काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफूलाई बाइपास गरेर पदमुक्त सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि असोस २ र ३ गते बन्दसूची बुझाएपछि १ गते नै पदमुक्त भएका सापकोटाले असोज ५ गते संघीय संसद सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर निर्णय लिएका लिए।
आफू गृह जिल्ला पर्वत गएको बेला औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै बैठकको सूचना दिएर सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिले लामो समयदेखि रोकिएका केही महत्वपूण प्रशासनिक निर्णय लिएका थिए।
संघीय संसद व्यवस्थापन समितिमा दुवै सदनका पदाधिकारी, महासचिव र सचिवहरु रहने व्यवस्था छ। तर असोज ५ गते सापकोटाले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव राजेन्द्र फुयालको उपस्थिति विनै बैठक राखेर निर्णय लिएका थिए। आफूलाई बाइपास गरेर पदमुक्त सभामुखले बैठकको अध्यक्षता गरेपछि तिमिल्सिना रुष्ट बनेका छन्।
उनले आइतबार निजी सचिवालयमार्फत संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई लिखित रुपमै असोज ५ गते भएका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाको निर्देशनमा उपसचिव सुशीला आचार्यले महासचिव गौतमलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मिति २०७१र०६र०५ गते दिनको १ः०० बजे बसेको संघीय संसद सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त नदेखिएको सम्माननीय अध्यक्षज्यूबाट निर्देश भएकोले सोही वमोजिम गर्नु गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
सापकोटाले बुधबार आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक राखेर निर्णय लिएपछि तिमिल्सिनले उनको कार्यकालबारे निर्वाचन आयोगसँग सोधेका थिए।
आयोगले भएका संवैधानिक, कानुनी, आचार संहिताको प्रावधान उल्लेख गर्दै घुमाउरो रुपमा प्रतिनिधिसभा त्यसका पदाधिकारी एवं सदस्यको कार्यकाल समानुपातिकको सूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै कायम रहने जवाफ दिएको छ।
महासचिवलाई लेखेको पत्रमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सापकोटा असोज १ गते नै पदमुक्त भइसकको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रको व्यहोरा उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्था र २०७४ सालको अभ्यास अनुसार प्रतिनिधिसभा त्यसका पदाधिकारी र सदस्यको कार्यकाल समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन नै सकिएको जिकिर गरेका छन्।
पत्रमा भनिएको छ, ‘‘२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अभ्यास रहेको निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको सघन रुपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भ समेतलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यावधि नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र विगतको अभ्यास बमोजिम निश्चित हुने व्यहोरा प्राप्त भएको।’
