काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि अमेरिकाले नेपाललाई दिने ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदानसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता नेपालमा कार्यान्वयनको विषय पेचिलो बनेको छ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै संसद्बाट पारित गराउने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार अघिल्लो वर्ष १३ असोज (३० सेप्टेम्बर) सम्ममा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो । तर, सत्तारूढ दलभित्र एमसिसीको विषयमा बढेको विवादको कारण अनुमोदन हुन सकेन ।
एमसिसीअन्तर्गतको परियोजना सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एमसिसीले नयाँ कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बताए ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने अन्तिम दिन मात्रै आगामी प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । त्यसअघि नेकपाले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
एमसिसी सम्झौता संसद्ले पारित गर्नुपर्ने म्याद १७ असारमा सकिँदै छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी १७ असारमा नै बोलाइएको छ । त्यो दिन संसद्ले यो सम्झौता पारित गरेन र यसको म्याद पनि थपिएन भने स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । त्यसपछि नेपालले पाउन लागेको अमेरिकी अनुदान निष्क्रिय हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाले पारित गर्ने सम्भावना कम भएकाले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको बाटो बन्द हुने करिब निश्चित जस्तो छ ।
‘यो हाम्रो कार्यालयअन्तर्गत पर्ने विषय होइन । यस विषयमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीले वार्ता गरेर नयाँ कार्यतालिका बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, ‘दुवै पक्षबीच भएको सहमतिका आधारमा नयाँ मिति तोक्न सकिन्छ । मुख्य विषय भनेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हो ।’
उनले सम्झौता संसद्ले अस्वीकार नगरुन्जेलसम्म एमसिए नेपालले आफनो काम जारी राख्ने बताए । अघिल्लो वर्ष १३ असोजसम्ममा अनुमोदन नभएपछि अमेरिकाले दिने रकम रोकिएको छ । त्यसपछि नेपाल सरकारले नै रकमान्तर गरेर एमसिए नेपालको कार्यालय सञ्चालनदेखि प्रशासनिक खर्च बेहोर्दै आएको छ ।
नेपालस्थित कार्यालयका कर्मचारी र परामर्शदाताका लागि प्रत्येक महिना ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । लालदरबार (याक एन्ड यती होटल)स्थित एमसिए नेपालको कार्यालयका लागि प्रत्येक महिना १६ लाख रुपैयाँ भाडा लाग्ने गरेको छ । बिजुली र पानीको पैसा भने छुट्टै लाग्छ । एमसिसीको अनुमोदन विवाद नेकपाभित्र उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी अनुमोदन गराउन जोड दिइरहेका छन् भने अन्य नेताहरुले सम्झौतामा संशोधन नभई नहुने अडानमा छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा कार्यदलले संशोधन नगरी एमसिसी अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । पछिल्लो समय नेकपाबाहेकका राजनीतिक दलहरुमा समेत एमसिसी संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठ्न थालेको छ । अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर रकमबाट एमसिसी परियोजना सञ्चालन गरिने सम्झौता छ । जसअन्तर्गत ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुदेखि बाँकेसम्म १ सय किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने अन्तिम दिन मात्रै आगामी प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । त्यसअघि नेकपाले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै छ । स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार बालुवाटारमा दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको छ । जसमा, एमसिसी सम्झौता, सरकारका कामको समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा एवं संगठनात्मक एकीकरणलाई पूर्णता दिने विषयलाई एजेन्डा बनाउन दुवै अध्यक्षले सहमति गरेका छन् । राजधानी
