काठमाडौं । विश्व महामारी कोरोना प्रभाव मध्येनजर गर्दै सरकारले निर्यातमा अनुदान समय एक महिना थपेको छ ।
चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि लक्ष्य लिएको सरकारले निषेधाज्ञा खुलेको पहिलो दिन बिहीबारबाट एक महिनासम्म अनुदानका लागि निवेदन दिने समय थप गरेको हो ।
यो सुविधा लिन अब व्यवसायीले आगामी २४ असोजसम्म उद्योग विभागमा निवेदन दिन सक्ने छन् । एक महिनामा बाटो म्याद समावेश गरिएको छैन । यसअघि, विभागले लकडाउनपछि एक महिनासम्म निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले लकडाउन खुला गरेको एक महिना नबित्दै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि समय अपुग भएको भन्दै सरकारले पुनः समय थप गरिदिएको हो ।
यसमा सहभागी हुनेले ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’को दफा ४ बमोजिमको मालवस्तु निर्यात गरी अनुदानका लागि मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । २०७६ चैतअघि नै म्याद गुज्रिसकेको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
विभागका निर्देशक विनोदबहादुर खड्काले निषेधाज्ञाका कारण घरबाट निस्कन नपाएका व्यवसायीका लागि सरकारले केही राहत दिन अवसर प्रदान गरेको बताए ।
सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यविधि बनाई व्यवसायीलाई अनुदान अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न वस्तु निर्यात गरेबापत विदेशबाट पैसा प्राप्त भएपछि आफूले कारोबार गरेको बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
प्रक्रिया पूरा भएका सबैले सोही बैंकमार्फत अनुदान रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ ले गरिदिएको छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गरी निर्यातमा नगद अनुदान बढाउने सम्बन्धमा सरकारले दुई वर्षअघि कार्यविधि पारित गरेको थियो ।
त्यसको केही महिनापछि कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले कार्यविधि जारी गरेको थियो । यसका लागि सरकारले एक महिनाअघि निर्यातमा दिंदै आएको नगद अनुदान सीमा बढाएर पाँच प्रतिशतसम्म पु-याएको थियो ।
पछिल्लोपटक उच्च र न्यून निर्यातका कारण व्यापारघाटा चुलि“दै गएको भन्दै सरकारले निर्यातबापत नगद अनुदान सीमा बढाएको हो । कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएर स्थानीय घरेलु उत्पादन बढाएर निर्यात प्रोत्साहन उद्देश्यले सरकारले अनुदान सीमा बढाएको छ । यसअघि, एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने व्यवस्था थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार निर्यातकर्ताले तोकिएका विभिन्न २६ प्रकारका वस्तु निर्यातमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउँदै आएका छन् । यस्ता वस्तु औद्योगिक र अन्य उत्पादन गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
औद्योगिक उत्पादन सूचीमा परेका १५ प्रकारका वस्तु निर्यातमा सरकारले ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको छ ।
यसैगरी, अन्य उत्पादन सूचीमा रहेका ११ प्रकारका वस्तु निर्यातमा तीन प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ । जसका कारण घरेलु उत्पादन बढ्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
सरकारले १४ माघ २०७५ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेको निर्यातमा अनुदान प्रदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनः ३ साउन २०७६ मा संशोधन गरेको थियो । संशोधित कार्यविधिअनुसार अहिले निर्यातकर्ताले यस्तो अवसर पाएका हुन् । राजधानी
