प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार फेर्न भारतीय दूतावास सक्रिय भयो, होटलहोटलमा गतिविधि बढ्यो भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा स्थायी कमिटी जारी बैठक तरङ्गित बन्न पुगेको छ । मूल एजेन्डाबाट उछिट्टिएर त्यही विषयमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको भन्दै स्थायी कमिटीमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पदमा बहिरहन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति आफ्नै निम्ति ‘गलपासो’ बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा यसअघि नै नमागिएको होइन । सचिवालयमा वैशाख १७ गते नै कुरा उठेको थियो । त्यसपछि विभिन्न घटनाक्रमले पर्दापछाडि पुर्याइदिए पनि प्रधानमन्त्रीको आइतबारको अभिव्यक्तिले पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ ।
नेकपाको जारी बैठक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बाछिटा र राजीनामाको प्रसङ्गबारे स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग भएको कुराकानी :-
- पार्टीको स्थायी कमिटीमा निर्धाारित कार्यसूचीमाथि छलफल जारी थियो । अहिले विषय उछिट्टिएर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई राजीनामा गराउनेमा पुग्यो ! किन ?
– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा सुषुप्तरूपमा, पर्दापछाडि, कोठे भेटघाटमा उठी नै राखेको थियो । मलाई खुसी यसर्थ लागेको छ, विषयले स्थायी कमिटीमा प्रवेश पाएको छ । हुनु यही पर्थ्यो ।
सबैलाई थाहा छ, पहिलो दिन बैठक गोष्ठीजस्तो बनेको थियो । हार्दिकताको कुनै सीमा थिएन । नक्सा जारी भएको घटनामा तर्क गर्न, छलफल गर्न पनि कतिपय साथीहरूलाई जाँगर चलेको थिएन । सरकारलाई धन्यवाद दिन कसैले कञ्जुस्याइँ गरेनन् ।
तर, बैठकको चौथो दिन आइपुग्दा राजीनामाको विषय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मनभित्र भएको जस्ताको तस्तै बाहिर आयो । उठ्नु पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो, दोस्रो कुरा भयो । तर, छलफलको वातावरणचाहिँ बन्यो । अहिले बैठकमा जेजति विषय उठेका छन् । ती सम्पत्ति हुन् । संस्थागत रूपमा प्रकट भए भनेर बुझ्नुपर्छ ।
- मङ्सिर ४ गते आलोपालोको समझदारी खारेज भएर प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्ने सहमति भएको थियो । ८ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइँदैछ, कारण के आइपर्यो ?
– पहिलो, नेताहरूको बीचको संवाद, सहकार्य, एक अर्काप्रतिको विश्वास भएन । सरकार, पार्टी र राष्ट्रका सामु उपस्थित अरू कतिपय मुद्दामा पार्टीभित्र घनिभूत छलफल हुनुपर्थ्यो । नेताहरूको बीचमा सघन संवाद हुन जरुरी हुन्थ्यो । त्यो नपुगेको, त्यहाँ नमिलेको र कहीँ न कहीँ असमझदारी र अन्तरविरोध थिए । त्यसबारेमा स्वच्छ छलफल भएको थिएन । त्यसैको अभिव्यक्ति पनि हो ।
अर्को, दुई पार्टी एकतापूर्व केही सहमति भएका थिए । तिनले संस्थागत रूप लिएका थिएनन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र हुँदाखेरि प्रचण्ड र ओलीका बीचमा भएका सहमति, केही समयपछि ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को कुरा प्रखर रूपमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डकाबीचमा भएका समझदारी, सहमति, माधव नेपाल र प्रधानमन्त्रीबीचमा भएका कुराहरू त्यस्तै नेता नेपाल र प्रचण्डकाबीचमा भएको कतिपय समझदारीले आकार लिन सकेको थिएन ।
एक किसिमले भन्ने हो भने कुरा भयो, त्यसको परिपालना भएन । त्यसै हराएर गयो । तिनै विषयले असन्तुष्टिको रूप लियो । झाँगिदै गएर राजीनामाको तहसम्म पुग्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । राजीनामाको प्रसङ्ग भुइँबाट, स्थायी कमिटी सदस्यहरूको माझबाट मात्रै होइन । शीर्षतहबाटै आएको छ । र, वृहत छलफलको माग गरेको छ ।
- सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा ओलीमात्रै जिम्मेवार हुन् कि, प्रचण्डको पनि दोष देख्नुहुन्छ ?
