काठमाडौं । गठबन्धन सरकारको हस्तक्षेपको तारो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बन्न पुगेको छ । निजामती प्रशासन र नेपाल प्रहरीमा एकपछि अर्को हस्तक्षेप गर्दै आएको सरकारले दलीय भागबन्डा पु-याउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी ) दरबन्दी थप्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु-याएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै रुचिअनुसार नयाँ एआईजी थप गर्न लागिएको हो । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि नेताहरूको रुचिअनुसार एआईजी पद थप गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलले आगामी भदौ २३ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । त्यसअघि नै एक नयाँ दरबन्दी थप्ने गृहकार्य गरिएको हो ।
गुप्तचरको प्रमुख को हुने भनेर अझै निश्चित भएको छैन । एआईजी दरबन्दी दुईओटा बनाएर सरकारले त्यसलाई थप विवादित बनाउने गृहकार्य थालेको हो । राजधानी दैनिकबाट