेका थिए ।
ख) नेपाल र भारतको खुला सीमानाको कारणले राष्ट्रिय सुरक्षामा परेको असर र प्रभावहरुः
नेपाल र भारतको खुलासीमानाले आवागमनमा केही सुविधाहरु नभएका होइनन् । आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले चारधाम सम्मको यात्रा, रोटी–बेटीको रगतनै छुट्टाउन नमिल्ने आपसी संबन्धहरु पनि छन् । भवितव्य संकट पर्दा खुल्ला सीमाना भएका कारण ले दुवै देशका तर्फबाट सहयोगहरु नभएका होइनन् । स्वास्थ उपचार, शिक्षा, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य बस्तुको तत्काल खरिदबिक्रि र स्थानिय श्रमिकहरुको आपूर्ति केहि हदसम्म दुवैतर्फ सहज भएको पनि छ तर यसको तुलनामा खुला सीमानाका कारणले सीमाना तथा दशगजा क्षेत्र अतीक्रमण गरी नेपालका २३ वटा जिल्लाको ७१ स्थानमा ६०,६६२ हेक्टर जग्गा भारतिय अतिक्रमणमा परेको छ । नेपाली सीमाना जुनसुकै बखत अतिक्रमण गर्ने भारतिय प्रवृत्ति देखिएको छ । अन्तर सीमाना क्षेत्रमा आंतककारी गतिविधि मौलाएको छ । खुला सीमानाको कारणले सीमाक्षेत्रबाट अवैध हातहतियार एवं बिस्फोटक पदार्थको ओसारपसार निरन्तर भैरहेको छ । भारतको खुल्ला सीमानाका कारणबाट नेपाली चेलीबेटीहरुको बेचविखनको केन्द्रबिन्दु नै भारत बनेको छ । लाखौ नेपाली चेलीबेटीहरु अहिले भारतका विभिन्न देहव्यापारका केन्द्रहरु र रेडलाईट गल्लीहरुमा नारकिय जिवन विताइरहेका छन । संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला विकाश कोष, माईती नेपालको सर्वेक्षणलाई हेर्दा वार्षिक हजारौ नेपाली महिला भारतमा विक्री हुन पुगेको देखिन्छ र खुला सीमानाका कारणले भारतीय बाटो हुँदै अन्य तेस्रो मुलुकमा समेत नेपाली महिलाहरुको बेचविखन हुन पुगेको अवस्था छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको वेवसाइट www.moha.gov.np मा महिला वेचविखन सम्बन्धी मुद्दाहरु नेपालभरि दर्ताको अवस्था हेर्दा आ.व.०७१।०७२ मा १८१ वटा,०७२।०७३ मा २१२, ०७३।०७४ मा २२७ वटा, ०७४।०७५ मा ३०५ वटा र ०७५।०७६ मा २५८ वटा महिला वेचविखन तथा ओसार पसार गरेको मुद्दाहरु जिल्लाप्रहरी कार्यालयहरुमा दर्ता भएको देखिन्छ । सीमाना खुला भएको अवस्थाले विना रोकतोक विदेशी व्यक्तिहरु दुवै देशमा प्रवेश गर्न सक्ने र शान्तिसुरक्षा नै अस्तव्यस्त गराउने अवस्था छ । खुला सीमानाकै कारणले लागुऔषध ओसारपसार भैरहेको तथ्य नेपाल भरिका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका लागू औषध मुद्दाहरुको तथ्यांक हेर्दा भारत लागु पदार्थ ओसारपसारको केन्द्र बनेको र नेपालको होनहार युवाहरु भारतिय बजारमा गै लागुपदार्थ खरीद बिक्रीमा संलग्न भएको देखिन्छ । मालसमानको तस्करी, चोरी, डकैती,व्यक्तिको अपहरण र शरिर बन्धक फिरौती असुलीका लागी पनि भारत र नेपालको खुला सीमाना प्रयोग भैरहेको छ । नेपालका पुरातत्विक मुर्तीहरु,साँस्कृतिक सम्पदाको चोरी हुने र बिमान अपहरण गर्ने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरु पनी खुला सीमानाको कारणले भै रहेका छन ।
तेश्रो देशका व्यक्तिहरु शरणर्थीको रुपमा खुला सीमानाका कारणले घुसपैठ गर्ने र भारतीय नागरिकले नेपाल र नेपाली नागरिकले भारतमा बसाई सराई गर्ने र त्यही देशको नागरीकता लिने वा खुला सीमानाका कारणले दुवै देशको नागरिकता लिने गरेका थुप्रै उदाहरण र चुनौतीहरु हामीले बिगत देखि भोगिरहेका छौ । खुला सीमानाका कारणले सीमानामा रहेको वनजंगल तिब्ररुपमा बिनाश भैरहेको छ । राजनितिक रुपमा निर्वाचन हुदाँ वारी बाट पारी, पारी बाट वारी money, muscle र power का रुपमा गुण्डाहरुको निर्वाध प्रयोग गर्ने अवस्था दुवै तर्फ छ । जाली शैक्षीक प्रमाणपत्रहरु खरीद बिक्रि गर्ने देखि लिएर मालसामानको खुला तस्करी गर्ने राजस्व छल्ने प्रकृया तिब्ररुपमा चलेको देखिन्छ । सांगठनिक अपराधहरु निरन्तर घटिरहेका छन । २०७३ साल फागुन २६ गते भारतीय एसएसबीले नेपाली भूमिमा रहेको कल्भर्ट भत्काउन थालेपछि कंञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ८ का जनताहरु जम्मा भएर प्रतिरोध गर्न थालेपछि भारतीय एसएसबिले गोली चलाउँदा कंञ्चनपुर पुर्नवास नगरपालीका वडा नं.८ माछापुच्छरे टोलका गोबिन्द गौतमलाई गोली लाग्यो र उनको घटनास्थलमै मृत्यू भयो । गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने एसएसबिका अधिकारीलाई कुनै कारवाही भएन । २०७७ साल जेठ २९ गते सर्लाही जिल्लाको नेपाल भारत सीमानामा भारतीय नागरीकहरुले शसस्त्र प्रहरीको हतियार खोस्न खोज्दा हतियार बचाउँन गोली चलाउँदा एक जना भारतय नागरीकको मृत्यु भएको र तिनजना शसस्त्र प्रहरी–घाइते भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हजारौ नेपाली नागरिकहरुले खुला सीमाना भएका कारणले हरेक क्षेत्रमा निकै यातना, सास्ती भोग्नु परेको छ । भारतमा मन्त्रिहरुको संयुक्त सुरक्षा बैठकमा नेपाली भुमि प्रयोगगदैं भारतमा फेक इन्डियन करेन्सी तस्करी हुने गरेको, भारतमा आतंककारी हमला हुने गरेको र आतंककारीहरु नेपाल भएर भारत प्रवेश गर्ने गरेको जिकिरगर्दैं सीमा सुरक्षाका बिषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने गरिन्छ । भारतमा बर्षेनी हुने यो अति गोप्य बैठकमा पटक–पटक सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने माग भारतीय पक्षले राख्ने गरेको त्यहाँका संचारमाध्यमले लेख्दै आएका छन् ।
ग) भारत द्वारा अतिक्रमण गरीएको नेपाली भूमीको वर्तमान अवस्थाः
भारत संगको सीमानानालाई दुरुस्त राख्न र अतिरिक्त सीमास्तम्भ खडा गरी दसगजा स्थापित गर्न सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन भएको र यस समितिले २६ वर्ष काम गरी ३१ डिसेम्बर २००७ मा समिती विघटन भएको देखिन्छ । नेपाल र भारतको १,८८० किलोमिटर लामो सीमारेखाको ९७ प्रतिशत काम समितिले संम्पन्न गरेको भनियो तर बाँकी ३ प्रतिशत काम पुरा नगरी समितिको म्याद समाप्त गरिएको देखिन्छ । लिपुलेक–कालापानी – लिम्पियाधुरा, सुस्ता, सन्दकपुर जस्ता स्थानको ३ प्रतिशत सीमाकंनको काम हालसम्म हुनसकेको देखिदैन । काम समाप्त गरिएको भनिएका सेक्टरहरुको पनि ठाँउ–ठाँउमा सीमानामा वादविवाद रहिरहेको छ । यस्ता विवादहरु समाधान गर्न, सीमानाखम्बा मर्मत सम्भार गर्न, हराएका सीमास्तम्भहरु यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्न, दसजगा सफा गर्न र बाँकी ३ प्रतिशत सीमानारेखाको सीमानाकंन गर्न २६ जुलाई २०१४ मा नेपाल–भारत सीमाना कार्य समूह पुनः गठन भयो र यसले काम गरिरहेको छ तर लक्ष्य अनुसारको काम हुन सकिरहेको छैन । १८८० किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमारेखाको भारतसँग जोडिएको नेपालका २६ जिल्ला मध्ये २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा विवाद रहेको छ । यसको क्षेत्रफल ६०,६६२ हेक्टर रहेको छ । यस्तो सीमाना मिचिएको,विवाद परिरहेको,अतिक्रमित, विवादित नेपाली भूमि भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरिएको सम्बन्धमा नेपाल भारत सीमाना मामिला संम्बन्धी अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन (२०६६ बैशाख –असार–साउन–चैत्र) व्यवस्थापिका संसद, अन्तराष्ट्रिय संम्बन्ध र मानव अधिकार समितीको प्रतिवेदनबाट र सीमानाविज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ज्यूले प्रकाशित गर्नु भएको सीमानाको ज्ञान संम्बन्धी पुस्तकको (पेज नं. १२५–१३२) मा प्रकाशित गरिएको तथ्यगत आधारहरुबाट जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
नेपालको अतिक्रमित भूमी र विवादीत स्थानहरुः
| जिल्लाको नाम | सीमा मिचिएको स्थान ,संख्या | ग.वि.स.वडा | मिचिएको स्थान | मिचिएको क्षेत्रफ हेक्टर(करीव) | मिचिएको मित मोटामोटि (संवत) |
| १. दार्चुला | १ | व्यास–१,२ | लिपुलेक–कालापानी–लिम्पीयाधुरा अतिक्रमण भएको क्षेत्र | ३७,००० | २०१९ कार्तिक २७(भारत चिन सीमा युद्धदेखी |
| २.कञ्चनपुर | २ | भिमदत्त नगरपालीका ९ | बह्मदेवमण्डीको पश्चिमी भाग खल्लामसिटा र माथिल्लो सिद्धनाथको थानसम्मको जमिन । | १५ | २०२९ |
| कञ्चनपुर | ३ | भिमदत्त नगरपालीका १० | बह्मदेव बजारको पश्चिमी भाग सीमास्तम्भ नं २ देखि ३ सम्मको भूमी टनकपुर व्यारेजले डुवानमा पारेको र ५७७ मिटर लामो एल्फक्स समेतले मिचेको | २२२ | २०४८ पुष ८ |
| कञ्चनपुर | ४ | भिमदत्त नगरपालीका ११ | भारतले शारदा व्यारेज निर्माण गर्दा जमिन सट्टा–पट्टामा ३६.६८ एकड जमिन नेपालले पाउन बाकी | १५ | १९८५ |
| कंचनपुर | ५ | भिमदत्त नगरपालीका ११ | वनबासा तटबन्ध देखि पुर्व गड्ढाचौकीको नहर पुलेसो सम्मको भु–भाग | ३० | २०३६ |
| कंचनपुर | ६ | रौतेली विचवा,झिलमिला | शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण सीमारेखाको स्तम्भ नं.२२९ गायव गरी २० किलोमिटर क्षेत्रको ठाँउ ठाँउमा मिचिएको | ३३० | २०५८ |
| कंचनपुर | ७ | रामपुर विलाशपुर –१ | भुडा गाँउको भाग, पतलचुवा नाला,पचुई गाँउको केही भाग | १४ | २०३५ |
| कंचनपुर | ८ | लक्ष्मीपुर–५ | फटिया गाँउ दक्षीण लोप गरिएको स्तम्भ नं.२०० र २०१ नजिक ३० मि.चौडा भू–भाग | ३ | २०६४ |
| कंचनपुर | ९ | त्रिभुवन वस्ती ४ | सुहेली नाला उद्गम स्थलको काँकडीताल क्षेत्र कर्ण बहादुर सुनार, निक नेपाली मान बहादुर सुनारको जग्गा | २ | २०६४ |
| कंचनपुर | १० | परासन ७, ८र ९ | प्याराताल–नालादेखि ढालीएको स्तम्भ नं. १९५ सम्मको उत्तरी भाग र विच फाँट राष्ट्रीय मा.वि को ६.६ हेक्टर जग्गा समेत | ९८० | २०३५–२०६० तथा २०६३ पुष २४,२०६२ जेठ ११ |
| ३.कैलाली | ११ | फुलवारी | फूलवारी गाँउ दक्षीण मोहना नदीले वहाव परिवर्तन गरेको आसपासको जंगल भारतीयले काटि मिचेको जमीन | ५ | २०५७ |
| कैलाली | १२ | लालबोझी – ८ | मोहना नदिले वगाएको जंगेस्तस्भ ११० तथा १२३ को बदला नयाँ स्तम्भ नं. ७०८,७०९ बनाउदा कौवाखेडा क्षेत्रको प्रताप सीं साउद समेत २५ परिवारको जग्गा मिचिएको | २१२ | २०६१ |
| कैलाली | १३ | भजनि ९ | मोहना नदिले साविक ढुंगाको स्तम्भ नं. १०९ वगाएपछी त्यसको सट्टा नंया स्तम्भ ७०७ बनाउँदा कुसुमघाट क्षेत्रको विरु वि.क.समेत ४८ जनाको जग्गा भारतिय किसानले मिचेको | ३९ | २०६१ पुष १८ |
| ४.वर्दीया | १४ | राजापुर | कर्णली नदिको पुर्वी भंगालो छेउछाउका राजापुर गाँउ दक्षीणतर्फको जमिन | १० | |
| वर्दीया | १५ | भीमापुर | नकुवा नालाको साविक तथा हालको वहावमा विवाद भई नेपालको भुभाग मिचिएको | १० | २०४० |
| वर्दीया | १६ | खैरीचन्दनपुर | खैरीगाँउ दक्षीण गेरुवा नदि किनार क्षेत्रको कोठियाघाट जानेतर्फको जमिन भारतीयहरुले मिचेको | ४ | |
