स्थानीय तीनै तहको बजेट धेरै योजना छर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काम अधुरा र अलपत्र

काठमाडौँ, असोज १४ । स्थानीय तहमा गएको तीनै तहको बजेट धेरै योजना छर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काम अधुरा र अलपत्र पर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणका काममा साधन र स्रोत छरिँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएका छन् । व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा योजनाको खातै खात र पहुँच नपुगेकामा योजनाको अभाव हुने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको गुरुयोजना बनाई साधन र स्रोतलाई एउटै बास्केटमा हाली आवश्यकताका आधारमा विकास गर्नुपर्ने स्थानीय शासन विज्ञहरूको जोड छ । स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले अहिले तीनै तहका योजनामा मागका आधारमा नभई नेतृत्वका आधारमा बजेट निकासा हुने हुँदा विकास उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले विकासका योजना दिनेका हुन् कि लिनेका हुन्, पाउनेका हुन् कि पु¥याउनेका हुन् भन्ने पहिचान नै गर्न कठिन भएको छ ।”
उहाँले तीनै तहमा गएको बजेट एकीकृत गरी विकासका काम गर्न सकिने बताउनुभयो । स्थानीय शासनविज्ञ बीके महर्जन (वीरकृष्ण)ले अन्तरपालिका योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा गएका तीनै तहका योजना एकीकृत गरी आवश्यकताका आधारमा विकास गर्दा प्रभावकारी विकास गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो ।
हरेक क्षेत्रमा अन्तरपालिका स्तरीय क्लस्टर निर्माण गरी सो क्लस्टरमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, उक्त क्लस्टरमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारको क्रमिक रूपमा आवश्यकता आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
महर्जनले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले आवधिक योजना नबनाएकाले विकासको बजेट छरिएको हो । बजेट एकीकृत गरी योजनाबद्ध विकास गर्ने हो भने छोटो समयमै विकासका धेरै काम गर्न सकिन्छ ।”
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम एकीकृत गरी पूर्वाधार विकास कम्पनी निर्माण गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम एकीकृत गर्न सहमत देखिन्छन् ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका प्रमुख कृष्णहरि थापाले प्रत्येक क्षेत्रमा त्यस्ता पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सो क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामको जिम्मेवारी दिने गर्दा विकास निर्माणको काम थप प्रभावकारी हुुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कार्यालयले पनि सो कामको जिम्मेवारी सोही निकायलाई दिने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।”
स्थानीय तहमा आउने विवाद समस्याको समाधानसमेत त्यही कम्पनीले गर्ने, आवश्यक समन्वय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने र तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अधिकार उक्त कम्पनीलाई दिने व्यवस्था गर्ने हो भने विकास निर्माणको काममा बजेट छरिने परम्परा अन्त्य हुने भनाइ उहाँको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले विभिन्न बहानामा बजेट सिध्याउने नीतिअनुसार विकासका नाममा समयसमयमा अनेक योजना आउने गरेको बताउनुभयो ।  गोरखापत्र