नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर राज्यले भन्दै आएको कुरा हो । हो पनि नेपाल कृषि योग्य भूमि र यहाँका अधिकांश जनता कृषक नै छन् । तर खासमा कृषि पेशा नै अपनायर जीवन यापन गर्ने कृषकको हकमा यो लागु भएको पाइन्दैन । देश कृषि प्रधान भनिए पनि कृषकले त्यसको अपनत्व ग्रहण गर्न पाएका छैनन । कृषकहरु कृषि गर्छन् तर देशले कृषकका लागि केही गर्दैन । वर्षभरी मेहनत गरेर उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन कौडिको भाउमा बेच्नु पर्छ, बजार भाउ उचित भएको छैन । कृषि विचौलियाको चंगुलमा छ । किसानसँग १० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा किनेर उपभोक्तालाई ९० रुपैयाँमा बेच्ने बिचौलियालाई मात्र कृषि कर्म उपलब्धि पूर्ण देखिन्छ । राज्यले उचित संयन्त्र बनाउन नसक्दा वा चाहना राख्दा चितवन मात्र होइन, देशभर यो समस्याले जरा गाडेको छ । उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाउने भएपछि धेरै किसानहरूले पनि प्रेमप्रसाद आचार्यले भोगेको प्रताडना भोग्दै आएका छन् । यो मुद्दा आजको मात्र होइन, हिजो पनि थियो र सरकारको यस्तै उदासिनताले कायम नै रहि रहने देखिन्छ । केही दिनमात्र वितेको छ । उचित बजार मुल्य नपाएर कृषकहरुले चितवनमा बाटैमा तरकारी फालेर विरोध जनाए । नेपली उत्पादन भन्दा भारतीय उत्पादनहरु सहझै भित्रीएर नेपाली कृषि उपजले उचित बजार मुल्य पाउन सकेन र किसानहरुले यस्तो शैलीको रिरोध जनाए र दुध र अण्डा पनि कहिले काँही सडकमा फ्याकिएको भेटिन्छ । जति आवाज उठाएपनि सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि उचित नीति निर्धारण गर्न नसकेको विरोध हो । विडम्बना कस्तो छ भने भारतबाट आयातीत विषादियुक्त तरकारीले नेपाली बजारमा मजाले मूल्य पाइरहेको छ । आफ्नै किसानले उत्पादन गरेको उपज भने सिण्डिकेटमा गरेर कौडीको भाउमा उठाउने गरिएको छ ।
मुलुकको कूल श्रमशक्तिको ६१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् । श्रम बजारमा वार्षिक औसत पाँच लाख ७० हजार युवा भित्रिन्छन् । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशत थियो, अहिले पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कृषि र उद्योगको क्षेत्र खस्कँदो छ । त्यही भएर हरेक वर्ष श्रम बजारमा भित्रिने श्रमशक्तिमध्ये प्रतिवर्ष तीनरचार लाख युवा विदेशिने गरेका छन् । यसले गर्दा यो वर्ष धान खेती गरिएको क्षेत्र २ प्रतिशतले घट्यो । र, राज्यले हरेक वर्ष ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर तरकारी मात्रै गत वर्ष ३३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने, हुने अति सामान्य कृषि उपज ९तरकारी० मा समेत परनिर्भरता छ । यसले समग्र राज्य प्रणाली असफल भएको देखाउँछ । अझ २०७२ सालमा आएको भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका पहाडी क्षेत्रका घरहरूको आकार सानो भएका कारण किसानले उत्पादन गरेका फसल थन्क्याउने, मौज्दात राख्नेसम्मको ठाउँ अभाव हुन पुग्यो । पारिवारिक आवश्यकताअनुसारको घर बनाउन राज्यले थोरै पैसा अनुदान दियो ।
सरकारले २०५२ सालमा लागू गरेको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास कार्यक्रम कागजमै सीमित भयो । स्थानीय तहमा कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान ठाटाबाठा, स्थानीय जनप्रतिनिधिका आफन्त, झोले कार्यकर्ता र कमीसन प्रदायकहरूले मात्र हात पारे र नै प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्न पुगे । राज्य सञ्चालक, प्रशासक र कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म गिरिसकेका छन् भने किसानलाई यहीं उत्पादनमा सहभागी गराऔं भन्ने राज्यको नीति नै असफल तुल्याइदिए । तसर्थ किसानमारा नीति खारेज गरी बिचौलिया उन्मूलन नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसका लागि सर्वप्रथम तरकारी आयात पूर्णतः बन्द गर्नुपर्छ । भारतीय तरकारीको क्वारेन्टाइन लगाउने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय तत्कालै फिर्ता गरियो । आयात बन्द भएपछि यहाँका किसानले उचित मूल्य पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टीका लागि बिचौलिया उन्मूलन नै पहिलो सर्त हो । किसानले उत्पादन गरेका उत्पादन प्रत्यक्ष उपभोक्ताले खरिद गर्न पाउने परिपाटी बनाउनुपर्छ अनि मात्र किसानले मूल्य पाउनेछन् । सरकारले किसानले राहत पउने र उत्पादनमा लाग्न सक्ने नियम कानुन र अवसरको वेवस्था गरोस् ।