| वर्दीया | १७ | गुलरीया न.पा.४,९ र १० | साविक स्तम्भ नं. ६३–६४(नयाँ ६७९–६८०) विचको वडा नं. ९ चौगुर्जी क्षेत्रको नुवाजत धोबी तथा वडा नं. १० थपुवा पुर्वको फटिके थारु समेतको आवादी जमिन | ७ | २०६३ भदौ ५ |
| ५.बाँके | १८ | होलिया ८–९ | स्तम्भ नं. १९ तथा राप्ती नदि पश्चिम होलीयाको भु–भाग डुवानमा पारी जल सीमानामा परिणत गरी मिचेको | ४२ | २०५८ |
| बाँके | १९ | नरैनापुर | धोरढोरीयादेखी पश्चिम उत्तर तथा नारायणपुर दक्षिण केरवारीया नाला क्षेत्र | ९ | २०६३ |
| ६.दाङ्ग | २० | कोइलावास–२ | सीमास्तम्भ ३९÷६०० नं.को नजिक कोईलावास बजारबाट भारतर्फ पस्ने –नेपाल सीमा १ कि.मि) लेखिएको रोड पिलर उत्तरतर्फको भु–भाग | २५ | २०४० |
| ७. कपिलवस्तु | २१ | कुष्णनगर | स्तम्भ नं. ६७–१ को दसगजाभन्दा उत्तर कुष्णनगर बजारको भु–भागमा भारतीयहरुले घर बनाई दशगजा उत्तरको जमिन | १ | |
| ८.रुपन्देही | २२ | अजमा | नदिले बगाएको स्तम्भ नं.२८ एच.र बाँकी नं. ३० को छेउछाउको दानो नदि पश्चिम मर्चवार क्षेत्र अजमा बस्तीको दक्षिणी भाग | ५० | २०५६ |
| रुपन्देही | २३ | सिद्धार्थनगर न.पा | बेलहिया नाका क्षेत्रमा भातीयहरुले अनधिकृत रुपमा छाप्रो बनाई करीब १० मिटर चौडा भू–भाग मिचिइएको | ५ | |
| ९.नवलपरासी | २४ | सुस्ता १ देखि ४ तथा ६ देखी ९ | साविकमा करिव उत्तर–दक्षीण बगेको नारायाणी नदिमा ठूलो बाढी आउदा पश्चिमतिरको नेपालको भूमितर्फ धार बदल्दै आउदा नदिले छोडेको नेपालको भु–भाग भारतीयहरुले अतिक्रमण गरी मिचान गदै आइरहेको | १४५०० | १९९८ देखी |
| १०.चितवन | २५ | चितवन वाल्मिकी आश्रम क्षेत्र | त्रिवेणी घाटपूर्व वाल्मीकी आश्रम क्षेत्र दक्षीणको स्वर्णभद्रा सीमा नदि हुनुपर्नेमा तमसा नदिको सीमा हो भन्दै भारतीय सुरक्षा बलले ३०० मिटर चौडा भु–भाग मिचेको | १७० | २०३६ |
| चितवन | २६ | माडी कल्याणपुर | दारानाला छेउछाउ तथा माडी चुरेको भु–भाग | ४ | |
| ११.पर्सा | २७ | ठोरी ठुटेखोला क्षेत्र | ठोरी बजार र ठुटेखोलाभन्दा दक्षीणपुर्वको स्तम्भ नं. ८५ ठोरी खोलाले बगाएपछि नयाँ स्तम्भ नं. ४३४–६ बनाई आधा किलोमिटर चौडा भु भाग मिची ठोरीलाई भारतको भिकना ठोरीमा समावेश गरेको | ७० | २०४२ |
| पर्सा | २८ | महादेवपट्टी–६ | लक्ष्मीपुर पिपरा क्षेत्रमा जयमंगलापुर जाने कच्ची सडक दक्षीणको जमिन | १३५ | २०६६ असार |
| पर्सा | २९ | जानकीटोला ९ | स्तम्भ नं. ४१९–२० देखि ४८०–१३ सम्मको दसौता गाँउको पश्चिमी भु–भाग | ७ | २०६६ जेठ |
| पर्सा | ३० | वीरगंज उ.म.न.पा. ६ | नेपाल सरकारले रेलवे प्रयोजनका लागी रक्सौल स्थीत मितेरी पुल देखि प्रेओ टोलासम्मको २७.७१ एकड जमिन १९२७ जुन १९ मा भारु ३२ हजारमा किनेको जमिन मध्ये केहि भागमा ९५ छाप्रो बनाई अतिक्रमण गरेको । | ५ | २०४७ |
| पर्सा | ३१ | विरगन्ज उ.म.न.पा १९ | भन्सार कार्यालय भन्दा पूर्वको अहिरटोला नजिक सिर्सिया नाला छेउ स्तम्भ नं. ३९० को दसजगा भन्दा नेपाल तर्फको जमिन मिचिएको | १० | २०४९ |
| पर्सा | ३२ | विरगन्ज उ.म.न.पा.१९ | स्तम्भ नं. ३३ –५५ लाई मान्यता नदिन इनर्वा चमारटोलाको १५ घर र मितेरी पुल नजिकको जमिन भारततर्फ पर्न गएको | ६ | २०५९ फागुन |
| १२. बारा | ३३ | दक्षीणझिटकैया ६–८ | पसाहा नदि पुर्व भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको स्तम्भ नं.३८१÷३१ ले कटिहरिया र फूलबारीया गाँउ पश्चिमको गोपाल राउत कुर्मी,गोनु हजारा तथा राम खसानी देवी दुसादिन समेतको जमिन मिचिएको | ३० | २०६० |
| १३. रौतहट | ३४ | जोकाहा ७ | जमुना जयनगर गाँउको दक्षीणी भागमा भारतियले त्यहाको रुख जंगल उपभोग गदै नेपाली जमिन मिचेको | १५ | |
| १४. सर्लाही | ३५ | त्रिभुबननगर | सीमा स्तम्भ नं. २५–३५ तथा ३८–३९ छेउछाउको झिमनदी पुर्व त्रिभुवननगर वस्ती क्षेत्रको ७० मिटर चौडा भु–भाग भारतियले सिसौको रुखलगाई घर समेत बनाई जमिन मिचेको | ४ | |
| सर्लाही | ३६ | नारायणपुर | हर्दी नदी पश्चिम संङ्ग्रामपुर गाँउ वस्तीको केहि भु–भागमा भारतियहरुले खेतीपाती गरी बसोबास गर्दै जमिन मिचेको | ८ | २०३७ |
| १५.महोत्तरी | ३७ | सम्सी | स्तम्भ नं.३१३/३ पुर्व तथा सम्सी बजार क्षेत्र पश्चिम कनवा हाट बजार क्षेत्रको केही भाग | ५ | |
| महोत्तरी | ३८ | सिसवा कटैया | पुरानो सीमाना स्तम्भ नं. ११ हुँदाहुदै ५० मिटर उत्तरतर्फ नयाँ स्तम्भ बनाइएकाले सिसवा कटैयाको बस्ती पश्चिमको भुभाग मिचिएको | ९ | २०५८ |
| १६.सिरहा | ३९ | माडर | सिरहा बजारबाट भारततर्फ छीर्ने पम्की सडकको माडर इनरवा टोला र चन्द्रगंजको दक्षीणी भुभाग | ७ | |
| सिरहा | ४० | इनरवा | भारततर्फ जाने कच्ची सडक छेउछाउको ठाँडी र भाटी बलान नदी पश्चिम क्षेत्रको जमिन | ४ | |
| १७.सप्तरी | ४१ | देउरी | सीमानास्तम्भ नेपालतर्फ सारेर सुवर्णपट्टी क्षेत्रमा खरग नदि किनार ५० मिटर चौडा जमिन | ४० | |
| सप्तरी | ४२ | बनिनिया | भुतहिधार नदि छेउ तथा बर्दाही गाउँ क्षेत्रमा सीमा मिचिएको | १४ | |
| सप्तरी | ४३ | छिन्नमस्ता ३ | सखडा भगवती मन्दीर भन्दा दक्षीण बलरामपुर नजिकको जमिन | १० | |
| सप्तरी | ४४ | लालापट्टी | गोविन्दपुर क्षेत्रमा जंङ्गे स्तम्भहरु ५० देखी १०० मिटर सम्म नेपालतर्फ सारेर नेपाली भुभाग कव्जा गरी भोग चलन गरेको | ३३ | |
| सप्तरी | ४५ | तिलाठी | कुनौलीबाट भारतिय रेलवे स्टेसन निर्मलीतर्फ जाने सडक दक्षिणतर्फ कुनौली क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नं.२२३/१३ उखेलेर नेपालको सरकारी ऐलानी पर्ती जग्गा अतिक्रमण भएको | ४० | |
| सप्तरी | ४६ | गोवारगाढा | विष्णुपुर शिवनगर क्षेत्रमा ठाँउ–ठाँउमा चोक्टा चोक्टा रुपमा जमिन मिचिएको | ८ | |
| सप्तरी | ४७ | गोबरगाढा | कोसी नदी पश्चिमको गोवारगाढा दक्षिणी इलाका भारतीय किसानले जग्गा अतिक्रमण गरी खेती गरिरहेको | ३० | |
| १८. सुनसरी | ४८ | हरिहरपुर ९ | कोसी व्यारेज ५०० मिटर पूर्व दक्षीणमा पर्ने भन्टाबारी कटैया क्षेत्रमा पुर्व–पश्चिम राजमार्ग दक्षीण सुख्खा पोखरीमा नयाँ सीमास्तम्भ गाडेर जमिन मिचिएको । यस स्थानमा पहिले काठको स्वागतद्धारमाथि नेपाल र भारतको झण्डा फहराइने गरिएको थियो । | १५ | २०३९ |
| सुनसरी | ४९ | कप्तानगंन्ज | शिवगन्ज तथा पकरिया क्षेत्र मिचिन पुगेको छ । | ८ | |
| सुनसरी | ५० | साहेबगन्ज | साहेबगन्ज बस्ती दक्षिण र कत्लह नदी पश्चिमको जमिन को भुभाग मिचिएको | २० | |
| १९.मोरङ्ग | ५१ | विराटनगर उ.म.न.पा.२० | रानी जोगबनी औद्योगीक क्षेत्र बुधनगर इलाका दसगजाको साथै नेपाली भु–भाग मिचिएको | ७ | २०५६ फागुन |
| मोरङ्ग | ५२ | रंङ्गेली | रंङ्गेली बजारबाट भारततर्फ जाने सडक छेउछाउको बौका र चोप्राहा वस्ती क्षेत्र | १३ | |
| मोरङ्ग | ५३ | बरडन्गा | बक्राहा(लुना) नदी तथा सोनापुर वस्ती पूर्व रहेको दोरियाको जमिन अतिक्रमण भएको | १५ | |
| २०.झापा | ५४ | कोरोबारी २,४ | सीमा स्तम्भ नं. १४० सारेर ३३ नेपाली परिवारको जग्गा भारतीयले मिचेका छन । | ४१ | २०६३ पुष |
| झापा | ५५ | पाठमारी | मेची नदी पश्चिम पाठामारी गाउँ नजिक नयाँ स्तम्भ गाडिनाले नेपाल प्रहरी चौकी र छोटि भन्सार कार्यालयको जग्गा | १० | |
| झापा | ५६ | महेशपुर २ | डोल गाउँ पुर्वको क्षेत्रमा भारतले इन्दिरा आवास योजना बनाएर सीमाना मिचेको | १० | २०५७ फागुन |
| झापा | ५७ | भद्रपुर न.पा. | मेची किनारबाट गलगलिया जाने ठाउँमा रहेको जंगेस्तम्भ नं.१ लाई मुल खम्बा नमानी नयाँ खम्बा १०१/१ देखि १०१/६ गाडिदा भद्रपुर विद्यालयको प्राङ्गणसम्म मिचिएको | २७ | २०५१ |
| झापा | ५८ | ज्यामिरगढी न.पा.१,२ | कालीखजर क्षेत्रको जेठा राई, प्रदिप कार्की,ईश्वर राईको जग्गा मिचिएको | १० | २०६८ कात्तीक २६ |
| झापा | ५९ | मेचिनगर न.पा.११ | काँकडभित्ता मेची नदी पश्चिम भान्साखोला(उप्रेती गाउँ)को जमिन ठाँउ–ठाँउमा अतिक्रमण भएको छ । ३९९ मिटर लामो मेची पुल नेपाल र भारतको आधा–आधा हुनुपर्नेमा दुई तिहाई भारततर्फ पारी (६७ मिटर)मिचिएको | ४१ | |
| झापा | ६० | मेचिनगर न.पा. | नकलबन्दा क्षेत्रको सीमानास्तम्भ नं. ४६ नेपालतर्फ सारेर मदनजोत वारेसजोतको भुमि मिचिएको | १५ | |
| झापा | ६१ | बाहुनडाँगी | बाहुनडाँगी गाउँ बस्ती उत्तर तिरिङ्गको पाटापुर क्षेत्र | २० | १९९७ |
| २१.इलाम | ६२ | श्रीअन्तु ८ | भारतीय वन कार्यालयले वृक्षारोपन गरी गुफापाताल क्षेत्र र भारतीय जवाहर नवोदय विद्यालयले छव्वीसे क्षेत्रको केही भुमि मिचेको | ९ | २०३८ |
| इलाम | ६३ | पशुपतिनगर ४,५,९ | भारतीय भन्सार तथा पुलिस चौकी भवनले फाटक क्षेत्रमा २४० वर्गमिटर जमिन मिचेको । पुलखोला क्षेत्रको जमिन मिचिएको । सीमानाना बजार क्षेत्रमा भारतीयले चिहान तथा गुम्बा बनाई मिचेको । एसएसबि २९ औ बटालियन क्याम्पले हिले पेनल क्षेत्र मिचेको । हिले भन्ज्याङमा ६ घरधुरी तथा छोटि भन्सारको जमिन मिचिएको । पाँच माइल क्षेत्रमा भारतीयले जमिन मिचि पक्की घर निर्माण गरेको | १५ | २०६१ |
| इलाम | ६४ | गोर्खे ९ | माने भन्ज्याङ सीमाना बजार क्षेत्रको भुमि तथा गैरीबास क्षेत्रमा भारतले पक्की बाटो पदयात्री मार्ग बनाई जमिन मिचेको | ४ | २०६२ |
| इलाम | ६५ | माइमजुवा | इलाम र पाँचथर जिल्लाको सीमानामा पर्ने ३३३६ मिटर अग्लो सन्दकपुर पर्यटकीय स्थल (डाँडा) मिचिएको । फलाटेँ तथा मेघमा कालपोखरी तुम्लिम देखि कालपोखरी सम्म १२ किलोमिटर नेपाली भुमिमा भारतले बाटो बनाई मिचेको । | ५४ | |
| २२.पाँचथर | ६६ | प्राङ्बुङ ६ | भारतीय एसएसबिले क्यम्प बनाउँदा दसगजाबाट नेपालको ११ मिटर चौडा भुभाग र आहाले भन्ज्याङ भुमि पनि मिचेको । | १४ | |
| पाँचथर | ६७ | च्याङथापु | भारतले नेपालको सीमानारेखामै जोडेर सिंहलीला नेसनलपार्क बनाउँदा फालुट देखि उत्तर पुर्वको उच्च पानीढलो सीमा मान्दै ताप्लेजुङ्गको काब्रुबाट तालुङ पु्याउनुपर्नेमा पश्चिमतिरको होचो पानीढलोमा सीमा पार्दा नेपालको भुमि मिचीएको छ । | ४१०० | २०६० |
| २३.ताप्लेजुङ्ग | ६८ | तिम्बुङपोखरी | तिम्बुङपोखरीको पूर्वी डाँडाको भागदेखि भारतको संहलिला पार्क बनाउदा नेपालको पानीढलो मिचिएको | ४०० | |
| ताप्लेजुङ्ग | ६९ | कालीखोला | काबेली खोला र लामे खोलाको उद्गम क्षेत्रको पुर्वी खण्डबाट भारतले कञ्चनजङ्घा शिखर चढ्न पर्वतारोही लैजाने बाटो बनाई उपयोग गदै मिचेको । | ८०० | |
| ताप्लेजुङ्ग | ७० | याम्फुदिन | सिंहलिलाको सबैभन्दा अग्लो पानीढलोको बदला होचो शृङ्खला सीमा मान्दा काब्रु क्षेत्रको डाँडोको पूर्वी भाग मिचिएको | ६०० | |
