काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेको दूधको मूल्य निजी डेरीले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले सो समस्यालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतिर पन्छाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले किसानका लागि प्रतिलिटर ६.५५ रुपियाँ वृद्धि गरी दूधको मूल्य ५६.४० रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो भने कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले उपभोक्ताका लागि प्रतिलिटर नौ रुपियाँ वृद्धि गरी ८५ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो ।
डीडीसीले दूधको मूल्य निर्धारण गरेपछि निजी क्षेत्रले पनि त्यसैलाई मान्यता दिने चलन थियो तर यस पटक निजी क्षेत्रले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । निजी क्षेत्रले प्रतिलिटर १० रुपियाँ वृद्धि गरी आफ्नो दूधको मूल्य ८६ रुपियाँ निर्धारण गरेपछि कृषि मन्त्रालयले अहिले आएर मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य आफ्नो मातहतको नरहेको बताउन थालेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका वरिष्ठ अधिकृत डा. नवीन घिमिरेले दूधको मूल्य आफूहरूले किसानका लागि मात्र निर्धारण गरेको, त्यसलाई निजी क्षेत्रले मान्ने कि नमान्ने आफूहरूको सरोकारको विषय नरहेको बताउनुभयो । उहाँले डेरी उद्योग उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले त्यो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको क्षेत्र भएको बताउनुभयो ।
डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्र पौडेलले आफूहरूले निर्धारण गरेको दूधको मूल्य निजीले स्वीकार नगरेको जानकारी दिनुभयो । “डीडीसीले मूल्य निर्धारण गरेपछि निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने चलन थियो तर यसपटक उनीहरूले किन स्वीकार गरेनन्, त्यसबारे जानकारी छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले सरकारले दूधको मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्रको सुझाव नमानेका कारण छुट्टै मूल्य निर्धारण गरेको बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र डीडीसीले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपियाँ वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ तर सरकारले प्रतिलिटर नौ रुपियाँ मात्र निर्धारण गरेको बताउनुभयो । बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि थियो ।
बोर्डका अध्यक्ष स्वयं कृषिमन्त्री नै हुनुहुन्छ तर आफैँले प्रस्ताव गरेको मूल्य निर्धारण नगरी सरकारले नौ रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरेकोप्रति आफूहरूको असहमति रहेको बताउनुभयो । अहिले हरेक कुराको मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यसको तुलनामा दूधको मूल्य प्रतिलिटर नौ रुपियाँ मात्र गर्नुलाई आफूहरूले स्वीकार नगर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
Source गोरखापत्र
