ललितपुर । काठमाडौं उपत्यकामै कोरोना संक्रमणले सन्त्रास बढाएको छ । उपत्यकामा हालसम्म १ हजार १ सय ७९ जना संक्रमित भेटिएका छन् भने नौ जनाको मृत्यु भएको छ । उपत्यकामा संक्रमणको सन्त्रास बढेसँगै यहाँका सबै महानगरपालिका र नगरपालिकाले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा तीन साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसअघि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गरिसकेका छन् । राजधानीमा नै सर्वसाधारण त्रसित बन्न पुगेका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका प्रयासहरू निरर्थक देखिएका छन् ।
संक्रमणका कारण काठमाडौंमा सात र ललितपुरमा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । सोमबार मात्रै काठमाडौंमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमण सन्त्रास बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका २ महानगरपालिका र १६ नगरपालिकाले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा तीन साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले नगरपालिकाले दिने अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
– नियन्त्रणको प्रयास निरर्थक बन्दै
– नगरपालिकाका अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द
– समुदायस्तरमा उच्च जोखिम बढ्यो
– १५ भदौसम्म यातायातमा रोक लगाउन प्रस्ताव
– उद्योगभित्रै क्वारेन्टिन बनाउनुपर्ने
फोरमकोे बैठकले सबै सेवा प्रवाह बन्द गर्ने लगायतका विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको टोखा नगरपालिका प्रमुुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यका जोखिमको क्षेत्र रहेको भन्दै भीडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए ।
‘उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘भीडभाड कम गर्न अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको हो ।’
बैठकले काठमाडांै उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई १५ भदौसम्म पुनः रोक लगाउन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)लाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
‘सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको पाइएको छ,’ टोखाका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गरेको पाइँदैन, यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ यसमा विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
टोखाका प्रमुख अधिकारीका अनुसार बैठकमा कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा निर्बाध रूपमा सञ्चालन भएर मजदुरको दैनिक आवतजावत बढ्दा संक्रमणको जोखिम पनि बढेकाले त्यस्ता उद्योग तथा कलकारखानाभित्रै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनका लागि नवीकरण गर्ने म्याद असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नवीकरणको म्याद यसअघि साउन मसान्तसम्म रहेको थियो ।
काठमाडौंमा बाक्लो बस्तीका कारण कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाहरूमा अत्यन्त कडाइ गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत फोरमले गरेको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले जानकारी दिए ।
पिसिआर परीक्षणको आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सीमित अवधिलाई मात्र रहने भन्दै फोरमले परीक्षणको दायरा र दरलाई बढाउने मात्रै नभई संक्रमण रोकथामका लागि क्वारेन्टिनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टिन संघीय सरकारले बनाएर सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी तयारी गर्न कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)लाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।
सरकारको समर्थन वा विरोधमा ¥याली, भेला, अनशन, जुलुुसलगायतका गतिविधि गर्न कडाइका साथ निषेध गर्ने निर्णय गरिएको पनि प्रमुख अधिकारीले बताए । यसैगरी भीड हुने सांस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मध्यपुर थिमिका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै, मास्क नलगाई आवतजावत गर्ने तथा मास्कलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग नगर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा अन्य तहसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।
अनधिकृत रूपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरू बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ–बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकलमार्फत गरिने व्यापारलाई १५ भदौसम्म निषेध गर्ने निर्णय पनि फोरम बैठकले गरेको छ ।
व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ मल, होटल, रेस्टुरेन्ट उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको भन्दै उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘यसको नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने । – राजधानी