| ताप्लेजुङ्ग | ७१ | लेलेप | कञ्चनजङ्घा आधार शिविर जाने लेलेप र याम्फुदिन गाँउपालिकाको सीमानामा पर्ने तुम्लिङ बस्तीको पुर्वी क्षेत्र मिचिएको । | २२० | |
| अतिक्रमीत भूमी | ६०,६६२ हेक्टर | ||||
घ) भारतद्वारा अतिक्रमण गरीएको दशगजाका स्थानहरुः
नेपाल र भारतबीचको सीमानारेखामा अवस्थित जंङ्गे सीमाना खम्बाबाट भारत तर्फ दशगजा चौडा र नेपाल तर्फ अर्को दशगजा गरी बिसगज चौडा भुमीको भाग लाई छोडेर दशगजा क्षेत्र कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दसगजा मानवरहित भुमि -no mans land_ हो । उक्त भूमी दुवै राष्ट्र र जनताबाट व्यक्तिगत वा सार्वजनिक कव्जा गरिनु हँदैन भन्ने सिद्दान्त स्वीकार गरिएको हुन्छ तर भारतीय जनताबाट उक्त दशगजा क्षेत्रको भूमी अतिक्रमण गरि खेत बारी गरिएको गाई भैसी बाँध्ने गोठ बनाइएको अवस्था छ । सीमाना स्तम्भहरु मिचिएका छन । उखेलेर फालिएको छ । भारतको तर्फबाट दशगजा मिचिएको स्थान सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोकको प्रतिवेदन २०६९ बाट र सीमाना विज्ञ श्री बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ज्यू ले प्रकाशन गर्नु भएको सीमानाको ज्ञान संम्बन्धी पुस्तकका पेज नं. ८४–८६ मा प्रकाशित लेखबाट स्थापित भएको छ ।
जिल्ला जिल्लामा मिचिएका दशगजाहरुः
| क्र.स. | जिल्ला | मिचिएका दशगजाहरु |
| १ | झापा जिल्ला | मेचि नगरपालीका ११, भद्रपुर न.पा.१, महेशपुर २, महेशपुर ३, महेशपुर ३, महेशपुर ९, पाठामारी ५, पाठामारी ७, टाँगनडुब्बा २, कोरोबारी २, कोरोवारी ९ |
| २ | मोरङ्ग जिल्ला | झुर्किया ५, कुटुमगञ्ज बरङ्गा १, सोनापुर, आमगााछी १, धनपति २, डाइनिया २, सिक्टी, रङ्गेली ८, चोप्राहा–चोप्राहा अन्त्य ९, सोरा भाग ७, मायागंञ्ज–टिठैया–भंसार रोल,मझारे ९, महादेवकाल–तरिगामा,बुद्धनगर ९, कुडरिया दामादिगी, बिराटनगर म.न.पा.२० ,मुसरिया टोल मुसरिया बस्ति,२१ रानी ,२२ श्यामपुर । |
| ३ | सप्तरी जिल्ला | फकिरा २, बर्दही, बनैनिया ६, कमलपुर,रामनगर ५ हाटडाँडा, छिन्नमस्ता ३ गोविन्दपुर |
| ४ | महोत्तरी जिल्ला | मटीहानी ८, महोत्तरी न.पा १२, बधनाहा १–२–३–४–५–६, सिसवा कटैया –४, इटहर्वाकट्टी –१–२–७, सम्सी ५ , खैरवनी ९ |
| ५ | सर्लाही जिल्ला | संग्रामपुर ६, सर्लाहि मटिहानी न.पा २, सर्लाहि मरिहानी न.पा.१, भाँडसार ९ , सिमरा ६,खेती , सिमरा ४, बलराउद्योरण ६ ,बाटो बलराउद्योरण ६ बिजुलीको पाईपलाइन, बलराउद्योरण ६,खेती, बलराउद्योरण ६, बहेरमा,मधुवनी ८, बलरा लक्ष्मीपुर १ |
| ६ | रौतहट जिल्ला | बन्जराहा ४,नरकटिया ४ |
| ७ | बारा जिल्ला | बाराक बहिगोठ सलगञ्ज ४ |
| ८ | पर्सा जिल्ला | ठोरी,विरगंज उ.म.न.पा.१ छपकैया, संझौता १, लक्ष्मीपुर पिपरा,सवैठवा ८ लक्ष्मीपुर नाका |
| ९ | चितवन जिल्ला | गढी ९,वाल्मीकी आश्रम,कल्याणपुर २, बद्यौका ९,सोमेश्वर कालीका मन्दीर |
| १० | नवलपरासी जिल्ला | त्रिवेणी सुस्ता ४ सुस्ता |
| ११ | दाङ्ग जिल्ला | बेला ३ |
| १२ | बर्दीया जिल्ला | गुलरिया न.पा.१२, गुलरीया न.पा.१२, खालीपरुवा, गुलरिया न.पा.१२ रामपुर, गुलरिया न.पा १० ताराताल–सोनाश्री–ढोढरी ९ |
| १३ | कंन्चनपुर जिल्ला | भिमदत्त न.पा ९, ब्रहमदेव कालीमाझ, बेलडाँडी २ , रामपुर १ भुडा, बेलडाँडी २,बैवाह रामपुर भुडा १ कम्पोजनगर, खेतीपाती बामनपुर, दुधुवा–प्याराताल |
ङ) भारत र नेपाल सीमानामा छुट्टाएको जंगे पीलर र सहायक पीलरहरुको अवस्थाः
नापी विभागको अभिलेख लाई हेर्दा नेपाल भारत सीमा खम्बाको संख्या ८,५५३ एकिन गरिएकोमा ९१६ अंग्रेजका पालामा गाडीएका जंगे पीलर स्तम्भ र ५२७६ खम्बा जमिनमा बनाइएको र थप ३,२७७ सहायक स्तम्भहरु निर्माण गर्न बाँकी रहेकोमा १,६३८ सहायक स्तम्भहरु विभिन्न नदी तथा खोला, खहरे, नालाको पानीमा पर्ने भएकोले निर्माण गर्न नसकेको देखिन्छ । गाडिएका खम्बाहरु मध्ये १३२५ सीमाखम्बा गायव पारिएको छ । यी मध्ये धेरै जसो उखेलर फालिएको छ भने कतिपय खम्बाहरु पानीले बगाएको छ । करिब १९५६ खम्बा मर्मत गर्नुपर्ने प्रकारका छन । यी मध्ये १८९ खम्बा जीर्ण अवस्थामा रहेका छन । राती सुत्दा नेपाली भोलिपल्ट उठ्दा भारतीय हुने समस्या नेपाल भारत सीमानामा रहेको छ । जलाशय भित्र जंगे सीमाना खम्बाहरु डुबेका छन । नेपाल भारत सीमाना खम्बाको निम्नानुसार नक्सामा एकिन गरीएको त छ तर सीमानामा खम्बा निश्चित टुंगो लगाएर सिमांकन हुन सकेको छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीदेखि हाल सम्म मुल सीमास्तम्भहरु नेपाल भारत सीमानामा सिमांकन गर्न सकिएको छैन । समयको हिसाबले हेर्दा दुई सताव्दी सम्म सीमाहिनताको अवस्था रहेको छ । निम्न बमोजिम सीमास्तम्भहरु एकिन गरीएको छ ।
| सि.नं | जिल्ला | सीमास्तम्भ | जम्मा
|
|||
| नेपाल | भारत | मुख्य | सहायक र सानो | |||
| १. | पाँचथर | सिक्कीम | ३५ | १ | ३६ | |
| २. | ताप्लेजुंङ्ग | सिक्किम/दार्जिलिङ | २३ | ९० | ११३ | |
| ३. | इलाम | दार्जिलिङ | २५ | १८३ | २०८ | |
| ४. | झापा | दार्जिलिङ/किसनगन्ज | ७० | ९१९ | ९८९ | |
| ५. | मोरंग | किसनगन्ज/अररिया | २८ | ९३ | १२१ | |
| ६. | सुनसरी | अररिया/सुपौल | २७ | २५२ | २७९ | |
| ७. | सप्तरी | सुपौल/मधुवनी | ३७ | ६२१ | ६५८ | |
| ८. | सिराहा | मधुवनी | २५ | ३६१ | ३८६ | |
| ९. | धनुष | मधुवनी | २४ | ४६८ | ४९२ | |
| १०. | महोत्तरी | मधुवनी/सीतामढी | २२ | २२३ | २४५ | |
| ११. | सर्लाही | सीतामढी | २५ | ३१२ | ३३७ | |
| १२. | रौतहट | सीतामढी/पुर्वी चम्पारण | १५ | १४४ | १५९ | |
| १३. | बारा | पुर्वी चम्पारण | ३३ | ६५२ | ६८५ | |
| १४. | पर्सा | पुर्वी/पश्चीम चम्पारण | ४९ | १०१० | १०५९ | |
| १५. | चितवन | पश्चिम चम्पारण | ४७ | ७९ | १२६ | |
| १६. | नवलपरासी | महाराजगन्ज | १३ | ३ | १६ | |
| १७. | रुपन्देही | महाराजगन्ज/सिद्धार्थनगर | ३५ | ३७१ | ४०६ | |
| १८. | कपिलवस्तु | सिद्धार्थनगर/बलरामपुर | ४५ | ४८७ | ५३२ | |
| १९. | दाङ्ख | बलरामपुर | ३६ | ४० | ७६ | |
| २०. | बाँके | बलरामपुर/स्रावस्ती/बहराइँच | ३२ | २७९ | ३११ | |
| २१. | बर्दीया | बहराइँच | ४२ | २०३ | २४५ | |
| २२. | कैलाली | खेरी | ५३ | २२९ | २८२ | |
| २३. | कंञ्चनपुर | खेरी/पिलिभीत/उमाद्धसिङनगर/चम्पावत | ६४ | ३२६ | ३९० | |
| २४. | डडेलधुरा | चम्पावत | २३ | ५८ | ८१ | |
| २५. | बैतडी | चम्पावत/पिथौरागढ | ३१ | ८४ | ११५ | |
| २६. | दार्चुला | पिथौरागढ | ५७ | १४९ | २०६ | |
| जम्माः | ९१६ | ७६३७ | ८५५३ | |||
च) डा.हर्क गुरुङले अन्तरराष्ट्रिय बसाँइ सराँइ र सीमानाना संबन्धमा दिनुभएका केही सुझावहरु M
राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगको मिति २०३९।९।२२ को निर्णयानुसार गठित वसाइसराइ आन्तरीक तथा अन्तरराष्ट्रिय पक्षहरुका सम्बन्धमा अपनाइनुपर्ने राष्ट्रिय नितिहरु तथा कार्यक्रम समेत डा.हर्क गुरुङ्ग संयोजक रहेको नौ सदस्यीय आयोगले आफनो प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनसंख्या आयोग सिंहदरवार काठमाण्डौलाई मिति २०४०।४।२३ गते बुझाउँदै मुख्यरुपमा नेपाल र भारतको अन्तरराष्ट्रिय खुलासीमानाना नियमन गर्न श्रम तथा रोजगारीका सम्बन्धमा, नागरिकताको सम्बन्धमा, अध्यागमन र जनसंख्या निति र पुर्नवास नितीका सम्बन्धमा, राष्ट्रिय हितका सवालमा महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको पाईन्छ । तर उक्त प्रतिवेदनको सुझाब बमोजिम नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा निती र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कानून हालसम्म बन्न सकेन । डा.हर्क गुरुङ्ग ज्यू संयोजक रहेको प्रतिवेदनका केहि महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई तल उल्लेख गरेका छौ ।
अ) अन्तराष्ट्रिय सीमाना
नेपाल र भारत बीचको खुला अन्तरराष्ट्रिय सीमानामा निर्बाध आवागमनको कारण दुई देशबीचको बसाई-सराईका प्रकृया र प्रवाहलाई तीब्र तुल्याइरहेको कुरा स्पष्ट छ । यसबाट नेपाल र भारतबीच अवैध व्यापारको वृद्धि हुनु दुवै देशका निमित्त गहिरो चिन्ताको विषय पनि रहेको छ । यी कुराहरुको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल-भारत सीमानामा हालको जस्तो निर्बाध आवागमनलाई नियमित गर्नु अत्यावश्यक छ ।
१. नेपाल-भारत सीमानामा खास तोकिएका नाकाहरूबाट मात्र नेपाल र भारतबीच मानिसको आवागमनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । द्विपक्षीय वार्ताको आधारमा तोकिने यस्ता आवागमन नाकाहरू बाहेक अन्य ठाउँको ओहोर-दोहोरलाई गैरकानुनी गरिनुपर्दछ ।
२. नेपाल र भारतबीच आवागमन नियमित गर्ने क्रममा तीन चरण प्रस्तावित गरिएका छन् । पहिलो चरणमा सीमाना ओहोर-दोहोर गर्नेहरूले तोकिएका नाकाहरूको अध्यागमन चौकीमा नाम दर्ता गराउने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षमा लागू गरिनुपर्दछ । नाम दर्ता व्यवस्था लागू गरिएको एक वर्षपछि दोश्रो चरणमा प्रवेश पत्रको हुनुपर्दछ ।
सीमानाबाट १० किलोमिटर क्षेत्रभित्रका वासिन्दाहरूलाई प्रत्येक वर्ष नविकरण गराउनुपर्ने बहु-पटके प्रवेश-पत्र (Multi-Entry Permit) र तीबाहेक अन्यको हकमा पटके प्रवेश-पत्र (Single Entry Permit) को व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तेश्रो चरणमा भारत र नेपालका बीच आवागमन गर्न राहदानीको व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ ।
३. नेपाल र भारत बीच अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि हालको सीमा गस्तीहरूको विस्तार र सुदृढिकरण आवश्यक छ । साथै समुन्द्रपारका मुलुकबाट विलासिताका सामानहरूको व्यापारिक आयात निषेधित गरिनुपर्दछ ।
३) सीमाना व्यवस्थापन संम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र कदमहरुः
१)सीमा व्यवस्थापनको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा सीमा प्रणालीको व्यवस्थापनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा रहेका सीमा प्रणलीहरुलाई हेर्दा मुख्यतः तिनवटासीमा प्रणालीहरु रहेका छन् । पहिलो खुल्ला सीमा प्रणाली -open border system_ दोस्रो नियन्त्रित सीमा प्रणाली -controlled border system_ तेस्रो बन्द सीमा प्रणाली -close border system_ यि तिनवटा प्रणालीहरु मध्ये पहिलो खुला सीमा प्रणाली अमेरिका र क्यानडा, नेपाल र भारतका बिचमा रहेको छ । दोस्रो सीमा प्रणाली विवाद नरहेको देशहरुमा पासपोर्ट भिसा देखाएर यात्रुको आवागमन र प्रत्यागमन गर्ने गरीन्छ । अध्यागमन अधिकारीको जाँचबुझबाट आवतजावत गर्न दिने गरीन्छ । संसारमा यस्ता धेरै देशहरु छन । तेस्रो बन्द सीमा प्रणाली विल्कुलै आफनो देशमा प्रवेश नै गर्न नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाईएका देशहरु पर्दछन । उत्तर कोरीया र दक्षिण कोरियाको बीचमा सीमानै बन्द रहेको छ । दुवै देशका नागरिकहरु अर्को देशमा जान निषेध गरिएको छ ।
