काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस पटक समानुपातिक बन्द सूचीपछि मात्र प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पौडेलले भने, “निर्वाचन आयोग परिसरमै समानुपातिक निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएको छ । भदौ ८ गतेबाट यसको कार्यप्रारम्भ हुन्छ । असोज २ र ३ मा बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम छ । त्यो टुंगिएपछि मात्र प्रत्यक्षको कार्यक्रम आउँछ ।”
प्रवक्ता पौडेलले आयोगले यसपटक चार प्रकारका आठ करोड मतपत्र छाप्ने पनि बताए । उनले भने, “बन्दसूची पेस भएपछि दलको निर्वाचन चिह्न राखेर मतपत्र छपाइ हुन्छ । हामीलाई करिब चार प्रकारका आठ करोडको मतपत्र छाप्न दुई महिनाको समय लाग्छ । पहिले समानुपातिक छापिएन भने लोड पर्छ । हामीसँग जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाहेकका निजी क्षेत्रका प्रेस छैनन् ।” यसपटक प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया सँगसँगै नहुँदा दलहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ला नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, “एकतर्फ उम्मेदवार भएपछि अर्कोमा हुन पाउँदैन । बन्दसूचीबाट नाम नहटे कुनै पनि निर्वाचन भाग लिन पाउँदैन । प्रत्यक्षतर्फको कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णय भइसकेको छैन ।”
पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोगमा मंसिर ४ निर्वाचनका लागि हिजोसम्म ८४ राजनीतिक दलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगले सम्बन्धित दलका कागजात जाँच पडताल गरेपछि दर्ता दिन्छ । १२ वटा दलले ४ वटा संयुक्त चुनाव चिह्नमा लड्ने गरी निवेदन दिएका छन् भने बाँकी दलले एकल रुपमा केही लड्ने गरी निवेदन दिएका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८९ दल दर्ताका लागि गएका थिए । प्रवक्ता पौडेलले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको पनि बताए । उनले भने, “संवैधानिक दायित्व अनुरुप आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ता पनि बोलाएका छौं । स्थानीय तहको निर्वाचन छिटफुटबाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ ।”
निर्वाचनलाई खर्चिलो हुन नदिन, दल, मिडिया र आयोग मिलेर काम गर्ने पनि पौडेलले बताए । उनले भने, “२०७४ को निर्वाचनभन्दा प्रति मतदाता खर्च ५० प्रतिशतले कटौती भएको छ । पहिले प्रतिमतदाता ५०९ रुपियाँ भएकोमा अहिले २८४ छ । मूल्यवृद्धिका कारण ६ सय हुनुपर्ने हो । फ्क्याट र फिगरले त्यही देखाउँछ । गैर सरकारी खर्चबारे निर्वाचन आचारसंहिता छ, खर्चको सीमा छ । स्वअनुशासन जरुरी छ । अचाक्लि खर्च मिडिया, दल, आयोग मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारमाथि कारबाही गरिने पनि उनले औंल्याए । पौडेलले भने, “१ लाख २३ हजार उम्मेदवारले खर्च विवरण दिएनन्, ८ हजारले समय कटेपछि विवरण बुझाए । के कति कारणले नबुझाएको भनेर सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेका छौं । तिनलाई कारबाही गर्न आयोगले खुट्टा कमाउँदैन ।” समग्र निर्वाचनको खर्चको हिसाब आयोगले एकदुई दिनमा अर्थमन्त्रालयमा पठाउने पनि उनले बताए ।
