काठमाडौं । सरकारी विपद् कोषमा ४ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात छ तर बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका झन्डै ७ हजारले प्रभावकारी रूपमा राहत पाउन नसकेको देखिएको छ । बाढीपहिरोबाट घरबार गुमाएकामध्ये अधिकांशले बिहान र बेलुकी राम्ररी खानसमेत पाएका छैनन् । सरकारबाट गरिएको उद्धार कार्य फितलो भएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ४५ करोड र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमा डेढ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात भए पनि विपद्वाट उत्पन्न संकटको समयमा सो रकमको परिचालन हुन नसकेको हो । रकमको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्दा प्रभावितहरू समस्यामा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालक समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले छिटै बैठक बसेर कोष सञ्चालन निर्देशिका परिवर्तन गरी आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिए । यस विषयमा गृहसचिवसँग समेत छलफल भएको र राहत नपाउनेहरूलाई राहतका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट पठाइने तयारी गरिएको कँडेलले बताए ।
कोषले गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विपद् कोषमा रकम दिने र सो रकम गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित कोषमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयले रकम माग नगरेकाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको कोष सञ्चालक समितिको बैठक नबसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको कोषमा २ अर्ब ४५ करोड रुपैया मौज्दात रहेको गृहले माग गरेमा कोष सञ्चालक समितिको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय हुने बताए । गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव इन्दु घिमिरेले भने मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लामा राहतका लागि आवश्यकता अनुसार रकम पठाइएको बताइन् ।
‘जिल्लामा राहतका लागि बजेट अभाव हुन दिएका छैनौं । जिल्लाबाट माग भएअनुसार बजेट पठाएका छौं,’ महाशाखा प्रमुख घिमिरेले राजधानीसँग भनिन् ।
महाशाखाका अनुसार गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कोषमा १ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी रकम मौज्दात छ । विपद् व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव मुरारी वस्तीले कोषमा रकम यथेष्ट रहेको र जिल्लाहरूले माग गरेअनुसार रकम पठाउने कार्य सुरु गरिएको बताए । उनले मंगलबार मात्रै म्याग्दी र तनहुँमा १५–१५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको बताए । मन्त्रालयले राहत तथा उद्धारमा कुनै कसर बाँकी नराखेको वस्तीले दाबी गरे ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने सरकारले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई उपयुक्त किसिमले परिचालित नगरेका कारण समस्या आएको बताए । ‘कर्मचारी र सुरक्षा निकायको क्याम्प खडा गरी उद्धार राहत तथा उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ बास्कोटाले भने । कर्मचारीले विपद्का बेला अवसर सम्झी काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारी कोषमा रकम जम्मा रहे पनि समयमा सो रकमको परिचालन हुन नसक्दा विपद्मा परेका जनता भोकभोकै बस्नुपरेको छ । मौसम खराबीका कारण हेलिकोप्टर पनि नियमित रूपमा उडान गर्न नसकिएको र राहत कार्यक्रम सोचेअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको गृहका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यसैगरी, जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको टोलीले पनि खोज तथा उद्धारमा सक्रियता नदेखाएको पाइएको छ । केही जिल्लामा भने पीडित पुनर्बासको दायित्व स्थानीय सरकारको भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको टोलीले आधा काम मात्र गरी फर्किएका छन् ।
तराईका जिल्लामा रहेको जिल्ला दैवी प्रकोप कोषमा ७ लाख र पहाडमा ५ लाख राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विपत्ति परेका बेला त्यही रकमबाट तत्काल खर्च गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लामा रहेको सो कोषबाट विपद्का कारण मृत्यु भएकालाई १ लाख, घाइतेको उपचार तथा घर बनाउन ५० हजार दिइने गरिएको जनाइएको छ । राजधानी