बलियो पर्खालले असल छिमेकी जन्माउँदछ -good fences makes good neighbors _ . Robert frost “mending wall” collected poems new York–1923 अमेरिकी कविले भन्नु भए झै विश्वका ४० वटा देशहरुले आफनो सीमानामा तारजाली -fences_ र पर्खाल -wall_ लगाएर आफनो सीमाना संरक्षण गरेको देखिन्छ । भारतले बंगलादेश संगको सीमानामा ३,२६८ (तिन हजार दुईसय अठ्सठ्ठी) किलोमिटिरमा तारजाली लगाई रहेको छ । भारतले म्यानमार संगको १६२४ (एकहजार छ सय चौविस) किलोमिटरमा तारजाली लगाईरहेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच २,९१२ (दुईहजार नौसय बाह्र) किलोमिटर तारजाली लगाएर सीमाना सुरक्षा गरिएको छ । सीमाना सुरक्षाको लागी बिशेष कानून सीमाना सुरक्षाबल ऐन, १९६८ -Border security force act, 1968_ बनाई भारतले आफनो देशको संम्पूर्ण सीमाना सुरक्षा गरेको छ । सीमानामा तारजाली लगाउनुको मुख्य उद्देस्य गैरकानुनी आप्रवासन र आतंकबादी कृयाकलाप निषेध गर्नका लागी लगाईएको भनि तारजाली लगााउनुको बैधतालाई पुष्टी गरिएको छ । अमेरिकाले मेक्सीकोको सीमानामा -Secure Fence Act of 2006 जारी गरेर १००० –एकहजार किलोमिटर) पर्खाल लगाईरहेको छ । पर्खाल लगाउनुको वैधता अवैधरुपमा मेक्सीको आप्रवासीहरुको प्रवेश रोक्न र लागुपदार्थको अवैध ओसारपसार कारोवार रोक्नका लागि पर्खाल लगाइएको भनिएको छ । सर्विया गणराज्यले Law of State Border Protection Act बनाएर हंगेरी र सर्विया बिच १७५ (एकसय पचहत्तर किलोमिटर) दिवाल उठाएर सीमाना व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । इंगल्यान्डले] counter–terrorism and border security act 2019 बनाएर border security chapter को chedule–3, section 22 बमोजिम आफनो सीमाना व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ । मुख्यरुपमा तारजाली -fences_ र दिवाल लगाउनुको वैधता conflict zone, anti illegal immigration, anti–terrorism, anti–drug smuggling, anti–weapon smuggling, desputed territory लाई मानिएको छ । यस संबन्धमा Wikipedia को border barriers संम्बन्धी सूचनाले संपूर्ण तथ्यहरुको जानकारी गराउँछ । हामी निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेका छौ ।
४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा सीमानारक्षाका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरुः
क) नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा सीमानारक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वत्रन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै भन्ने उल्लेखित छ । नेपालको संविधानको धारा ३ मा नेपाल राष्ट्रको परिभाषा गदै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बिशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियहित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहि एकताको सुत्रमा आवद्ध सवै नेपाली जनता समष्टी राष्ट्र हो भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४(१)मा हाम्रो राज्य नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ साथै संविधानको धारा ४(२)(क)मा नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ । धारा ४(२)(क) मा यो संविधान प्रारम्भ हुदाको बखतको क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नती र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभुत विषय हुनेछन भन्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (१)(२)(३)(४) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनता, संघिय एकाई बिचको सु–सम्बन्ध खलल पर्ने कार्यमा, राष्ट्रको विरुद्धमा जासुसी गर्ने, राष्ट्रको गोपनियता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु्याउने कार्यहरु संविधान द्धारा रोक लगाउने भनिएको छ । नेपालको संविधानको धार १९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाई विचको सुसम्बध वा विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय विचको सु सम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यलाई रोक लगाउने भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २३(१)मा नेपालको नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने कार्य संविधानद्धारा रोक लगाउने भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(क)(१) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको संरक्षण गदै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी निती हुनेछ भनिएको छ । नेपालको संविधानको ५६(६) मा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलीक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रियहितको संरक्षण गर्नेछन भनि उल्लेख गरीएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३२(३)मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधिनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रीपरीषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रीपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिना सम्म निलम्बन गर्न वा विघठन गर्न सक्ने छ भनि उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा माहामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ भनि व्यवस्था गरीएको छ । नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५) मा कुनै राजनितिक दलको उद्देश्य देशलाई विखण्डीत गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनितिक दल दर्ता हुनेछैन भनि उल्लेख गरीएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१)मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, ससस्त्र विद्रोह, चरम आर्थीक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा माहामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषण गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भनि व्यवस्था गरीएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२)(ग)मा नेपाल राज्यको सीमाना संघिय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले सन्धी सम्झौता गर्न सकिनेछ तर सोहि धाराको उपधारा (४) बमोजिम नेपालको भौगोलीक अखण्डतामा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै सन्धी वा सम्झौता गरीने छैन भनि व्यवस्था गरीएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५७, धारा १०९, धारा ११०, अनुसुची ५ को क्र.स.१(क) मा राष्ट्रीय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण र सोहि अनुसूचिको १(ख) मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी संघको अधिकारको सुची भित्र राखीएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ र धारा ४८(क) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु हो भनि व्यवस्था गरीएको छ ।
ख) नेपाल कानुनमा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा सीमानारक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः
नेपालको मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (१),-२) र (३) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलीक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने र विदेशी राज्य, सरकार वा संगठित शक्ति संग मिलि कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्न, दुरुत्साहन गर्न, उद्योग गर्न हुदैन भन्ने व्यवस्था गरीएको छ । सोहि संहिताको दफा ५१ (१) मा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकुल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुदैन । सोहि दफाको उपदफा (२)(ख) मा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण गर्ने वा छिमेकी मुलुकसंग सहमति भएको अवस्थामा बाहेक सीमास्तम्भ हटाउने वा सीमास्तम्भ राखिएको ठाँउ परिवर्तन गर्ने वा नेपालको भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता उपर प्रतिकूल हुने गरी सीमास्तम्भ परिवर्तन गर्ने भनि व्यवस्था गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (छ) मा शसस्त्र प्रहरीले नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने भनि व्यवस्था छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि नेपाली सेनको स्थापना गरिनेछ भनि व्यवस्था गरीएको छ ।
ग) नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ मा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा सीमानारक्षा सम्बन्धी व्यवस्था :
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बुदाँ नं.१.३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आवस्यकता भन्दै १.३.१ मा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौभिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र सामाजिक सद्धभावलाई अक्षुण्ण राख्दै भन्ने नीति अवलम्बन गरीएको छ । राष्ट्रिय नीतिको बुदाँ नं. १.६.१.१ मा विशिष्ट राष्ट्रिय हितका विषय हरु भनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौभिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानको रक्षाको प्रत्याभुति गर्ने नीति अवलम्बन गरीएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बुदाँ नं. १.७.१ मा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्वहरु भित्र नेपालको भौगोलिक अवस्थीती र खुला सीमानालाई राखिएको छ । बुदाँ नं.१.८.२.८ मा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने उपायहरु भित्र सीमाना सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी निति अवलम्बन गरीएको छ । बुदाँ नं. १.९.६.१ र १.९.६.२ मा वाह्य चुनौती र खतरा भित्र खुला अन्तरराष्ट्रिय सीमाना र सीमा अतिक्रमणलाई चुनौतिको रुपमा लिइएको छ । बुदाँ नं. २.४.१ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्राथमिकताहरु भित्र नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षा तथा राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै नेपालको राष्ट्रियता र हितको सुरक्षा गर्ने निति अवलम्बन गरिएको छ । बुदाँ नं. २.७.१ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका रणनितिक लक्ष्यहरुभित्र नेपाली जनता र नेपालको स्वाधिनता र सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने र बुदाँ नं.२.७.२ मा नेपालको स्थल, जल तथा हवाई क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने लक्ष्य तय गरीएको छ । बुदाँ नं.२.८.१.१.६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका कार्यनीतिहरु अन्त्रगत नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई बहस र सम्झौताको विषय हुन नदिने र बुदाँ नं.२.८.१.१.७ मा नेपालको सीमाभित्र हुनसक्ने आतंकवाद तथा संगठित अपराधको प्रवेशलाई नियण्त्रण र निस्तेज गर्ने कार्यनिति तय गरीएको छ ।