– बाहिर धेरै समीक्षा नगरौं । बैठकमै विषय विचारधीन छन् । छलफलकै क्रममा छौं हामी । प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भाषा विवादित भए । नियत के होला प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराउनुहोला । फेहरिस्त राख्छु भन्नु पनि भएको छ । सबैका बीचमा भएका कुरा विस्तृतमा बैठकलाई जानकारी गराउँछु भन्नुभएको छ । राखेपछि हामीले धारणा बनाउँला ।
मैले अघि पनि भनेँ, बैठक सुरु हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सदस्यहरूले समवेत स्वरमा बधाई दिएका थिए, नक्सा प्रकरणमा । ‘लिम्पियाधुरासमेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो सरकारले धन्यवाद छ, भूमि फिर्ता ल्याउन सार्थक पहल रहोस्’ भनेर धन्यवाद उच्चारण नगर्ने कोही सदस्य छैनन् ।
तर, भोलिपल्टै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले चिढ्याउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेताहरूको मनमा भित्र कताकता बिझेको छ । काँडा पसेजस्तो भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले विषयलाई अर्को ठाउँमा पुर्याइदियो । उहाँले कसैलाई इङ्गित नगरी बोलेको भए तापनि, ‘पार्टी भित्रका केही नेता र भारत मिलेर मलाई हटाउन लागिपरे’ भनेपछि के भन्ने खोजेको प्रष्ट भइहाल्यो । त्यो कुराले विषयलाई प्रोभोग गर्ने काम गर्यो । बैठकपूर्व नेताहरूको मनमा राजीनामा सुषुप्त अवस्थामा थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सतहमा ल्याउने काम गर्यो ।
नेपाल–भारतबीच वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बोल्ने अभिव्यक्ति होइन त्यो । कूटनीतिक मर्यादा, सीमाभित्र पनि पर्दैन यो कुरा । त्यसले सबैतिर तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । नेताहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले उत्तेजित बनाउने काम गरेको छ ।
- यो उत्तेजनाको विश्राम के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन ?
– बैठकले निकास त दिनैपर्छ । तर, पार्टी विभाजनको दिशामा जानुहुँदैन, फुट्नुहुँदैन भन्ने चौतर्फी दबाब छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दा एक प्रकारको सहमतिमा पुग्नै पर्ने देखिन्छ ।
कस्तो सहमति भन्नेचाहिँ बैठकले तय गर्ने, नेताहरूबीचको समझदारीले तय गर्ने कुरा हो ।
मलाई व्यक्तिगतरूपमा सोध्नुहुन्छ भने पनि सहमति नै अन्तिम विकल्प हो । त्यसभन्दा अगाडि बढेर विभाजन गर्ने छुट कसैलाई छैन । त्यता जाने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
पार्टी विभाजन पुष्टि गर्ने तथ्य, तर्क र आधारहरू पनि हामीसँग छैन । जनताका बीचमा हिजो गरेका प्रतिबद्धता आलै छन् । ती, प्रतिबद्धताले नेकपाको खोजी गरिरहेको छ । एकताबद्ध पार्टीकै खोजी गरेको रहेको छ । हिजो हामीले स्थायी सरकारको नारा दिएर चुनावबाट अनुमोदित भएर आएका थियौं । यो सबै हेर्दा हामीले फुटको कहीँ, कतै कल्पना गर्न सकिँदैन ।
अर्को हामी अहिले पार्टीको नीतिगत, राजनीतिक, वैचारिक कुरामा छलफल गरिरहेका छैनौं । त्यसमा विवाद, विमति भएको देखिँदैन । त्यसैमा हामी हेर्दा पनि वैचारिक, साङ्गठनिक आधार फुटका निम्ति भन्ने देखिँदैन । त्यसकारण पनि हामीलाई सहमतिको विन्दु खोज्न सजिलो छ ।
- प्रश्न उठेकोचाहिँ केमा हो त ?
– प्रश्न उठेकोचाहिँ कार्यशैली, कार्यपद्धति र कार्यप्रणालीमा हो । बैठकमा उठेको कुरालाई आधार मान्दा पनि पार्टीभित्र सल्लाह कम भयो नै भन्ने छ । सुझावहरू लिइएन । सरकार चलाउँदा एकलौटी भयो । एकतर्फीरूपमा गतिविधि गरियो । अरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरियो । कतिपय सन्दर्भमा निषेध भयो भनेर प्रश्न तेर्सिएका छन् । त्यहाँ सच्चिने अवस्था बन्यो भने सहमतिको विन्दु फेला पर्न सक्छ ।
- दुई अध्यक्षको हकमा ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’ प्रभावकारी रूपमा लागु भयो भने पनि निकास निस्किएला नि !
