काठमाडौं ८ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको विरुद्धमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै वैशाख १२ गतेका लागि पेशी जवाफ दिन अदालत आउन पेशी समेत तेकेको छ । जीतबहादुर श्रेष्ठको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले शहरी विकास मन्त्रालयको विरुद्धमा परेको उजुरी र अन्तरिम आदेश जारी गराई पाउँ भन्ने निवेदनमाथि वैशख ५ गतेको इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
रामकुमारी झाँक्री शहरी बिकास मन्त्री भएलगतै उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएको बिकास निर्माणका कामहरु देशै भरि ठप्प भएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काम कमसल हुने र क्वालिटीको नहुने भन्दै ठेकेदारबाट हुने आर्थिक लाभको प्रलोभनका कारण शहरी विकास मन्त्रालयले मिति २०७८,०७,१४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरु रोक्नु भनि विभागीय कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार मिति २०७८।०७।१६ मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले डिभिजन कार्यालयहरु तथा आयोजनाहरुलाई सोही अनुसार सर्कुलर गरेको थियो । मन्त्रीको उक्त निर्णय बदर गरी कानुन अनुसार काम गर्न पाउँ भनि जितबहादुर श्रेष्ठले मिति २०७८।१२।२५ मा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेरणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रीट दर्ता गर्नु भएको थियो ।
रीट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नु हुने कानुन व्यवसायीहरु अधिवक्ता अर्जुन चालिसे, अधिवक्ता परशुराम घिमिरे, नेपाल वार एशोसिएसनका पुर्व केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता लक्ष्मण आचार्य र अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले वहस गर्नु भएको थियो । अदालतले मन्त्रालयका नाममा कारण देखाउ जारी गर्दै उक्त मितिको निर्णय रोक लगाउदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ र छलफलको लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता अर्जुन चालिसेका अनुसार मन्त्रीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४ जुन सार्वजनिक नियामावलि ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को भावनासँग मेल नखाएको र ऐन तथा नियमावली विपरित रहेको मन्त्रीले गरेको निर्णय कानुन विपरीत रहेको बताउनु भयो । त्यसमा पनि अझ मन्त्री भनेको आफूले कानुनको पालना गर्दै पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने व्यक्ति आफैँले कानुनको उल्लंघन गरी निर्णय गर्नु निकै गम्भीर विषयसमेत रहेको भन्ने कानुन व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको थियो ।
सार्बजनिक खरिद नियमावलि २०७८÷१२÷३ मा मुल नियमावली ९७ ‘क’ लाभग्राहि समुदायबाट ५ करोडसम्म काम गराउन पाउने ब्यबस्था सार्बजनिक खरिद ऐनमा निर्णय भएको छ, सो निर्णयको बरखिलाफमा शहरी बिकाश मन्त्री राम कुमारी झाँक्रीले उपभोतmाको निर्माण कामलाई रोकेर ५०५ बिलोमा लगाएर क्वालिटीको काम गराएको छु भन्ने हावादारी गफ लगाएका छन् । शहरी बिकाश मन्त्रालयले नियम बिपरित नगरेको कामलाई ईतिहासकै कमजोर नियम विपरित काम गरेको छ, तसर्थ नियम विपरित मन्त्रीको एक लौटी गैर कानुन निर्णयलाई मिति २०७९÷२÷५ गते श्री सम्माननीय सर्वोच्च अदालत कानुन बिपरित झाँक्रिको बल मिचाईलाई सर्वोच्चबाट देश भरीको उपभोतmालाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । अब भने विकासको कामले गतिलिने निबेदक जित ब। श्रेष्ठले बताए । एक करोडसम्मको लागत अनुसार उपभोतmा समितिले काम गर्दै आएकोमा महालेखा अख्तियारबाट समेत काम रोक्न भन्ने कुनै आदेश छैन, क्वालीटीको काम नभए त्यस्ता उपभोतmा समितिलाई कारबाही गर्न पनि सम्बन्धित निकाय छन् र नियम बिपरित रोक्न कुनै मन्त्रि र निकायलाई अधिकार छैन । कहिले ठेकेदारसंग मिलेमतो त कहिले बाटो बाटोमा डोजर लगाएर स्थानीय बासिको सामान फाल्ने जस्ता काम गर्दै आएको राम कुमारी झाक्रिको उग्र शैलीको कामले प्रसय पाएको छ ।
एक स्थानीयको भनाई अनुसार अब पनि यस्तो ज्याजती गर्ने हो भने सबै टोल बासीले आन्दोलन गर्ने समेत जनाए । राम कुमारी झाँक्रीको चुनाबी क्षेत्रमा झण्डै एक अर्ब रकमान्तर गरेर लगेका छन् भने आगामी बजेटमा पनि अधिकाँश बजेट आफ्नै क्षेत्रमा एकलौटी तरिकाले हाल्ने मनोमानीमा छन् । झाँक्रीको एकलौटी निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले ध्यान नदिने हो भने आगामी बर्षको बजेट देश भरीबाट बिरोध हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