राष्टिय सुरक्षा नीतीको बुदाँ नं.२.८.४.१.२ मा सीमा तथा अध्यागमनको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने र यस सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धी गर्ने, बुदाँ नं. २.८.४.१.६ मा सीमाक्षेत्र सीमापार अपराध अन्तरराट्रिय साझा समस्या समाधानमा योगदान गर्ने कार्यानीति तय गरीएको छ । बुदाँ नं.२.८.५.१.६ मा नेपाल बाहिर जाने प्रस्थान विन्दु र नेपाल भित्र प्रवेश हुने प्रवेश विन्दु हरुको नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन क्षमता वृद्धी गर्नुको साथै हवाईमार्गमा आगमन र वर्हिगमनको व्यवस्थापन, सुरक्षा र अनुगमन प्रभावकारी र विश्वसनिय वनाउने र बुदाँ नं.२.८.५.१.९ मा सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन प्रविधीयुक्त सुरक्षा जाँच केन्द्र स्थापना गर्ने रणनितिक लक्ष्य भित्रको कार्यनीतिहरुका रुपमा अंगिकार गरीएको छ । बुदाँ नं.२.८.१०.१.९ मा सीमा अनुगमन र नियमन क्षमतामा अभिवृद्धी गर्ने र बुदाँ नं २.८.१०.१.१० मा सीमामा हुने क्रियाकलाप, आर्थीक प्रवाह नियमन र अनुगमन क्षमताको विकाश गर्ने रणनितिक लक्ष्य भित्रको कार्यनीतिहरुका रुपमा अंगिकार गरीएको छ । बुदाँ नं.२.८.१४.१ मा संविधानको मर्म सिद्धान्त तथा व्यवस्था संगत हुने गरी सुरक्षा सम्बन्धी ऐन कानुन बनाउने र लागु गर्ने रणनितिक लक्ष्य भित्रको कार्यनीतिहरुका रुपमा अंगिकार गरीएको छ ।
५) नेपालको संविधान, कानुन र नीतिमा राष्ट्रियहित संरक्षणका आधारहरु र अपर्याप्तताः
क) नेपालको संविधानको प्रस्तावना देखि संविधानका विभिन्न धाराहरुमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियहित, स्वधिनता, स्वभिमान, राष्ट्रियता र सीमानकोरक्षा नेपालको संविधान बमोजिम संशोधन हुने छैनन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५(२) ले राष्ट्रिहितको प्रतिकुलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनिय हुनेछ भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन संवन्धमा यस भाग द्धारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि आवश्यकता अनुशार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तिन वर्ष भित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको भएता पनि सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सीमानाको सुरक्षा संवन्धी कानून संघिय संसदबाट हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान, राष्ट्रियहित र नेपाली भूमी सीमाना ब्रहमाण्डमा चन्द्र र सुर्य रहे सम्म परिर्वतन हुने छैन भनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावना देखि धारा ३, ४, ५, ८, ९, १७, १९, ५१, ५६, २३२, २६७, २६९, २७३, २७४, २७९ सम्म लेखियो तर नेपालको हालसम्म राष्ट्रिय सीमा संरक्षण संबन्धी विशेष कानून बन्न सकेन । सुगौलि सन्धि भए पछिका २०४ वर्ष सम्म नेपाल भारत सीमानामा सवै पिलर गाड्न सकिएको अवस्था छैन । नेपालको सीमाना अध्यावधिक गर्न सकिएको छैन । भारतले जंगे पिलर आफूखुसी गाड्ने र नेपाली भुमिलाई आफनो भूमि हो भनि दावी गरेको कारणबाट सीमा नक्सालाई निष्कर्षमा पु्याउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
ख) नेपालको मूलुकी अपराध संहिता २०७४ को राज्यविरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा ५१ को उपदफा २(ख) मा राष्ट्रहित प्रतिकुल कसुर मध्ये नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमाना अतिक्रमण गर्ने वा छिमेकी मुलुकसंग सहमति भएको अवस्थामा बाहेक सीमास्तम्भ हटाउने वा सीमास्तम्भ राखिएको ठाँउ परिवर्तन गर्न वा नेपालको भौगोलीक वा प्रादेशिक अखण्डता उपर प्रतिकुल हुने गरि सीमास्तम्भ परिर्वन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय हितको प्रतिकूलको कार्य मानि सोहि दफाको उपदफा ४ मा उक्त कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । सीमानामा रहेका १३२५ सीमाखम्बा उखेलिएका छन, गायब छन । त्यसको अनुसंन्धान हुन सकेको पनि देखिदैन । नेपाली नागरिकले आफनो देशको सीमाना अतिक्रमण गदैन, सीमास्तम्भ हटाउदैन, परिवर्तन गदैन, विदेशी नागरिकले सीमास्तम्भ अतिक्रमण गरेमा, हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा यो ऐनको बहुक्षेत्रिय प्रयोग गरी कसुरमा सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि मुलुकी फौजदारी संहीताको दफा २ मा उल्लेख गरिएको छैन । शत्रु राष्ट्र वा छिमेकी राष्ट्रले सीमा अतिक्रमण गरेमा, गर्न लगाएमा, सीमाना हटाएमा, हटाउन लगाएमा, परिवर्तन गरेमा प्रस्तुत ऐन बमोजिम सजाय गर्न मिल्दैन । दफा ५१ को उपदफा २(ख) को कसुर गम्भीर प्रकृतिको कसूर हो भनि मूलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३८ मा समेत व्यवस्था गरिएको छैन । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधिनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियहित संरक्षण गर्ने सीमाना अतिक्रमणको कानूनलाई सामान्य प्रकृतिको कसूर ठानिएको छ । प्रस्तुत कानुन दुरुह बनेको छ । देश विदेश कतै लागु भएको देखिदैन । प्रस्तुत कानुनले कसुरको पहिचान त गरेको छ तर सीमा संरक्षण सम्बन्धी अन्य कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन । प्रस्तुत कानूनले सीमानारक्षा र राष्ट्रियहितको संरक्षण गर्न सक्ने देखिदैन ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ को उपदफा(छ) मा सशस्त्र प्रहरीको संचालन संवन्धमा सशस्त्र प्रहरीको १२ वटा काम मध्ये नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न भनि तोकिएको छ । शसस्त्र प्रहरी विशेष सीमा सुरक्षा प्रहरी नभएर सशस्त्र संघर्ष, बिद्रोह, पृथकताबादी , आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, दैवी प्रकोप र माहामारीबाट पीडितको उद्धार गर्न, गंम्भीर प्रकृतिका अपहरण तथा अशान्ती नियण्त्रण गर्न, सार्वजनिक महत्वका भवन स्मारकहरुको सुरक्षा, नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने भनि तोकेका व्यक्तिहरुको सुरक्षा गर्ने लगायतका असिमीत कामहरुका बिच सीमारक्षागर्ने जिम्मेवारी समेत शसस्त्र प्रहरीलाई सुम्पीएको छ । शसस्त्र प्रहरी माईतीघर मन्डलामा उभिएर हुलदंगा नियन्त्रण गर्न पानीको फोहोरा फाल्ने देखि लिएर विशिष्ट व्यक्तिहरुको चौकिदारी र सीमाको रक्षालाई एउटै विषय भित्र राखिएको छ । शसस्त्र प्रहरीलाई सीमानाको रक्षा गर्ने भनिएपनि भंन्सार कार्यालयको रक्षाका लागी मात्र राखिएको सीमा क्षेत्रमा रहेका भंन्सार कार्यालय भित्र मात्र शसस्त्र प्रहरीको केन्द्रिकरण भैरहेको देखीदा शसस्त्र प्रहरीलाई दिईएको यो असिमित कानूनी जिम्मेवारीले नेपालको सीमाको रक्षा गर्न असफल भैरहेको छ ।
ग) नेपालको संविधानको धारा २६६ ले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय सुरक्षा परिषदको संविधानमा व्यवस्था गरीएको छ र सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागी नेपाली सेनाको स्थापना हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ तर सीमा रक्षाका निम्ती सेनाको भुमिकाको विषयमा ऐनमा कुनै व्यवस्था गरीएको छैन । केवल नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको भाषालाई नै साभार गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २६६ बमोजिम जारी गरीएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ मा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्वहरु भित्र नेपालको भौगोलिक अवस्थीती र खुलासीमालाई मानेर वाह्य चुनौती र खतराभित्र खुला अन्तराष्ट्रिय सीमाना र सीमा अतिक्रमणलाई लिइएको छ । यस विषयमा सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधियुक्त सुरक्षा जाँच केन्द्र स्थापना गर्ने र संविधानको मर्म सिद्धान्त तथा व्यवस्था संगत हुने गरी सुरक्षा सम्बन्धमा ऐेन कानून बनाउने र लागु गर्ने रणनितिक लक्ष्य भित्रको कार्यनितिका रुपमा स्वीकार त गरिएको छ तर त्यस सम्बन्धी कानुन हालसम्म निर्माण गरिएको छैन । नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको भाषालाई नै निरन्तरता दिइइको छ ।
६) नेपालको संविधानको जगमा हाम्रो प्रस्ताव र माग गरिएको संवैधानिक उपचार
क) हाम्रो प्रस्तावः
अ) नेपाल र भारत विच खुला सीमाना भएका कारणले भारतद्धारा नेपाली भुमि अतिक्रमण भैरहेको छ । लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा, कालापानी र सुस्ता महेशपुर लगायतका २३ वटा जिल्लाहरुको ६०,६६२ हेक्टर भूमि अतिक्रमणमा परेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय सीमा विवादहरुलाई हेर्दा अन्तराष्ट्रिय सीमानामा भूमि विवाद -conflict zone _ भएको अवस्थामा तारजाली वा दिवाल उठाएर सीमाना व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ । दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया, कुवेत र ईराक, साउदी अरविया र इराक, उज्वेकिस्तान र किर्गिस्तान, इजरायल र लेवनान, वेलीज र ग्वाटेमाला देशहरुले विवादित भुमी भएको कारणबाट तारजाली-Fence_ र पर्खाल -wall_ लगाई सीमा व्यवस्थापन गरेका छन । भारत र बंगलादेश, भारत र पाकिस्तान, भारत र म्यानमार बिच गैर आप्रवासीहरुको निषेध गर्न लागूऔषध ओसारपसारको निषेध र आतंकवादको प्रवेश रोक्नका लागी तारजाली – fence_ लगाईएको पाईन्छ । अमेरिका -U.S.A_ र मेक्सीको विचको पर्खाल मेक्सीकन आप्रवासीहरुको गैरकानुनी प्रवेश रोक्न र लागूऔषधको कारोवार निषेध गर्नका लागी लगाई रहेको देखिन्छ । चिन र उत्तरकोरिया बिचको पर्खाल, चिन र हङकङ बिचको पर्खाल गैरकानूनी आप्रवासीहरुको आवागमनलाई निषेध गर्नकालागी लगाइएको देखिन्छ ।