– विषयचाहिँ प्रवेश भएको छ । छलफलको पनि त्यो रूपमा अघि बढेको छ ।
शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ‘राजीनामा दिनुस्’ भनेर यति सशक्त र जोडदाररूपमा राखेको पहिलोपल्ट देखेको हुँ । प्रायः सबै सिनियर साथीहरूले यो कुरा राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सिनियर नेताहरूले जोडदार रूपमा राखेको कुराको सम्बोधन गर्नैपर्छ । र, प्रश्नको विश्वास पनि गर्नुपर्छ ।
उहाँहरूको कोणबाट पनि सल्लाह गर्ने, सुझाव लिने साथीहरू होलान् । कुराकानी गरी पनि राख्नुभएको छ । त्यसकुरालाई हामीले विरोध गर्दैनौं । तर, सबै सिनियर साथीहरू त्यसरी प्रस्तुत भएपछि कहाँ के भयो, के कुरा मिलेन, विश्वासको सङ्कट केमा देखियो प्रधानमन्त्रीले खोजी गर्नुपर्छ । मैले कहाँनेर तपाईंहरूले उठाएका कुरालाई विश्वास गरेर जानुपर्ने हो, तपाईंहरूको बारेमा मलाई यो पनि लागिरहेको छ । सरकारलाई तपाईंहरूले यहाँयहाँ सहयोग गर्नुभएन । पार्टी कार्यकर्ता र आम चाहना पार्टी नफुटोस् भन्ने छ, मिलेर जाउँ है भनेर सुरुआतीकरण प्रधानमन्त्रीले गर्नैपर्छ ।
- बैठककै बीचमा निर्वाचन आयोगमा एमाले दर्ताको निवेदन परेको कुरा आयो । बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग सोधखोज पनि गर्यो ? पार्टी फुटाएर एमाले दर्ता गर्ने प्रयोजनकै लागि निवेदन दिएको होला त ?
– यसमा हामी पनि अचम्मित छौं । कल्पना नै गरेका थिएनौं । अहिले न चुनाव छ । चुनाव, उपचुनावको प्रसङ्ग चलेको भए दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया चलेको भए, ठीकै छ एमाले नाम कसैलाई मन पर्यो होला भन्न सकिन्थ्यो ।
अहिले कहीँकतै पृष्ठभूमि चलेको छैन । एमाले नामको दल निर्वाचन आयोगमा बेप्रसङ्ग दर्ता हुनुले पनि परिस्थितिलाई प्रोभोग गर्ने काम गरेको छ । यसको पछाडि पार्टीभित्रकै पक्ष, शक्ति, व्यक्तिहरूको हात छ कि भनेर प्रश्न उठ्नु, निरुपण हुनु जायज नै थियो । अर्को बैठक चलिरहँदा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसले पनि थप शङ्का बढाएको हो ।
- प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु भयो होला नि ?
– प्रधानमन्त्रीले पनि यसबारे अनभिज्ञ रहेको बताउनुभएको छ । बुझेर बैठकलाई जानकारी गराउने उहाँको जवाफ थियो । कसैलाई एमाले शब्द मन पर्यो होला । नेकपासँग असम्बन्धितहरूले दर्ता गरेका हुन सक्छन् । यसबारे म बुझौँला भनेर उहाँले बैठकलाई बताउनुभएको छ ।
- सरकारको कामकारबाहीबारे पार्टी कमिटी सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छ । तेस्रो स्थायी कमिटीदेखि अभिव्यक्त भएका धारणा सुन्दा र पछ्याउँदा पनि यही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अहिले स्थायी कमिटी बैठकको आरम्भमै छ । अन्त्यमा पुग्दा ओलीको विकल्प नखोजी सरकार क्रियाशील हुँदैन भन्ने निचोडमा पुग्ला ?
– विषय मुखर भएर आएको छ । जनताको बीचमा उठेका कयौं प्रश्नहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । केही विकासका काम, पूर्वाधारको आधार खडा भएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा केही महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । यसलाई उपलब्धीकै रूपमा जनताको बीचमा लैजानुपर्छ । तर, फेरि पनि हाम्रा पक्षमा यति राम्रा काम भएर जनताले सरकारको विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने ठाउँचाहिँ बनेको छैन । अनुभूति पनि गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ, राम्रो काम भएको छ । पार्टीका साथीहरूले प्रचार गरेनन् । पार्टीका नेताहरूलाई जनताले अनुभूति गर्न नसकेको कुरा लागेकोछ ।
- राम्रा कामको प्रचार नभएको त साँचो हो नि ?
– पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले नदेखे पनि जनताले देखिहाल्छन् नि । उदाहरणका लागि अहिले भौतिक पूर्वाधार यातायात र सहरी विकासमन्त्रीले लकडाउनका बेला काठमाडौंका सडक चिल्याउनुभयो । सडक सुरक्षाका काम भए । कालोपत्रे थपियो । उहाँलाई धन्यवाद दिएनन् र ?
नक्सा प्रकाशन गरेर संविधानमा अङ्कित गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति बनेन ? २ सय ५४ का विरूद्ध शून्य मत भयो । भएको कुरा देखिहालिन्छ नि । कता के पुगेन भनेर गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ ।
- प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मदन भण्डारी जन्मजयन्तीका दिन ‘भारतले हटाउन लागिपरेको र होटलमा गतिविधि बढेको’ भनेर प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले राजीनामा दे भन्दा कतै त्यो कुराको पुष्टि हुने त होइन ?
– यो पनि अनुमान लगाएर, अरू कुरालाई विषयान्तर गर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीजतिको व्यक्तित्वले झन् त्यसो गर्नुहुँदैन । आरोपित गर्ने काम गर्नुहुँदैन । अहिले हामी आबद्ध भएको पार्टीका नेताहरू कुनै पनि विदेशी शक्तिको दलाल, कठपुतली छैनन् । म पनि व्यक्तिगतरूपमा त्यस्तो छैन । यतिकुराचाहिँ म दृढतापूर्वक भन्न सक्छु ।
किनभने, पार्टी एकताको पृष्ठभूमि, ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने चरण, गठबन्धनको निर्माण, यी सबै परिघटना हेर्दा सबै देशभक्त छन् । कतिले भाषा नरम प्रयोग गर्लान् । कतिले गरम प्रयोग गर्लान् । कतिले कूटनीतिक शब्द रोज्लान् । आ–आफ्नो स्वभाव, शैलीगत कुरा हुन् यी । तर, देश, मुलुकको सार्वभौमिकता, आन्तरिक मामिलामा विदेशी चलखेल हुनुहुन्न भन्नेप्रति लामो समयदेखि दृढ रहँदै आएका नेताहरू छन् ।
कतै यता र उताको कुरा मिल्यो कि, स्थायी कमिटीमा आएकै कुरा उता आए कि, भन्ने कुराले त झन् प्रोभोग ग¥यो । आफ्नै साथीहरू भाँडिने स्थिति बन्यो नि !
नक्साको कारणले भारत रिसाउनु स्वाभाविकै छ । भारतीय मिडियाले नेपाल, नेपालका नेताको खेदो खन्ने काम गरेकै छन् । तर, त्यहाँ लगेर नेकपाका देशभक्त साथीहरूलाई जोड्नुचाहिँ ठेस पु¥याउने काम हो । हिजो आशङ्का गरेका फरक पार्टीका कतिपय नेताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई वाहवाही गरिरहेका छन् ।
यो बेला सबैलाई लिएर वार्ता, सहमति, संवादद्वारा हामी यो हल गर्छौं, संस्थागत निर्णय गर्र्यौं, तपाईंहरू वार्तामा आउनुपर्छ । वार्तामा हाम्रा प्रमाण पेस गर्छौैं । हाम्रा प्रमाण यी–यी हुन् । त्यसकारण पनि तपाईंहरू वार्तामा आउनुपर्छ भनेर शक्तिशाली भएर पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।
उल्टै ‘यहाँका पनि उतै मिलेका छन्’ भनेपछि परिस्थिति भाँडिएन ?
बोल्न सिपालू, वाकपटु, शब्दचयन राम्रो भएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले यति कुरा विचार गर्नुपर्दैन । शब्द बिझेपछि निकाल्न गाह्रो हुन्छ । फिर्ता लिन पनि मिल्दैन ।
- मलाई हटाइयो भने नक्सा प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अहम मात्रै हो त उसो भए ?
– खै कुन सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, उहाँले नै जवाफ दिनुहोला । मैले यसबारे अतिरिक्त टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक पनि हुँदैन ।
- तपाईंहरूले हामी देशभक्त छौं भन्दै गर्दा जवाफ दिनुपर्ला नि !
