काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक त्रासबाट गुज्रिन बाध्य भएको छ ।
निक्षेपकर्ताको विश्वास जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू अहिले हरेक दिन ‘आज म पनि पक्राउ पर्छु कि ?’ भन्ने भयमा काम गर्न बाध्य छन् । कर्जा प्रवाहजस्तो प्राविधिक र व्यावसायिक निर्णयलाई अपराधसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दैजाँदा सिंगो वित्तीय प्रणाली नै असहज अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाको ठहर छ ।
क्षेत्राधिकार नाघ्दै सीआईबीको हस्तक्षेप
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले क्षेत्राधिकार नाघेर बैंकिङ कर्जा प्रवाहका विषयलाई आपराधिक कसुरका रूपमा व्याख्या गर्न थालेपछि समस्या झनै गहिरिएको छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा गर्ने मूल्यांकन, जोखिम वहन र प्रक्रियागत निर्णयलाई ‘ठगी’ वा ‘संगठित अपराध’को कोणबाट अनुसन्धान गर्न थालेको आरोप बैंकिङ क्षेत्रको छ ।
सीआईबीले प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनसहित बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई गत १४ मंसिरमा तथा बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजिन शाक्यलाई २४ मंसिरमा पक्राउ गरेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार सीआईबी अन्य बैंकमा समेत यस्तै हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा छ । प्रभु बैंकबाट सुरु भएको यो धरपकड अन्य बैंकमा समेत पुग्ने देखिएपछि बैंकर्सहरू कर्जा प्रवाह प्रक्रियामै हस्तक्षेप हुने त्रासमा छन् ।
प्रभु बैंकका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक भए पनि सीआईबीले यसलाई बेवास्ता गरेको बैंकर्सहरूको गुनासो छ । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अनुसन्धान गरी बैंकलाई क्लिनचिट दिएको अवस्थामा एकाएक सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको विषयलाई बैंकर्सहरूले ‘बैंकिङ क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप’ भनेका छन् । यसले व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक कार्यबीचको सीमारेखा नै मेटिएको अनुभूति भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
राष्ट्र बैंकको मौनता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न
बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका यस प्रकरणमा कमजोर देखिएको छ । सीआईबीले सिधै बैंकहरूमा छापा मार्ने, कागजात नियन्त्रणमा लिने वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई पक्राउ गर्ने घटनामा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।
कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले नै ‘माथिको आदेश’ भन्दै पन्छिने गरेका पाइएको छ । यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंक सीआईबीको एउटा शाखा कार्यालयजस्तो देखिएको आरोप पनि लागेको छ । सीआईबीले सिधै बैंकहरूमा छापा मार्दा, फाइल उठाउँदा वा सीईओलाई पक्राउ गर्दा राष्ट्र बैंकले कुनै प्रतिक्रिया नदिई मौन बस्नुले पनि यसको पुष्टि भएको बैंकर्सहरूको दाबी छ । कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै ‘हामी केही गर्न सक्दैनौं माथिको आदेश हो’ भन्दै स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप निम्त्याइरहेका छन् ।
ऐनले दिएको अधिकार र व्यवहारबीचको अन्तर
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले बैंकिङ कसुरमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै दिएको छ । आवश्यक ठहरेमा मात्र प्रहरी निकायमा मुद्दा पठाउने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, व्यवहारमा भने सीआईबीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै बैंकका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही अघि बढाइरहेको पाइएको छ । ऐनको अपव्याख्या भएको भन्दै कानुनविद् र बैंकिङ विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘बैंकिङ व्यवसाय स्वभावतः जोखिमयुक्त हुन्छ, कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकन अपेक्षाकृत कम वा बढी हुनु, प्रक्रियागत कमजोरी देखिनु वा असल नियतले दिएको कर्जा पछि खराब कर्जामा परिणत हुनु व्यावसायिक जोखिमकै हिस्सा हुन्,’ एक बैंकर्स भन्छन्, ‘यस्ता विषयलाई नियमन गर्ने, सच्याउने वा आवश्यक परे कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागसँग छ, राष्ट्र बैंक आफैंले जरिमाना, निर्देशन, सचेतना वा सीईओ पदमुक्त गर्ने जस्ता कदम चाल्नसक्छ ।’
वित्तीय प्रणालीमाथि दीर्घकालीन जोखिम
सीआईबीको अतिवादी हस्तक्षेप र राष्ट्र बैंकको लाचारीले बैंकिङ क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको चेतावनी सरोकारवालाले दिएका छन् । यदि, व्यावसायिक निर्णय गर्नै नसक्ने वातावरण बनिरह्यो भने कर्जा प्रवाह खुम्चिने, लगानी घट्ने र समग्र अर्थतन्त्र थप सुस्ताउने खतरा रहेको बैंकर्सहरूले नै औंल्याइरहेका छन् ।