विश्वका विभिन्न देशहरुलाई हेर्दा मुख्य रुपमा ६ वटा कारणहरुबाट दुई देशका विचमा तारजाली -Fences_ वा पर्खाल – wall_ लगाइएको देखिन्छ । (१) विवादीत भूमि -conflict zone_ भएको कारणबाट (२) गैरकानुनी रुपमा आप्रवासीहरु -anti illegal immigration_ प्रवेश गरेको कारणबाट (३) आतंकवादीहरुको प्रवेश – anti terrorism _ रोक्नकालागी (४) लागु औषधको गैरकानूनी कारोवार – anti–drug suggling) रोक्नका लागी (५) हातहतियारको गैर कानूनी ओसारपसार -anti–weapon smuggling _ रोक्नका लागी (६) गैरकानुनी राजस्वछली – illegal trade _ रोक्नको लागी तारजाली र पर्खाल लगाउनुको वैधतालाई पुष्टी गरिएको छ । अहिले विश्वमहामारी (Pandemic) कोभिड १९ भारतीय खुला सीमानाका कारणले विश्वमहामारी नेपाल भित्रिएको र असुरक्षित बन्दै गएको छ । विश्व महामारी बाट बच्न र तिव्ररुपमा भै रहेको नेपाली महिला बेचविखन रोक्नका निम्ती – Humans trafficking _ नेपाल र भारत विचको खुला सीमाना बन्द गर्न जरुरी देखिन्छ । यी आठवटा पिडा एकैसाथ नेपालले भोगिरहेको छ । नेपाल भारत विचको खुला सीमानालाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सीमाको सुरक्षा र राष्ट्रियहितको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने हामी निवेदकहरुको निस्कर्ष रहेको छ । नेपाल र भारत विचको खुला सीमालाई नियन्त्रित सीमा प्रणाली -controlled border system _ अन्तर्गत नियमन हुने गरी कानून बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रहेको छ ।
आ) नेपाल र इष्टइन्डीया कम्पनी विच भएको सीमास्तम्भ निर्माण संझौता १६,जनवरी,१८४५ नेपालका तर्फबाट जनरल माथवर सिंह थापा र बिट्रिश सरकारका तर्फबाट मेजर एच.एम लरेन्स विच संझौता भएकोमा सो संझौता बमोजिम सीमास्तम्भ हाल सम्म निर्माण हुन सकेन । नेपाल भारतको खुला सीमानालाई नियमन-regulate_ गर्न मुख्यतः तिनवटा विकल्पहरु उपयुक्त देखिएको छ ।
१) नेपाली जनतको मुख्य माग नै भारततर्फबाट हाम्रो भूमि अतिक्रमणमा परीरह्यो नेपाली भूमि अतिक्रमणबाट जोगाउन हाम्रो सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, स्वभिमान, राष्ट्रिय हित र सीमानानाको सुरक्षा गर्न भारत र नेपालको सीमामा काँडेतार लगाउनु नै उत्तम विकल्प हुन्छ । नेपाल सरकारले आफनो आर्थीक हैसीयतबाट काँडेतार लगाउन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा हामी नेपाल सरकारलाई काँडेतार लगाउन चाहिने रुपैया पैसा हाम्रो पारिश्रमिक, सम्पत्ती बेचेर भएपनि सरकारलाई दिन्छौ, नेपाल बचाउने हो भने सीमामा काँडेतार लगाउनै पर्दछ भन्ने देशभक्तिपूर्ण भावना सम्पूर्ण नेपालीजनहरुमा रहेको छ । नेपाल भारत सीमानामा काँडेतार लगाई सीमानालाई नियन्त्रण गर्न विश्वका विभिन्न देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा, भारत र म्यानमार, भारत र वंगलादेशको सीमा व्यवस्थापनलाई भारत र पाकिस्तान विच लगाइएको २,९१२ किलोमिटरको जालीदार काँडेतारको अनुभव बाट नेपाल भारत विच रहेको खुला सीमानामा काँडेतार लगाउन सकिन्छ । काँडेतार लगाई सीमाना घेरिएमा अध्यागमन, भंन्सार र आवतजावतका लागी निश्चीत नाकाहरु मात्र खुला हुन्छन अन्य स्थानबाट अवैध रुपमा प्रवेश गर्न सकिदैन । चोरी, डकैती, आतंकवादी कृयाकलाप, लागुऔषध ओसारपसार, मानव वेचविखन, गैरकानुनी आप्रवासीहरुको प्रवेश निषेध हुन्छ र सीमा अतिक्रमणको श्रृखंला रोकिन्छ । सवैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भनेको नै नेपाल भारत सीमानामा काँडेतार लगाई नेपाली भूमि सीमाको रक्षा हुने हुदाँ नेपाल भारत खुला सीमाना काँडेतार लगाउने कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
२) डा.हर्क गुरुङ्गको संयोजकत्वमा बसाई सराई आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय पक्षहरुका संबन्धमा अपनाइनु पर्ने राष्ट्रिय नीतिहरु तथा कार्यक्रम सहितको २०४० सालको प्रतिवेदनमा गरिएको प्रस्तावहरु बमोजिम नेपाल भारत विच रहेको खुला सीमानालाई नियमन गर्नका लागी नेपाल भारत सीमानामा खास तोकिएका नाकाहरुबाट मात्र नेपाल र भारतबिच मानिसको आवागमन नाकाहरुबाहेक अन्य ठाँउको ओहोर दोहोर लाई गैरकानूनी मानिनु पर्दछ भनिएको छ । नेपाल र भारत विच आवागमन नियमित गर्ने क्रममा तिन चरण प्रस्तावित गरिएको देखिन्छ । पहिलो चरणमा सीमानाना ओहोर दोहोर गर्नेहरुले तोकिएका नाकाहरुको अध्यागमन चौकीमा नाम दर्ता गराउने र दोश्रो चरण र दोस्रो वर्षमा नाम दर्ता गरीएका व्यक्तिहरुलाई प्रवेशपत्रको व्यवस्था गरिनु हुनुपर्दछ । सीमानाबाट १० किलोमिटर क्षेत्र भित्रका वासिन्दाहरुलाई प्रत्येक वर्ष नविकरण गराउनुपर्ने वहु–पटके प्रवेश पत्र – multi entry permit_ ति वाहेक अन्यको हकमा पटके प्रवेश पत्र -single entry permit _ को व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तेस्रो चरणमा भारत र नेपाल वीच आवागमन गर्न राहदानीको व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । नेपाल भारत सीमाविच अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागी हालको सीमाना गस्तीहरुको विस्तार र सुद्धढृीकरण आवश्यक छ भन्ने प्रतिवेदन जनंसंख्या आयोग तथा जनसंख्या मंत्रालयलाई बुझाएको देखिन्छ । भारत संग सीमाना जोडिएका अन्य देशहरु भुटान, वंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार लगायतका देशहरुसंग राहदानी प्रथा नै अवलम्बन गरिएको छ । नेपाल गजेट भाग–९, नेपाल सरकार द्धारा प्रकाशित काठमाण्डौ वैशाख ९ गते २००९ सालको राहदानी नियम २००९ मा गरिएका चारवटा व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा भारतियहरु काठमण्डौ आउँदा पर्मिट वा आईडेन्टीटिकार्ड लिएर आउनुपर्ने छ र नेपालीहरुले भारतबाट काठमाण्डौ आउँदा र जाँदा दोहोरो राहदानी लिई आउनु जानु पर्दछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको रहेछ । नेपाल र भारतविच खुला आवागमन लाई नियमन गरिनुपर्दछ भन्ने डा. हर्क गुरुङ्गको सुझाव प्रस्ताव मननिय हुनुको साथै राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रताका लागी नेपाल प्रवेश गर्न अन्य मुलुकका नागरीक हरुलाई जस्तै भारतीय नागरीकहरुलाई राहदानीको व्यवस्था लागु गर्न आवस्यक छ । सीमा व्यवस्थापनको दोस्रो प्रस्ताव प्रवेशाज्ञा र राहदानी नै लागु गरी सीमा प्रवेशलाई नियमन गर्ने कानून बनाउनु पर्दछ ।
३) नेपाल भारतको सिमानामा नेपालको तर्फबाट विशेष सीमा सुरक्षा प्रहरीबल -border security police force_ को केन्द्रीकरण गरेर मात्र सीमानाको रक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको तर्फबाट सीमाना रक्षार्थ भनेर नेपालभर २२० सीमा शसस्त्र प्रहरी चौकीहरु खडा गरी ७,७०० शसस्त्र प्रहरीहरु सिमानामा खटाइएको गृहमंत्रालयका] website www.moha.gov.np बाट देखिन्छ । नेपाल भारत खुला सीमानाको १,८८० किलोमिटर रहेको हुदाँ न्यून सुरक्षाकर्मीहरुको उपस्थीतीले सीमानाको रक्षा हुनसक्ने देखिदैन। शसस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ बमोजिम शसस्त्र प्रहरीको संचालन सीमा सुरक्षाको लागि मात्र नभएर अन्य थुप्रै कार्यहरुका लागी गठन भएको देखिन्छ । सीमामा हुने भंन्सार राजस्व चोरी, लागुऔषधको अवैध ओसारपसार, मानववेचविखन, अपहरण शरिरवन्धक, गैरकानुनी आप्रवासीहरुलाई रोक्न, आतंककारीहरुको अवैध घुसपैठ रोक्न विषेश प्रकृतिको शसस्त्र प्रहरी सीमाबल गठन गरी विषेश सीमा सुरक्षाको संपूर्ण जिम्मा मात्र शसस्त्र प्रहरीबललाई दिई हाल दिदै आएका अन्य जिम्मेवारी हरुबाट शसस्त्र प्रहरी बललाई मुक्त गरीनु पर्दछ । शसस्त्र प्रहरीबलको प्रभावकारी सीमाचौकीहरु र संख्यात्मक उपस्थीती भएको अवस्थामा मात्र नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सीमानाको रक्षा र राट्रिय हितको संरक्षण हुन सक्दछ । नेपाल र भारतविच रहेको १,८८० किलोमिटर सीमानामा प्रभावकारी रुपमा शसस्त्र प्रहरीबलका चौकीहरु स्थापना गर्नु सीमानाको सुरक्षा अनिवार्य भएको हुँदा तेस्रो प्रस्तावका रुपमा सीमानाको सुरक्षाका निम्ती मात्र विशेष प्रकृतिको सीमा सुरक्षा प्रहरीबल सम्बन्धी कानून बनाई सीमानाको रक्षा गरिनुपर्दछ ।
ख) माग गरीएको उपचारः
१) नेपालको संविधानको धारा ५ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रहित प्रतिकुलको आचारण र कार्य संघिय कानून बमेजिम दण्डनिय हुनेछ भनेर व्यवस्था भए बमोजिम नेपालको सीमानाको सुरक्षा राष्ट्रियहितको आधारभुत विषय भित्र पर्ने भएतापनि नेपालको सीमानाको सुरक्षाको निम्ती अहिले सम्म कानून बन्न सकेन । नेपालको संविधान अनुसुची ५ को क्र.म. १ (क) (ख) मा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी संघको अधिकार हुने र संविधान कै धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ र धारा ११० बमोजिम व्यवस्थापकिय अधिकार को प्रयोग यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनियो तर धारा ५७, धारा १०९ बमोजिम व्यवस्थापकिय अधिकारको प्रयोग गरी नेपालको राष्ट्रिय एकता भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण र सीमाको सुरक्षा सम्बन्धी संघीय कानुन हाल सम्म बन्न सकेन । नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा २(ग) मा नेपाल राज्यको सीमाना संघिय संसद वा दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका संपुर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले मात्र सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन गर्ने शर्त राखीयो तर सोही धाराको उपधारा ४ मा नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकुल असरपर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरीने छैन भन्ने व्यवस्था गरीयो तर सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सीमानाको सुरक्षाका निम्ती संघीय कानूनको निर्माण हुन सकेन । नेपालको संविधान धारा ११० को उपधारा (२) बमोजिम सुरक्षा निकाय संग संम्वन्धीत विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था बमोजिम हामी निवेदकहरु राष्ट्रिय सुरक्षा संम्बन्धी विधेयक, सीमानाको रक्षा सम्बन्धी विधेयक व्यक्तिगत विधेयक -private bill_ को रुपमा संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न संविधान बमोजिम मिल्ने देखीदैन .