– त्यसो भन्ने हो भने उहाँभन्दा अगाडि यो नेपाल कसले बचायो त ? कुनै पनि नेताले सन्धि–सम्झौता गरेर देशको यति भूगोल यो मुलुकलाई दिने भनेछ ? छ कतै प्रमाण ? सुगौली सन्धियता ? जलविद्युत र बाँध परियोजनासम्बन्धी सम्झौता बेग्लै भए । यद्यपि, ती सम्झदारी पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर सबैले भनिरहेकै छन् ।
हामी कसैले पनि आफूले आफैंलाई राष्ट्रवादी घोषणा गर्ने र अरू सबैप्रति शङ्काको नजरले हेर्न पाइन्छ पाइन्छ ? अर्काको देशभक्तिमाथि बिनाप्रमाण प्रश्न उठाउन पाइन्छ ? यो त वर्तमान र भविष्यप्रति पनि अवमूल्यन हो ।
उहाँको पालामा हिम्मत गरेर नक्सा छापिएको, संविधान संशोधन भएर निशानाछाप बदलिएको कुरा साँचो हो । त्यसको सगौरव सम्मान गर्नुपर्छ । तर, अरूको स्वाभिमानमा शङ्का गर्दै हिँड्न त पाइएन नि ।
- नक्सा प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओलीको झन् दम्भ उकालो लागेको छ । त्यसले भारतलाई वार्तामा ल्याउने होइन पर धकेलिरहेको छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो ?
– नक्सा छाप्ने, संविधान संशोधन गरेर अङ्कित गर्ने साहसिक काम त भइसक्यो । त्यसपछि हामी गर्छौं के ? वार्ता नै होला । अहिले जति पनि बाहिर चर्चा गरिराखिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हारगुहार गर्न जाने कुरा यी कुराले परिस्थितिलाई प्रोभोग गर्ने काम गर्छ ।
अहिले त भारतलाई जसरी हुन्छ वार्तामा ल्याउनुपर्यो । सरकार र सरकारबीचमा वार्ता हुनुपर्यो । नेपालले आफ्ना तर्फबाट भएजति प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्यो । भारतलाई कन्भिन्स गर्नुपर्यो । भारतजस्तो असल छिमेकी मुलुकले नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, दुई देशबीच विश्वासको वातावरण फराकिलो बनाउनुपर्छ, नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुँदा विश्व राजनीतिक मञ्चमा फाइदा पुग्ने भारतलाई नै हो भन्दैकन्भिन्स गर्नुपर्यो ।
विद्रोहीले सडकमा नाराजुलुस गर्दा भाषण गरेजस्तो बोल्न थालेपछि नागरिकको सहानुभूति बटुलिएर त्यसले भारतलाई वार्तामा टेबलमा कहाँ ल्याउँछ ? वार्ताको वातवरण झन् बिग्रन्छ । बिथोलिन्छ ।
- पार्टी एकतापछिका निरन्तरका घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शिरमाथि बहुमतको तरबार झुन्ड्याउने काम गरियो, यस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
– यो साँचो होइन । पार्टीभित्र बहस, छलफल हुन्छन् । प्रश्न उठ्छन् । निरूपण गर्ने जिम्मा नेतृत्वकै हो । पार्टीमा बुझाइमा विविधता हुन्छन्, त्यसलाई समानता, एकरूपतामा बदल्ने काम पनि नेतृत्वकै हो ।
पार्टीभित्र सही गलतका बीचमा समीक्षा हुँदा, बहसलाई निम्तो दिँदा अन्यथा सोच्नुहुँदैन । शरीर त बाँच्नका लागि नियम पालना गर्छ । असल खराब छुट्टयाउँछ । हामीले खाएका हरेक चिज शरीरले पनि प्रशोधन नगरी ग्रहण गर्दैन । पार्टीभित्र उत्पन्न भएका विचारहरू पनि प्रशोधन हुनुपर्छ, मन्थन हुनु अत्यावश्यक छ । यसैलाई त हामी द्वन्द्ववाद भन्छौं । विपरीत वर्गीय, शत्रूता स्तरको द्वन्द्व, सङ्घर्ष वा विषय उठ्यो भने अर्कै तरिकाले हल गर्नुपर्छ । मित्रगतरूपमा उठेका अन्तरविरोध, वादविवाद, प्रश्नहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बीपी कोइरालापछि सकुशल अवसर पाउने नेतामा पर्नुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वलाई दख्खल पुर्याउने काम कसैले गरेको छैन । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले सिनियर नेता सबैले विश्वास गरेर सहमतिका साथ प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसपछि पनि बहुमत, अल्पमतको कुनै तरबार, गणित प्रयोग भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले अरूका भावनाको कदर त गर्नुपर्यो । अरूका सुझाव ग्रहण गर्नुपर्यो । दुईदुईपटक प्रधानमन्त्री भएका, सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व गरेका शीर्ष नेताहरू छन्, उनीहरू भावना सुन्नु, ती भावनाहरूलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्नु, गर्न सकिएन भने यो काम सकिएन भनेर इमान्दारितापूर्वक भन्नु, फेरि पनि स्थायीत्वलाई बचाएर लिएर जाउँ भनेर सहकार्यलाई निरन्तरता दिनु अनिवार्य थियो । अहिले पनि छ ।
- बैठकमा कुर्सी सारासार, आरोप–प्रत्यारोप हेर्दा केपी ओलीलाई नेतृत्व स्वीकार्न साह्रै गाह्रो भएजस्तो देखिन्छ हो ?
