काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ठहर गर्र्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ। शनिबार समितिले बहुमतका आधारमा पारित गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने नौवटा कारण देखिएको उल्लेख गरेको छ।
एक महिना लगाएर समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट उनी महाअभियोगको भागिदार भएको ठहर समितिले गरेको हो। समितिले राणाविरुद्धको महाअभियोगलाई अर्को संसदमा समेत पेश गर्न सुझाव दिएको छ।
अर्को संसदले महाअभियोग अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद भइरहेका बेला समितिले अर्को प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सुझाव दिएको हो।
राणामाथि अझै अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको ठहर गर्दै समितिले भनेको छ, ‘थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६० बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने।’
तर अर्को संसद गठन हुने बेलासम्म राणा उमेर हदका कारण अवकास पाउनेछन्। राणाले मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउनेछन्।
यस्तै समितिले राणाले सर्वोच्चको भवन बनाउँदा भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दै थप अनुुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र जवराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अगि बढाउन श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र श्री सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा लेखि पठाउन समेत सिफारिस गरिन्छ।’
समितिमा बयानका क्रममा राणाले सर्र्वोच्चको भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकोे सहयोग रहेको बताएका थिए।
