काठमाडौं । सरकारले समयमै मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरे पनि कालोसूचीमा नराख्न भरपुर पहल भइरहेको पाइएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गर्दा नै ती कम्पनीलाई कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालिने बताएको थियो । कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले भविष्यमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कम्पनी सञ्चालकहरू प्रक्रिया लम्बाएर कालोसूचीमा राख्नका लागि रोक्ने खेलमा लागेको पाइएको छ । यसमा उनीहरूलाई सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरूको साथ रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मल प्रकरणमा कारबाहीमा परेका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी कुनै पत्र प्राप्त नभएको बताए
ठेक्का रद्ध भएका कम्पनीमध्ये सैलुङ इन्टरप्राइजेजका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् भने होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला हुन् । उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई कालोसूची पर्नबाट जोगाउन दौडधूप थालिरहेको र उनीहरूकै दौडधूपका कारण कालोसूचीमा राख्ने कार्य अलमलमा परेको स्रोतको दाबी छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै मल ल्याउन नसकेपछि सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का रद्ध गर्दै दुवै कम्पनीको झन्डै १० करोड धरौटी जफत गरेको थियो । सैलुङ र होनिको कम्पनीले २५-२५ हजार टन युरिया ल्याउने ठेक्का पाएका थिए । तर उनीहरूले समयमा नै मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए ।
ती कम्पनीले मल ल्याउनका लागि गत २४ र २७ अप्रिलमा सम्झौता गरेका थिए । उनीहरूले २० भदौसम्म तोकिएको परिमाणको मल ल्याइसक्नुपथ्र्यो । निर्धारित समयमा मल नल्याएपछि सरकारले ठेक्का रद्ध गरी धरौटी जफत गरे पनि ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले पनि सोमबारसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी पत्र पठाउन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मल प्रकरणमा कारबाहीमा परेका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी कुनै पत्र प्राप्त नभएको बताए ।
‘त्यससम्बन्धी कुनै पत्र आएको छैन, पत्र आउनासाथ हामी कालोसूचीमा राख्ने गरी काम अघि बढाइहाल्छौं,’ सचिव सापकोटाले भने । राजधानी