– केपी ओलीलाई नेतृत्व मान्न तयार भएरै त एकता भयो । एकीकरणपछि पनि तलसम्मका कमिटी मर्ज भए । बैठक, भेला भएका छन् । यसकारण उहाँलाई नेतृत्व मान्न कठिन भएको अर्थ लगाउन मिल्दैन । जहाँसम्म कुर्सीको प्रसङ्ग छ, त्यो बैठकमा साथीत्वको भावना विकास होस् भनेर उठेको हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखिएको छ । माथि ओहोरदोहोर गर्न गाह्रो होला भनेर मञ्चको सट्टा तलैबाट बैठक चलाउने बन्दोवस्त गरिएको हो । उहाँलाई नेतृत्व मानेकै छ । नेतृत्वको अर्थ केपी ओलीको एकल बोली, एकल स्वर होइन, सामुहिकताको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हो । कम्युनिस्ट पार्टी आदेशमा चल्दैन । सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्छ । पार्टीमा सबै क्षमता हुन्छ । खास क्षमता भएकालाई कुनै अवधिका लागि जिम्मा दिने प्रणाली नै नेतृत्व हो । सङ्क्षेपमा भनौं, नेतृत्व आवधिक हुन्छ ।
आवधिक चरणमा पार्टी निर्णयमा सामुहिकता प्रतिविम्बित होस् । आफ्नो भावना पनि प्रतिविम्बित होस् भन्ने अरू नेतालाई लागेको हुनसक्छ ।
- तपाईंले आवधिक नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओली नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष र संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री हो । स्थायी कमिटीले दुवै पद छाड् भन्न मिल्ला र ?
– कुन नवौं महाधिवेशन ? नेकपाले चिन्दैन । हिजोको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै छैन । नेता मात्रै छन् । अतः महाधिवेशनको वैधता बाँकी छैन । फेरि महाधिवेशनको पाँच वर्षको समयावधि पनि सकिइसक्यो । अब त्यसमै अडिने र तर्क गर्ने हो भने सबैले पद माग्नुपर्यो नि त ! नयाँ वस्तुले पुरानो वस्तुको विस्थापन गर्छ ।
अर्को, नवौं महाधिवेशनमा केपी ओलीमात्रै निर्वाचित भएको होइन । उपाध्यक्ष, महासचिव पनि निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूले पनि मेरो पद फिर्ता चाहियो भन्लान् ? सम्भव छ ? मिल्छ ?
पार्टी एकता गर्दा सहमति र विश्वासका आधारमा तलमाथि गरियो । आजको दिनमा नेकपाले सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदन, नीति, कार्यदिशालाई जग मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
- निष्कर्षमा, अहिलेको घटनाक्रमले नेकपालाई विभाजनको तहमा पुर्याउँदैन उसो भए ?
– नोट गरेर राख्नुहोला, कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न दिँदैनौं । अहिलेको अवस्थामा पार्टी विभाजन जनताको चाहना र कार्यकर्ताको रुचिको विषय होइन । व्यक्तिगत रूपमा म पार्टी फुट्न नदिनको निम्ति, एकीकृत राख्नको निम्ति, समस्या छन् भने साझा हल खोज्नको निम्ति, आज हल भएनन् भने महाधिवेशनमा जानको निम्ति वातावरण बनाउन लागिपर्छु । फुट, टुट, विभाजन नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । – १२खरी