नेपालको संविधान प्रस्तावना, धारा ३, ४, ५,८, ९, १९, ४८, ५१, ५६, ५७, १०९, ११०, अनुसुची ५, धारा २३२,२६७, २६९, २७३, २७४, २७९, २७३ र २६९ बमोजिमका संवैधानिक व्यवस्थाले दिएको संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी भित्र रहेर विपक्षीहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियहित, सीमानाको सुरक्षा र संरक्षणको लागी यथाशिघ्र कानून बनाई नेपालको राष्ट्रियहितको संरक्षण गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधान बमोजिम राष्टको सीमानाको रक्षा गर्ने कानून निर्माण गर्ने विषय कुनै अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक पहल वा निगरानीको विषय होइन । कानून निर्माण गर्ने संघिय संसदको नियमित काम हो । संवैधानिक कर्तव्य पुरा गरी नेपाल राष्टको रक्षागर्ने विषय हो । सीमानाको रक्षा र संरक्षणको लागी कानून बनाउन कुनै अन्तराष्ट्रिय कुटनितीक पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । नेपालको सार्वभौम संघिय संसदबाट सीमानाको रक्षा र संरक्षणको लागी कानून बनाउन सकिन्छ तसर्थ हामी रिट निवेदकहरुले माथि प्रकरण नं. ६(क) मा उठाएका प्रस्तावहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी नेपालको राष्ट्रिय सीमाना सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारले सरकारी विधेयकका रुपमा संघीय संसदमा दर्ता गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागी नेपालको संविधानको धारा ५७,१०९,११० र अनुसुची ५ बमोजिम सीमा संरक्षण र सुरक्षाका लागी विशेष कानून तत्काल संघिय संसदबाट बनाउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी उचित उपचारका साथै संवैधानिक हकको प्रचलन गराई पाँउ ।
२) नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सीमाको रक्षा र राष्ट्रिय हित संरक्षणको लागी नेपाल भारत विच रहेको खुला सीमानालाई व्यवस्थापन गर्न कस्तो कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ यो विषय नेपाली जनताको सार्वभौम संघिय संसदको विषय हो । नेपालले हालसम्म राज्य सीमा सुरक्षा र संरक्षण संम्बन्धी कानून – Law on State Border Protection_ कानुन बनाउन सकेको छैन । नेपालको सीमा सुरक्षा, सीमा सुरक्षा संगठन र सीमा सुरक्षाको विधी प्रकृयाहरु के हुन्छन नेपाल कानुनमा कतै व्यवस्था गरिएको छैन । नेपाल राज्यको सीमालई सुरक्षीत राख्ने, फौजदारी अपराधहरुलाई पत्ता लगाउने र रोक्ने, प्रक्राउ गर्ने, सीमामा रहेका व्यक्तिको जिवन, स्वास्थ्य, वातावरणको सुरक्षा र अवैध प्रवासन रोक्ने कार्य हामीले गर्न सकेका छैनौ । नेपालमा अहिले सम्म राज्य सीमा संरक्षण संम्बन्धी कानुन नबनेको कारण र बनेका कानुनहरु पनि नाम मात्रको रहेको, भरपर्दो न्यायोचित स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालको एकीकृत सीमा व्यवस्थापनमा व्यक्तिको आवागमन र व्यापारको लागी सीमाको खुलापनको लक्ष्यलाई पुरा गर्न र सीमा क्षेत्रमा स्थिरतालाई जोखिममा पार्ने अपराधिक र अन्य गतिविधीहरुलाई रोक्न सीमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न सीमा पार गर्ने बिन्दुमा दिने सेवाहरु सुनिश्चीत गरिने कानुन बनाउनु पर्दछ । सीमामा वारी पारी अवैध प्रवेशमा रोक लगाएको अमेरीकी, सुरक्षीत तारजाली कानुन, २००६ – secure fence act, 2006 _ जस्तै नेपालको सीमानामा तारजाली लगाउँदा सुरक्षा विशेषताहरु के कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा सुरक्षा अधिकारीहरु नियुक्त गरी सीमानको सर्भेक्षण गरिनु पर्दछ ।
विशेष प्रकृतिको सीमा सुरक्षा प्रहरी बल -border security police force_ जसले सीमा सुरक्षा, सीमामा हुने अपराधिक गतिविधीहरु, शक्तिहरुको प्रयोग, सीमा प्रहरीहरुद्वारा गरीने र सीमा प्रहरीहरुको परीचालन, नियन्त्रण र कार्यान्वयनको लागी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राज्य सीमा सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न, एकीकृत सीमाना व्यवस्थापन गर्न सक्षम प्रशासनिक अधिकृतहरुको नियुक्ति हुने गरी कानून बनाइनु पर्दछ । भन्सार अधिकारी द्वारा सीमाना नियन्त्रण, सीमापार अनुमति सम्बन्धमा सीमानामा क्रसिगं प्वाईन्टका प्रकारहरु, अन्तराष्ट्रिय र स्थानिय ट्रान्जीटको लागी सीमाना क्रसींग प्वाइन्टहरुको क्षेत्र, अस्थाई सीमाना क्रसिंग प्वाइन्टको क्षेत्रमा गरीने कामहरुको संम्बन्धमा सीमाना क्रसींग प्वाइन्टमा आवागमन गर्न रोक्न दिइने अनुमति पत्र, परिचयपत्र सीमाना नियन्त्रण हुने क्षेत्र, गाडी र बस्तुहरुको नियन्त्रण, न्युनतम सीमाना नियन्त्रण राज्य सीमा पारगर्ने प्रमाणीकरण, हतियार र गोला बारुद देशभित्र ल्याउने र बाहिर लैजाने, अन्तराष्ट्रिय हवाई ट्राफिकको ट्रान्जीटमा व्यक्तिको सीमा नियन्त्रण, अन्तराष्ट्रिय ट्राफिकमा रोक्ने रेल, अन्तराष्ट्रिय जलमार्गको लागी सीमा क्रसींग प्वाईट, अन्तराष्ट्रिय हवाई ट्राफीकको अवतरणको लागी निर्धारीत क्षेत्र बाहिर विमान अवतरण, हवाई ट्राफीकमा यात्रुहरुको व्यक्तिगत डाटा र यात्रा कागजातहरुमा रिपोर्टिग, सीमा क्रसिंग प्वाईन्टको बसोवास स्थानको क्षेत्रमा आवागमन र रोक्नको लागी अनुमति, राज्यको वोर्डर निगरानी, राज्यको सीमा निर्धारण, मार्किङ व्यवस्था, सीमानामा निश्चीत रुख र बालीको खेति गर्न, रोप्न निषेध, सीमा रेखामा केही गतिवीधिहरुको निषेध वा सीमितता, अन्तराष्ट्रिय सीमा सहकार्य जस्ता सीमा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विधी मान्यताहरु जस्ता विषयहरु समेटेर सर्विया गणराज्यले बनाएको law of state border protection act, इंगल्यान्डले बनाएको counter terrorism and border security act 2019, अमेरीकाले बनाएको secure fence act, 2006 / भारतले बनाएको Border Security force act, 1968 जस्ता सीमा संरक्षण संम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनको अनुभवबाट नेपालले तत्काल सीमा सुरक्षा र संरक्षण संम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सीमाना संरक्षण सम्बन्धी विहंगम कानुन – comprehensive law of border protection_ बनाएर मात्र नेपालको सीमाको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुन सक्दछ । सीमा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विधि प्रकृया समेतको गंम्भीर अध्ययन गरी नेपाल जस्तो भौगोलीक रुपमा बिकट भुपरिवेष्ठीत देशको रक्षाका लागी मौलीक रुपमा नेपालको हकमा सीमानाको रक्षा र संरक्षणका लागी कस्तो कानुन बनाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक विशेषज्ञहरुको राय सुझवका लागी उपयुक्त समिती वा आयोग समेतको गठन र नेपाल–भारत विच रहेको खुला सीमानाको नापजाँच गरी नेपालको संविधानको नेपालको संविधानको धारा ५७, १०९, ११० र अनुसुची ५ बमोजिम तथा धारा, १३३ को उपधारा (२) बमोजिम तत्काल नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितका लागी सीमा संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने संवैधानिक कर्तव्य र दायीत्व विपक्षीहरुको भएको हुँदा यथाशिघ्र सीमा संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी कानुन– १, सीमानामा अध्यागमन सम्बन्धी कानून–२, र विशेष शसस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानून–३ बनाउनु र नेपाल भारत विच रहेको १८८० कि.मि.सीमानाको रक्षा र संरक्षण का निमित्त चरणवद् रुपमा यसै आर्थिक वर्षबाट तारजाली (Fence) लगााउन शुरु गर्नु भनि विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेतको नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी उचित उपचारका साथै संवैधानिक हकको प्रचलन गराई पाउँ ।
७) उपचारका आधारहरुः
क) संविधान बमोजिम उपचारका आधारहरुः नेपालको संविधानको प्रस्तावना देखि धारा ३, ४, ५, ८, ९, १९, ४८, ५१, ५६, ५७, १०९, ११०, अनुसुचि ५ र धारा १३३(२) र धारा २३२, २६७, २६९, २७३, २४७, २७९ मा गरिएको संवैधानीक व्यवस्था वमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमान, सीमानाको सुरक्षा राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय भएको हुँदा राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागी तत्काल कानून निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक आधारहरु बमोजिम हामी निवेदकहरुले सीमा सुरक्षा र संरक्षण संम्बन्धी कानून–१, सीमानामा अध्यागमन सम्बन्धी कानून–२ र विशेष शसस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानून ३, तत्काल निर्माण गरी राष्ट्रियहितको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने उपचार माग दावी गरेका छौ ।
ख) न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा उपचारका आधारहरुः
१) ने.का.प.२०५२, अंक ६, नि.नं.६०१३, पृ.सं.४६२
२) ने.का.प.२०५३, अंक ७, नि.नं.६२२३, पृ.सं.५३७
३) ने.का.प.२०६१, अंक ४, नि.नं.७३५८, पृ.सं.३८७
४) ने.का.प.२०६७, अंक ९, नि.नं.८४६४, पृ.सं.१५५१
ग) अन्तरीम आदेशका संम्बन्धमाः नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन भै संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) को अनुसूची ३ अन्तगत रहेको नेपालको निशाना छापसहितको नेपालको राष्ट्रिय नक्सा मिति २०७७।२।३२ मा संशोधन भै भारतद्धारा अतिक्रमित गरिएको नेपाली भूमि नेपालको राष्ट्रिय नक्शामा कायम हुँदा भारतीय पक्षबाट सर्लाही जिल्लामा शसस्त्र प्रहरी माथि आक्रमण गरी हतियार खोस्न थालिएको र बर्दि च्यातिएको जस्ता हिंसाहरु भैरहेको हुँदा नेपालको सीमाना थप अतिक्रमण हुन सक्ने र सीमानामा थप हिंसा भड्कन गै नेपाली जनताको मौलिक हक र कानूनी हकमा अपुरणीय क्षति हुन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम नेपालको सीमानामा उचित, उपयुक्त र आवश्यक सुरक्षा सर्तकता अपनाउनु भनि विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषदको कार्यालय र विपक्षी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालयको नाममा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाँउ ।
(घ) प्रस्तुत निवेदनमा उठाईएको विषयवस्तुको गम्भीरता र शिघ्र सुनुवाईको आवश्यक्ता रहेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २ को उपनियम (छ) र (ज) बमोजिम प्रस्तुत सार्वजनिक महत्वको निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गरी पाँउ ।
८) सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४३ (ख) बमोजिम यस विषयमा यस अघि हामीले सम्मानित अदालतमा चुनौती दिएका छैनौँ ।
९) यो रीट निवेदन गर्दा बखतमा कानून व्यवसायी नियुक्ति गरेका छैनौँ । पछि हाम्रोतर्फबाट नियुक्त हुनुहुने कानून व्यवसायीको बहस समेतलाई यो निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।
१०) यो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र, नेपालको संविधानको धारा १३३, (२) बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हुने भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२ (ख) ले तोकेबमोजिम यो रिट निवेदन दायर गर्दा लाग्ने रकम रु। ५००।– यसैसाथ संलग्न छ ।
