नेकपा भित्र पद र भागवण्डाका लागि भएको संघर्षको जनस्तरबाट आलोचना

काठमाण्डौं । गत असार १० गते शुरु भएको स्थायी कमिटिको बैठक पछि एकाएक प्रचण्ड सहितका नेताले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागे पछि शुरु भएको विवाद भदौ अन्तिममा आएर मन्त्रीपरिषद हेरफेर र पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने बिषयमा सहमति भए पनि कार्यन्वयन अझै जटिल बनेको छ ।
खास गरी मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्न सहमति भए पनि क कसलाई मन्त्री बनाउने कुरामा दुई अध्यक्षबीच अझै सहमति नभएको स्रोतले बताएको छ ।
आधा दर्जन भन्दा बढी मन्त्री फेरीने भए पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी समुहका नाममा मन्त्रीको संख्यामै विवाद रहेको उच्च सोतको दाबी छ ।
यस्तै मन्त्रीको भाग वण्डा मिलाउन तीन वटा मन्त्रालय टुंग्याएर मन्त्रालयको संख्या २४ पुर्याउने अनौपचारीक सहमति दुई नेताले गरे पनि व्यक्तिका बारेमा समेत अझै सहमति हुन नसकेको स्रोतको भनाई छ ।
प्रचण्ड वामदेव गौतमलाई अर्थमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत मन्त्री बनाउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ भने ओली गौतमलाई अर्थमन्त्री नदिने अडानमा रहेको बताईन्छ ।
त्यसो त सर्वोच्चको फैसलाका कारण गौतम तत्काल मन्त्री बन्ने संभावना भने कम रहेको छ ।
अर्कोतिर मन्त्रीका लागि आकाक्षी धेरै भएका कारण पनि नेताहरु सकसमा परेको बुझिएको छ । यसै कारणले एक दुई दिन भित्रै मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति कार्यन्वयन हुन नसकेको बताईएको छ ।
नेकपा भित्र पद र भागवण्डाका लागि भएको संघर्षको जनस्तरबाट भने आलोचना भईरहेको छ ।