काठमाडौँ । नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले बिहीबार दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेसीसी)को बैठक बस्दैछ । बुधबार सम्पन्न सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलले तय गरेका एजेन्डालाई अनुमोदन गर्ने गरी यो बैठक हुन लागेको हो ।
सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्पmबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोककुमारले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । बैठकमा नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदानका पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् विकासमा लगानी प्रवद्र्धनदेखि द्विदेशीय विद्युत् व्यापारका विषयले प्राथमिकता पाउने छन् ।
बुधबार राति अबेरसम्म जारी कार्यदलको बैठकमा नेपालले न्यु बुटवल गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई महìवका साथ उठाएको थियो । नेपालले यस पटकको बैठकमा भारतीय खुला बजारमा नेपाली बिजुलीको पहुँचका विषयमा बढी जोड दिएको छ । गत वर्षात्मा नेपालमा करिब पाँच अर्ब रुपियाँको बिजुली खेर गएको थियो तर भारतले ढिला गरी ३९ मेगावाटका लागि मात्र अनुमति दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी वर्षायामलाई लक्षित गरेर ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ३९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी र ४५ मेगावाटको मध्य भोटेकोसीको बिजुलीलाई भारतको डे अहेड मार्केटमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको छ तर यो विषयमा भारतले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
नेपाल पक्षले पूर्वाधारका सन्दर्भमा निर्यात संरचना विकसित गर्ने कुरालाई पनि विशेष महìवका साथ उठाएको जनाइएको छ । हाल उपलब्ध संरचनाको स्तरवृद्धिका अतिरिक्त थप प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने विषयमा कार्यदलमा छलफल भएको जनाइएको छ । खास गरी ढल्केबर मुजफ्फपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको थप क्षमता उपयोगमा सहमति, न्यु बुटवल गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिन बैठकमा छलफल भएको थियो । उता भारतीय पक्षले भने निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा थप सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार भारतले नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा संलग्न हुन चासो राखेको थियो । कार्यदलको बैठकमा नेपाल पक्षको नेतृत्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र भारतका तर्पmबाट त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम प्रसादले नेतृत्व गर्नुभएको छ ।
बिहीबारको बैठकले दुई देशबीच ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहजीकरण गर्न फलदायी हुने ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । “छिमेकी दुई मुलुकबीच विद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य अझै प्रभावकारी बनाउन हाम्रो बैठक लक्षित हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलमा भएका सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने र त्यसबाट दुवै पक्षको लाभ सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । ”
Source गोरखापत्र