११) हामी निवेदकले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४२(२) बमोजिम दर्ता गराएको प्रस्तुत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी विवाद निरुपण गर्न सम्मानित अदालतलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने छौ ।
१२) संलग्न कागजातहरूः
(क) सन् २००० अगष्ट ३ मा र सन् २००२ मार्च २०–२५ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका बिचमा भएको joint press statement ……………….. थान २
(ख) नेपाल भारत सीमा मामिला सम्बन्धी अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन (२०६६ वैशाख – आषाढ– श्रावण – चैत्र) व्यवस्थापिका संसद, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदन संसद सचिवालयवाट झिकि बुझी प्रमाण लगाई पाँउ ……………………………….. १
(ग) सीमानाको ज्ञान सम्बन्धी सीमा विज्ञ बुद्धी नारयण श्रेष्ठको पुस्तक सक्कल ……… थान १
(घ) डा.हर्क गुरुङ्ग संयोजक रहेको प्रतिवेदनको मुख्य बुँदा यसैसाथ पेश गरीएको छ । सक्कल प्रमाण जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट झिकि बुझी प्रमाणमा लगाई पाँउ…………….१
(ङ) शसस्त्र प्रहरीबल प्रधानकार्यालय, हलचोकको दशगजा मिचिएको प्रतिवेदन २०६९ सम्बन्धीत कार्यालयबाट झिकि बुझि प्रमाणमा लगाई पाउँ ……………………………………………………१
(छ)नेपाल भारत सीमास्तम्भहरुको आधिकारीक संख्याको विषयमा नापी विभागमार्फत बुझी पाउँ…..१
(ज) Law on State border Protection, Republic of Serbia सम्बन्धी कानुनको छायाँप्रति…………..१
(झ) Secure fence act of 2006, United States सम्बन्धी कानुनको छायाँप्रति………………………….१
(ञ) http://en.wikipedia.org/Border_barrier को छायाँ प्रति……………………………………………..१
(ट) सन् १८४५ जनवरी १६ को नेपाल र ईष्टइन्डीया कम्पनी बिच भएको सीमास्तम्भ निर्माण सम्झौता कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत झिकी बुझी प्रमाण लगाई पाँउ..१
ठ) राहदानीको नियम २००९ वि.स.को फोटोकपी यसै साथ संलग्न छ ।
१३) कोभिड १९ को माहामारीले गर्दा हामी निवेदकहरु सशरिर सम्मानित त्यस कार्यालयमा उपस्थित भै सीमानाको रक्षा, सुरक्षा संबन्धी कानून तत्काल बनाई नेपालको सार्वभौमसत्ता , अखण्डता राष्टिय हित र सीमानाको रक्षा गरी पाउँ भनि निवेदन दर्ता गराउन नसकेको हुँदा हामीले तपाईको स्थायी ईमेल मार्फत सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४० प्रयोजनको लागी जानकारी गराएका छौ ।
१४) यो निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा साँचो हो, झुटो ठहरे कानूनबमोजिम सहौँला ।
रीट निवेदक
अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा
नवल खड्का भन्ने नवराज खड्का
अधिवक्ता गीता शाह समेत ३ को वारेश भई
आफनो हकमा अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्मा
इति सम्बत २०७७ साल आषाढ महिनाको गते रोज शुभम्…………..
श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको
निवेदन पत्र
विषयः सारसंक्षेप पेश गरेको बारे
| प्रदेश नं. ५, जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. ९ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं.११ बस्ने वर्ष ४९ को अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा समेतको वारेश भै आफनो हकमा समेत अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्मा जना ……………………………………..४ | सारसंक्षेप प्रस्तुत कर्ता |
| विरुद्ध | |
| नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय समेत जना ……………..८ | विपक्षी |
मुद्दाः परमादेश
हामि निवेदक निम्न बमोजिम सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्दछौ ।
१) माग गरीएको उपचारः
नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सीमाको रक्षा र राष्ट्रिय हित संरक्षणको लागी नेपाल भारत विच रहेको खुला सीमानालाई व्यवस्थापन गर्न कस्तो कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ यो विषय नेपाली जनताको सार्वभौम संघिय संसदको विषय हो । नेपालले हालसम्म राज्य सीमा सुरक्षा र संरक्षण संम्बन्धी कानून – Law on State Border Protection_ कानुन बनाउन सकेको छैन । नेपालको सीमा सुरक्षा, सीमा सुरक्षा संगठन र सीमा सुरक्षाको विधी प्रकृयाहरु के हुन्छन नेपाल कानुनमा कतै व्यवस्था गरिएको छैन । नेपाल राज्यको सीमालई सुरक्षीत राख्ने, फौजदारी अपराधहरुलाई पत्ता लगाउने र रोक्ने, प्रक्राउ गर्ने, सीमामा रहेका व्यक्तिको जिवन, स्वास्थ्य, वातावरणको सुरक्षा र अवैध प्रवासन रोक्ने कार्य हामीले गर्न सकेका छैनौ । नेपालमा अहिले सम्म राज्य सीमा संरक्षण संम्बन्धी कानुन नबनेको कारण र बनेका कानुनहरु पनि नाम मात्रको रहेको, भरपर्दो न्यायोचित स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालको एकीकृत सीमा व्यवस्थापनमा व्यक्तिको आवागमन र व्यापारको लागी सीमाको खुलापनको लक्ष्यलाई पुरा गर्न र सीमा क्षेत्रमा स्थिरतालाई जोखिममा पार्ने अपराधिक र अन्य गतिविधीहरुलाई रोक्न सीमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न सीमा पार गर्ने बिन्दुमा दिने सेवाहरु सुनिश्चीत गरिने कानुन बनाउनु पर्दछ । सीमामा वारी पारी अवैध प्रवेशमा रोक लगाएको अमेरीकी, सुरक्षीत तारजाली कानुन, २००६ – secure fence act,2006 _ जस्तै नेपालको सीमानामा तारजाली लगाउँदा सुरक्षा विशेषताहरु के कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा सुरक्षा अधिकारीहरु नियुक्त गरी सीमानको सर्भेक्षण गरिनु पर्दछ ।
विशेष प्रकृतिको सीमा सुरक्षा प्रहरी बल -border security police force_ जसले सीमा सुरक्षा, सीमामा हुने अपराधिक गतिविधीहर, शक्तिहरुको प्रयोग, सीमा प्रहरीहरुद्वारा गरीने र सीमा प्रहरीहरुको परीचालन, नियन्त्रण र कार्यान्वयनको लागी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राज्य सीमा सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न, एकीकृत सीमाना व्यवस्थापन गर्न सक्षम प्रशासनिक अधिकृतहरुको नियुक्ति हुने गरी कानून बनाइनु पर्दछ । भन्सार अधिकारी द्वारा सीमाना नियन्त्रण, सीमापार अनुमति सम्बन्धमा सीमानामा क्रसिगं प्वाईन्टका प्रकारहरु, अन्तराष्ट्रिय र स्थानिय ट्रान्जीटको लागी सीमाना क्रसींग प्वाइन्टहरुको क्षेत्र, अस्थाई सीमाना क्रसिंग प्वाइन्टको क्षेत्रमा गरीने कामहरुको संम्बन्धमा सीमाना क्रसींग प्वाइन्टमा आवागमन गर्न रोक्न दिइने अनुमति पत्र, परिचयपत्र सीमाना नियन्त्रण हुने क्षेत्र, गाडी र बस्तुहरुको नियन्त्रण, न्युनतम सीमाना नियन्त्रण राज्य सीमा पारगर्ने प्रमाणीकरण, हतियार र गोला बारुद देशभित्र ल्याउने र बाहिर लैजाने, अन्तराष्ट्रिय हवाई ट्राफिकको ट्रान्जीटमा व्यक्तिको सीमा नियन्त्रण, अन्तराष्ट्रिय ट्राफिकमा रोक्ने रेल, अन्तराष्ट्रिय जलमार्गको लागी सीमा क्रसींग प्वाईट, अन्तराष्ट्रिय हवाई ट्राफीकको अवतरणको लागी निर्धारीत क्षेत्र बाहिर विमान अवतरण, हवाई ट्राफीकमा यात्रुहरुको व्यक्तिगत डाटा र यात्रा कागजातहरुमा रिपोर्टिग, सीमा क्रसिंग प्वाईन्टको बसोवास स्थानको क्षेत्रमा आवागमन र रोक्नको लागी अनुमति, राज्यको वोर्डर निगरानी, राज्यको सीमा निर्धारण, मार्किङ व्यवस्था, सीमानामा निश्चीत रुख र बालीको खेति गर्न, रोप्न निषेध, सीमा रेखामा केही गतिवीधिहरुको निषेध वा सीमितता, अन्तराष्ट्रिय सीमा सहकार्य जस्ता सीमा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विधी मान्यताहरु जस्ता विषयहरु समेटेर सर्विया गणराज्यले बनाएको law of state border protection act, इंगल्यान्डले बनाएको counter terrorism and border security act 2019, अमेरीकाले बनाएको secure fence act, 2006 / भारतले बनाएको Border Security force act, 1968 जस्ता सीमा संरक्षण संम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनको अनुभवबाट नेपालले तत्काल सीमा सुरक्षा र संरक्षण संम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सीमाना संरक्षण सम्बन्धी विहंगम कानुन – comprehensive law of border protection_ बनाएर मात्र नेपालको सीमाको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुन सक्दछ । सीमा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विधि प्रकृया समेतको गंम्भीर अध्ययन गरी नेपाल जस्तो भौगोलीक रुपमा बिकट भुपरिवेष्ठीत देशको रक्षाका लागी मौलीक रुपमा नेपालको हकमा सीमानाको रक्षा र संरक्षणका लागी कस्तो कानुन बनाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक विशेषज्ञहरुको राय सुझवका लागी उपयुक्त समिती वा आयोग समेतको गठन र नेपाल–भारत विच रहेको खुला सीमानाको नापजाँच गरी नेपालको संविधानको नेपालको संविधानको धारा ५७, १०९, ११० र अनुसुची ५ बमोजिम तथा धारा, १३३ को उपधारा (२) बमोजिम तत्काल नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितका लागी सीमा संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने संवैधानिक कर्तव्य र दायीत्व विपक्षीहरुको भएको हुँदा यथाशिघ्र सीमा संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी कानुन– १, सीमानामा अध्यागमन सम्बन्धी कानून–२, र विशेष शसस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानून–३ बनाउनु र नेपाल भारत विच रहेको १८८० कि.मि.सीमानाको रक्षा र संरक्षणका निमित्त चरणवद्ध रुपमा यसै आर्थिक वर्षबाट तारजाली लगााउन शुनु गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी उचित उपचारका साथै संवैधानिक हकको प्रचलन गराई पाउँ ।
२) उपचारका आधारहरुः
क)संविधान बमोजिम उपचारका आधारहरुः नेपालको संविधानको प्रस्तावना देखि धारा ३, ४, ५, ८, ९, १९, ४८, ५१, ५६, ५७, १०९, ११०, अनुसुचि ५ र धारा १३३(२) र धारा २३२, २६७, २६९, २७३, २४७, २७९ मा गरिएको संवैधानीक व्यवस्था वमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमान, सीमानाको सुरक्षा राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय भएको हुँदा राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागी तत्काल कानून निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक आधारहरु बमोजिम हामी निवेदकहरुले सीमा सुरक्षा र संरक्षण संम्बन्धी कानून–१, सीमानामा अध्यागमन सम्बन्धी कानून–२ र विशेष शसस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानून ३, तत्काल निर्माण गरी राष्ट्रियहितको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने उपचार माग दावी गरेका छौ ।
३) यो निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा साँचो हो, झुटो ठहरे कानूनबमोजिम सहौँला ।
सारसंक्षेप प्रस्तुत कर्ता
अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्मा
इति सम्बत २०७७ साल आषाढ महिनाको गते रोज शुभम्…………..
